काठमाडौँ । भोटेकोशी, बूढीगण्डकी, लेन्दे खोला र थामेमा पछिल्ला वर्षहरूमा भएका विनाशकारी बाढी तथा पहिरोका घटनालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै नेपालले जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको माग अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष सशक्त रूपमा उठाउने भएको छ। हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रम, हिमनदी पग्लिने क्रम र हिमताल विस्फोटको जोखिमले निम्त्याएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिलाई मुख्य मुद्दा बनाएर नेपाल टर्किए (टर्की)को अन्ताल्यामा सुरु भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारूप महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा सहभागी भएको हो। नेपालले न्यून हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरे पनि जलवायु परिवर्तनको असमानुपातिक असर भोग्नुपरेको यथार्थ प्रस्तुत गर्दै प्रभावित मुलुकले न्यायोचित आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग पाउनुपर्नेमा जोड दिने तयारी गरेको छ।
पछिल्ला वर्षमा नेपालले भोगेका जलवायुजन्य विपद्ले हिमाली क्षेत्रको जोखिम गम्भीर बन्दै गएको देखाएका छन्। भोटेकोशी, बूढीगण्डकी, लेन्दे खोला र सोलुखुम्बुको थामे क्षेत्रमा भएका बाढीका घटनाले बस्ती, पूर्वाधार र जनजीवनमा ठूलो क्षति पुर्याएका छन्। हिमालमा तीव्र गतिमा हिउँ पग्लिनु, हिमतालको आकार र जोखिम बढ्नु तथा असामान्य वर्षाका कारण हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा विपद्को सम्भावना बढ्दै गएको विज्ञहरूको चिन्ता छ। यस्ता घटनाबाट प्रभावित स्थानीय समुदायले ज्यान, सम्पत्ति, जीविकोपार्जन र सामाजिक संरचनासमेत गुमाउनुपरेको छ। नेपालले यी घटनालाई जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असरका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्दै जलवायु न्याय, हानि तथा नोक्सानी र अनुकूलनका लागि पर्याप्त वित्तीय सहयोगको माग गर्नेछ।
कोप–३१ मा नेपालको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व विभिन्न मन्त्री तथा उच्च सरकारी अधिकारीले गरिरहेका छन्। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहतासहितको टोली अन्ताल्या पुगिसकेको छ भने कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरी पनि सम्मेलनमा सहभागी हुन जाने कार्यक्रम छ। मन्त्री खनालले उद्घाटन सत्रमा नेपालको धारणा प्रस्तुत गर्नेछन् भने मन्त्री चौधरीले प्राविधिक सत्रको नेतृत्व गर्नेछिन्। मन्त्री मेहताले जलवायु परिवर्तनका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा परिरहेको प्रभावबारे नेपालको दृष्टिकोण राख्ने कार्यक्रम छ। यसैगरी मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्र, जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकाल, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीलगायत अधिकारी तथा जलवायुविज्ञहरूले विभिन्न सत्र, छलफल र साइड इभेन्टमार्फत नेपालको पक्षमा पैरवी गर्नेछन्।
नेपालले कोप–३१ का लागि तयार पारेको राष्ट्रिय स्थितिपत्रमा जलवायु न्याय, पर्वतीय सवाल, हानि तथा नोक्सानी, जलवायु वित्त, अनुकूलन, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकासलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ। विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई औद्योगिक युगअघिको तुलनामा १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्य हासिल गर्न विकसित मुलुकले थप महत्त्वाकाङ्क्षी कदम चाल्नुपर्ने नेपालको धारणा छ। नेपाल र भुटानले संयुक्त रूपमा ‘१.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धि र पर्वतीय क्षेत्र’को मुद्दा अघि सारेका छन्। मन्त्री चौधरीका अनुसार हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा न्यून योगदान भएका पर्वतीय मुलुकले जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर भोगिरहेकाले अनुकूलनका लागि पर्याप्त वित्तीय स्रोत, आधुनिक प्रविधि र संस्थागत क्षमता विकास आवश्यक छ। साथै, हानि तथा नोक्सानी कोषबाट प्रभावित मुलुकले सहज, पर्याप्त र पूर्वानुमानयोग्य आर्थिक सहायता पाउनुपर्नेमा नेपालले जोड दिनेछ।
यसपटक नेपालले आफ्नै राष्ट्रिय प्याभिलियन स्थापना गरी ४० भन्दा बढी साइड इभेन्ट आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ। उक्त प्याभिलियनमार्फत हिमाली क्षेत्रको जलवायु वास्तविकता, स्थानीय समुदायका अनुभव तथा युवा, महिला, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र सरोकारवालाका आवाज अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष पुर्याइनेछ। नोभेम्बर १२ मा नेपालले ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, भुटान र पाकिस्तानसँगको सहकार्यमा हिमनदी, क्रायोस्फियर, पर्वतीय उत्थानशीलता, साझा जिम्मेवारी र दिगो वित्तीय व्यवस्थासम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यक्रम आयोजना गर्नेछ। त्यसैगरी नेपाल, भुटान, किर्गिस्तान र इसिमोडको सहकार्यमा अनुकूलन वित्तमार्फत पर्वतीय क्षेत्रको उत्थानशीलता सुदृढ बनाउने विषयमा साइड इभेन्ट सञ्चालन हुनेछ। यी कार्यक्रमले पर्वतीय राष्ट्रका साझा समस्या र जलवायु सङ्कट समाधानका लागि आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
सम्मेलनका क्रममा नेपाल र दक्षिण कोरिया सरकारबीच कार्बन व्यापारसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रमसमेत रहेको छ। यसबाट कार्बन बजारको विकास, उत्सर्जन न्यूनीकरण र जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा दुई देशबीच सहकार्य विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालको स्थितिपत्रमा कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, लैङ्गिक समानता, बालबालिका, युवा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, आदिवासी जनजाति तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायमा जलवायु परिवर्तनले पार्ने प्रभावलाई समेत प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ। जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. ढकालका अनुसार अनुकूलन, प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता विकास, कार्बन बजार र न्यायोचित रूपान्तरणका विषयमा पनि नेपालले आफ्नो धारणा स्पष्ट रूपमा राख्नेछ। यसले जलवायु सङ्कटबाट बढी प्रभावित समुदायका समस्या अन्तर्राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले भोटेकोशी–रसुवा क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी तथा बूढीगण्डकीलगायतका जलवायुजन्य विपद्बाट भएको मानवीय, आर्थिक र भौतिक क्षतिको विवरण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार प्रभावित मुलुकले भोगेको क्षतिको न्यायोचित मूल्याङ्कन, पर्याप्त क्षतिपूर्ति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि नेपालले पैरवी गर्नेछ। कोप–३१ नेपालका लागि सम्मेलनमा सहभागिता जनाउने औपचारिक अवसरमात्र नभई हिमाली राष्ट्रका साझा समस्या स्थापित गर्ने, जलवायु न्यायको माग सशक्त बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तार गर्ने महत्त्वपूर्ण मञ्च बनेको छ। त्यसैले सरकारले उठाउने मुद्दालाई परिणाममुखी बनाउन राजनीतिक दल, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, विज्ञ, सञ्चारमाध्यम र विकास साझेदारबीच साझा पहल आवश्यक देखिएको छ।
