सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न संस्थालाई ठेक्का: स्थानीय सरकारको असक्षमता कि जिम्मेवारीबाट पलायन?
काठमाडौं। स्थानीय सरकारलाई संविधानले जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारका रूपमा परिकल्पना गरेको छ। विकास निर्माण, सेवा प्रवाह, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जनसहभागिताको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहकै काँधमा छ। तर भक्तपुर, खाेटाङ लगायत देशका विभिन्न स्थानीय तहमा सार्वजनिक सुनुवाइजस्तो आधारभूत र कानुनी दायित्वसमेत आफैं सञ्चालन गर्न नसकी अन्य बाह्य निकाय ( छुट्टै पत्रकारहरुका ) काे सहारा लिने […]
जग्गाधनी पुर्जा बनाइदिने भन्दै घुस लिने अमिन अख्तियारको फन्दामा, ६० हजार रुपैयाँसहित खत्री पक्राउ
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नापी कार्यालय चाबहिल अन्तर्गत २ नम्बर नापी टोलीमा कार्यरत अमिन टोपजङ खत्रीलाई ६० हजार रुपैयाँ घुससहित पक्राउ गरेको छ। जग्गा हालसाविक गरी जग्गाधनी पुर्जा बनाइदिने बहानामा सेवाग्राहीसँग घुस लिइरहेको अवस्थामा उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको आयोगले जनाएको छ। आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार सेवाग्राहीबाट घुस मागिएको भन्ने सूचनाका आधारमा आयोगको टङ्गालस्थित […]
खोटाङमा संघीय सरकारको अर्बौं लगानीः पूर्वाधारदेखि स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षासम्म व्यापक बजेट
खोटाङ । आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि संघीय सरकारले खोटाङ जिल्लामा पूर्वाधार, सडक, पुल, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यटन, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रका लागि अर्बौं रुपैयाँ बराबरका कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजन गरेको छ। जिल्लाभर सञ्चालन हुने योजनामध्ये सबैभन्दा ठूलो बजेट ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रतर्फ परेको छ। पूर्वाधार विकासमा ४० करोडभन्दा बढी : पूर्वाधार विकास […]
१७ प्रकारका व्यवसायमा पब्लिक कम्पनी अनिवार्य बनाउने प्रस्ताव, स्टार्टअपलाई ४० प्रतिशतसम्म ‘स्वेट शेयर’ दिने व्यवस्था
काठमाडौँ । सरकारले कम्पनी कानूनलाई समयानुकूल बनाउन तयार पारेको नयाँ विधेयकमार्फत १७ प्रकारका व्यवसाय तथा कारोबार सञ्चालन गर्न पब्लिक कम्पनी स्थापना अनिवार्य बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। कम्पनी सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न तयार पारिएको ‘कम्पनी कानून सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो। हाल कार्यान्वयनमा रहेको कम्पनी ऐन, २०६३ […]
कोशी प्रदेशको ४० अर्ब ४४ करोडको बजेट सार्वजनिक, चालू वर्षभन्दा १२.७४ प्रतिशतले वृद्धि
विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले मंगलबार प्रदेश सभामा उक्त बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी वर्षको बजेट १२.७४ प्रतिशतले बढाएको जनाएको छ। बजेटमा विकास निर्माण, […]
तरलता बढेपछि निक्षेपको ब्याजदर घट्दै, सात वाणिज्य बैंकले असारमा दर घटाए
काठमाडौँ । बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता कायम रहँदा वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर घटाउने क्रमलाई निरन्तरता दिएका छन्। असार महिनाका लागि अधिकांश बैंकहरूले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर स्थिर राखे पनि सात वाणिज्य बैंकले ब्याजदर घटाएका छन्। २० वाणिज्य बैंकहरूको सार्वजनिक विवरणअनुसार जेठ महिनाको तुलनामा असारमा व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको औसत अधिकतम ब्याजदर शून्य दशमलव ०७ प्रतिशत विन्दुले […]
प्रदेश सरकारहरूको बजेट : उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र लगानी आकर्षणमा प्राथमिकता
काठमाडौँ । देशभरका प्रदेश सरकारहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सोमवार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा लगानी र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई सहुलियतदेखि उद्योग दर्ता नै निःशुल्कसम्मका कार्यक्रमहरूले प्राथमिकता पाएका छन् । असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने कानूनी प्रावधानअनुरूप ६ प्रदेशले पूर्ण बजेट ल्याए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सिलिङ विवादले गर्दा सोमवार राति १०:३० सम्म बजेट प्रस्तुत हुन […]
नेपाल बैंकको वेबसाइट अब अपाङ्गतामैत्री, दृष्टिविहीन तथा अपाङ्गता भएका सेवाग्राहीलाई डिजिटल पहुँच सहज हुने
काठमाडौँ । नेपाल बैंक लिमिटेडले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटलाई अपाङ्गतामैत्री बनाएको घोषणा गरेको छ। समावेशी तथा पहुँचयोग्य बैंकिङ सेवालाई प्राथमिकतामा राख्दै बैंकले वेबसाइटमा विशेष सुविधा थपेको जनाएको छ। बैंकले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार दृष्टिविहीन तथा अन्य प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सहज रूपमा डिजिटल बैंकिङ सेवा प्रयोग गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले वेबसाइटलाई पहुँचमैत्री बनाइएको हो। वेबसाइटमा स्क्रिन रिडर […]
२४ घण्टामा दुई हजार २ सय २३ सवारीचालक सवारी नियम उल्लङ्घनको कारबाहीमा
काठमाडौँ । बितेका २४ घण्टामा दुई हजार २ सय २३ सवारीचालक सवारी नियम उल्लङ्घनको कारबाहीमा परेका छन् । यसबाट राज्यकोषमा रु १८ लाख ८१ हजार राजस्व दाखिला भएको छ । काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार मादकपदार्थ सेवन गरेका ९४, नियमविपरीत ‘राइड सेयरिङ’ गरेका १५०, सङ्केत बत्ती उल्लङ्घनकर्ता १७७ र तीव्र गतिमा सवारीसाधन हुइँक्याएका ११८ […]
सरकारी बोर्डमा बसेका उद्योगी–व्यवसायी पनि सम्पत्ति छानबिनको दायरामा, निजी क्षेत्रको आपत्ति
काठमाडौँ । सरकारी स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका बोर्ड, प्राधिकरण, संस्थान तथा समितिमा प्रतिनिधित्व गरेका उद्योगी–व्यवसायीहरूले पनि सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने भएको छ। आयोगको यो व्यवस्थाप्रति निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारसँग पुनर्विचारको माग गरेको छ। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्म सार्वजनिक निकायमा […]