खोटाङ । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले आवश्यकताभन्दा ८६ जना बढी महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका नियुक्ति गरी उनीहरूलाई उपलब्ध गराइएको सेवा–सुविधामा २० लाख २९ हजार ६ सय रुपैयाँ खर्च गरेको विषयलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक अनियमितता औंल्याएको छ।
महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रम रणनीति, २०६७ को दफा २.३.५ (ख) मा स्थानीय तहले सामान्यतया तराईमा एक हजार, पहाडमा ६ सय र हिमाली क्षेत्रमा १ सय ५० जनसंख्याका लागि एक जना महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका रहने गरी छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यद्यपि स्थानीय तहको भौगोलिक अवस्था, आवश्यकता र आर्थिक क्षमताका आधारमा थप स्वयंसेविका राख्न सकिने भए पनि त्यसबाट सिर्जना हुने आर्थिक दायित्व सम्बन्धित स्थानीय तहले नै व्यहोर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको जनसंख्या ४३ हजार ८ रहेको छ। सो जनसंख्याका आधारमा पहाडी क्षेत्रका लागि लागू हुने मापदण्डअनुसार नगरपालिकामा अधिकतम ७२ जना महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका पर्याप्त हुने देखिन्छ। तर नगरपालिकाले १५८ जना स्वयंसेविका राखेकाले तोकिएको मापदण्डभन्दा ८६ जना बढी स्वयंसेविका नियुक्त गरिएको महालेखाले जनाएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार संघीय सरकारको सशर्त चालु अनुदानबाट ती स्वयंसेविकालाई पोशाक भत्ताबापत ८ लाख ६० हजार रुपैयाँ, यातायात खर्चबापत १० लाख ३२ हजार रुपैयाँ तथा भिटामिन ‘ए’ अभियानमा सहभागी गराउँदा यातायात खर्चबापत १ लाख ३७ हजार ६ सय रुपैयाँ गरी कुल २० लाख २९ हजार ६ सय रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको थियो। महालेखाले उक्त खर्च नियमसम्मत नदेखिएको उल्लेख गर्दै यसलाई आर्थिक अनियमितताको रूपमा औंल्याएको छ।
