काठमाडौँ। नेपालको संविधानले धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक स्वतन्त्रता र समानताको प्रत्याभूति गरे पनि पछिल्लो समय अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायमाथि राज्यका विभिन्न निकाय तथा राजनीतिक नेतृत्वबाट विभेदपूर्ण व्यवहार भइरहेको भन्दै ख्रीष्टियन धर्मगुरु तथा नागरिक अगुवाहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने भएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को नेतृत्वमा बालेन्द्र शाहको सरकार गठन भएपछि धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायमाथि विभेद र असमान व्यवहार बढेको भन्दै धार्मिक स्वतन्त्रता, समानता र सामाजिक न्यायको मागसहित काठमाडौंको माइतीघरमा शान्तिपूर्ण विरोध तथा खबरदारी कार्यक्रम आयोजना गर्न लागिएको हो।
ख्रीष्टियन धार्मिक समुदायका व्यक्तिहरूको पहलमा स्थापना भएको संयुक्त नागरिक पार्टीको आयोजनामा हुन लागेको उक्त कार्यक्रममा विभिन्न ख्रीष्टियन धर्मगुरु, धार्मिक अगुवा, सामाजिक अभियन्ता तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहने जनाइएको छ। सडकदेखि सदनसम्म अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायको आस्था, पहिचान र अधिकारलाई लक्षित गरी अभिव्यक्ति आउने गरेको भन्दै आयोजकले त्यसप्रति असहमति जनाउन र संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारको कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई खबरदारी गर्न कार्यक्रम आयोजना गर्न लागेको बताएका छन्।
संविधानको धारा ४ ले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्यका रूपमा परिभाषित गरेको छ। धारा १८ को उपधारा (१) ले सबै नागरिकलाई कानुनको दृष्टिमा समान हुने र समान कानुनी संरक्षण पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ। त्यस्तै, धारा १८ को उपधारा (२) र (३) ले धर्मका आधारमा विभेद गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेका छन्। संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) (क) र (ख) ले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र विनाहातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण धारा २६ को उपधारा (१) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्थाअनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता दिएको छ भने उपधारा (२) ले धार्मिक सम्प्रदायलाई आफ्ना धार्मिक स्थल सञ्चालन र संरक्षण गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। यी संवैधानिक व्यवस्थाको मर्मविपरीत कुनै पनि समुदायलाई उसको धार्मिक पहिचानका आधारमा कमजोर ठान्ने वा विभेद गर्ने छुट राज्यलाई छैन।
अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनले समेत धार्मिक स्वतन्त्रतालाई आधारभूत मानव अधिकारका रूपमा स्वीकार गरेको छ। नेपाल पक्षराष्ट्र रहेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र (ICCPR) को धारा १८ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो रोजाइको धर्म वा आस्था राख्ने, परिवर्तन गर्ने तथा सार्वजनिक वा निजी रूपमा पूजा, अभ्यास, शिक्षा र धार्मिक अनुष्ठानमार्फत आस्था अभिव्यक्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। धारा २६ ले कानुनको समान संरक्षण र धर्मलगायतका आधारमा हुने विभेदविरुद्ध समानताको प्रत्याभूति गर्छ भने धारा २७ ले धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायलाई आफ्नो धर्म मान्ने र अभ्यास गर्ने अधिकार दिएको छ। मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा १८ र २० ले पनि धार्मिक स्वतन्त्रता तथा शान्तिपूर्ण भेला हुने अधिकारलाई सुनिश्चित गरेका छन्। त्यसैले धार्मिक अल्पसंख्यकको अधिकार संरक्षण गर्नु कुनै सरकारको दया वा उदारताको विषय नभई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासमेत हो।
सरकारको आलोचना गर्दै आयोजकहरूले संविधानमा धर्मनिरपेक्षता लेखेर व्यवहारमा धार्मिक बहुसंख्यकको आस्था र संवेदनशीलतालाई मात्र प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति स्वीकार्य हुन नसक्ने बताएका छन्। मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १५५ देखि १५८ सम्म धार्मिक स्थलमा क्षति पुर्याउने, धार्मिक भावनामा आघात गर्ने, धार्मिक गतिविधिमा अवरोध गर्ने तथा धर्म परिवर्तनसम्बन्धी कसुरको व्यवस्था गरिएको छ। तर यस्ता कानुनी प्रावधानको कार्यान्वयन गर्दा कुनै एउटा धार्मिक समुदायलाई लक्षित गर्ने, अस्पष्ट आरोपका आधारमा पक्राउ गर्ने वा शान्तिपूर्ण धार्मिक गतिविधिलाई नै अपराधको दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति देखिएमा त्यो कानुनी शासन र समान न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुनेछ। कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ, कुनै धर्म विशेषका लागि संरक्षण र अर्को धर्मका लागि नियन्त्रणको औजार बन्नु हुँदैन।
रास्वपा नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई आयोजकहरूले विशेष रूपमा प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्। सुशासन, समानता, सामाजिक न्याय र संविधानको रक्षाको नारा दिएर सत्तामा पुगेको सरकारले धार्मिक अल्पसंख्यकका सवालमा मौनता वा विभेदपूर्ण व्यवहार देखाउनु राजनीतिक नैतिकतामाथिकै प्रश्न भएको उनीहरूको तर्क छ। सरकारको लोकप्रियता, संसद्मा रहेको बहुमत वा राजनीतिक शक्तिका आधारमा नागरिकका मौलिक अधिकारलाई कमजोर बनाउन पाइँदैन। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारलाई धार्मिक स्वतन्त्रताको विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्न, राज्यका निकायबाट हुने सम्भावित विभेद रोक्न र सबै धर्मावलम्बीलाई समान व्यवहारको प्रत्याभूति दिलाउन आयोजकहरूले माग गर्ने भएका छन्। लोकतन्त्रमा सरकारको आलोचना गर्नु अपराध होइन, बरु नागरिकका अधिकारमाथि प्रश्न उठ्दा सरकारलाई जवाफदेही बनाउनु लोकतान्त्रिक अभ्यास हो।
माइतीघरमा हुने शान्तिपूर्ण धर्ना केवल ख्रीष्टियन समुदायको धार्मिक सरोकारमा सीमित नभई नेपालको संविधान, धर्मनिरपेक्ष राज्यको अवधारणा, मानव अधिकार र बहुधार्मिक समाजको अस्तित्वसँग जोडिएको खबरदारीका रूपमा हेरिएको छ। धार्मिक स्वतन्त्रता कुनै एउटा धर्मको विशेषाधिकार नभई हिन्दू, बौद्ध, मुस्लिम, ख्रीष्टियन, किरात, सिख, जैन, बहाईलगायत सबै धर्मावलम्बीको समान अधिकार हो। राज्यले कुनै धर्मलाई संरक्षण र कुनै धर्मलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ। संविधानको धारा ४ र २६ को वास्तविक कार्यान्वयन गर्दै धार्मिक सहिष्णुता, समानता र सामाजिक न्याय कायम गर्न सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने आयोजकहरूको माग छ। शान्तिपूर्ण रूपमा उठ्ने यो आवाजलाई बेवास्ता गर्नुको सट्टा सरकारले गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
