खोटाङ । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका ले नाफामूलक निजी संस्था तथा सहकारीलाई कार्यालय सामग्री खरिदका नाममा वितरण गरेको १३ लाख ३२ हजार ४०० रुपैयाँ अनुदान रकम असुल गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालय को वार्षिक प्रतिवेदन–२०८३ ले स्पष्ट राय दिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ विपरीत दीर्घकालीन पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने बजेट निजी संस्थाको कार्यालय व्यवस्थापनमा खर्च गरिएको भन्दै महालेखाले उक्त रकम सम्बन्धित संस्थाबाट फिर्ता गराउन निर्देशन दिएको हो।
प्रतिवेदनअनुसार नगरपालिकाले गोश्वारा भौचर नं. ६५० (२०८२ असार २२) मार्फत डाइनामिक अनुसन्धान तथा परामर्श फाउण्डेशन लाई ल्यापटप खरिदका लागि ४ लाख ९२ हजार ४०० रुपैयाँ, गोश्वारा भौचर नं. ६६० (२०८२ असार २३) मार्फत रुपाकोट सूचना तथा सञ्चार सहकारी संस्था लिमिटेड लाई कम्प्युटर तथा ल्यापटप खरिदका लागि ४ लाख ९४ हजार रुपैयाँ र गोश्वारा भौचर नं. ६९२ (२०८२ असार २४) मार्फत कोलेबारी कृषक सहकारी लाई ३ लाख ४६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको देखिएको छ। उक्त रकमबाट सामग्री खरिद गर्ने जिम्मेवारी अल इन वान बिजनेस हब लाई दिइएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ उद्धृत गर्दै स्थानीय तहले वितरणमुखी खर्चलाई नियन्त्रण गरी संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकमलाई स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा दीर्घकालीन पूँजी निर्माण हुने क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको जनाएको छ। ऐनमा नाफामूलक निजी संस्था वा लाभांश वितरण गर्ने सहकारीलाई कार्यालय सञ्चालनका सामग्री खरिदका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था नरहेको महालेखाको ठहर छ।
प्रतिवेदनमा नगरपालिकाले कम्प्युटर, ल्यापटप, फर्निचर तथा अन्य कार्यालय सामग्री खरिदका लागि नाफामूलक संस्था र सहकारीलाई बजेट उपलब्ध गराएको कार्य कानुनको मर्म र उद्देश्यविपरीत भएको उल्लेख गरिएको छ। यसरी सार्वजनिक स्रोतको उपयोग निजी संस्थाको कार्यालय व्यवस्थापनमा गरिएको विषयलाई महालेखाले वित्तीय अनुशासनको गम्भीर उल्लङ्घनका रूपमा औँल्याएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कानुनी आधारबिनै उपलब्ध गराइएको १३ लाख ३२ हजार ४०० रुपैयाँ सम्बन्धित संस्था तथा सहकारीबाट असुल गरी सरकारी कोषमा दाखिला गर्न नगरपालिकालाई निर्देशन दिएको छ। सार्वजनिक स्रोतको प्रयोगमा पारदर्शिता, कानुनी प्रक्रिया र जवाफदेहिताको पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रतिवेदनले यस्ता अनियमितता दोहोरिन नदिन स्थानीय तहले बजेट कार्यान्वयनमा विशेष सावधानी अपनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।
#Diktel #Tirtharajbhattarai #Rajkumarrai #Mohankumarbhattarai
