काठमाडौं । संघीय सरकारको आर्थिक कारोबारमा देखिएको बेरुजु एक वर्षमै १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आन्तरिक लेखा परीक्षणको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार संघीय सरकारको कुल बेरुजु १० अर्ब ६८ करोड १५ लाख ८० हजार ८ सय ९९ रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यस्तो बेरुजु ९ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।
प्रतिवेदनअनुसार बेरुजु रकममध्ये असुलउपर गर्नुपर्ने ३ अर्ब ४२ करोड ६६ लाख, नियमित गर्नुपर्ने १ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख र म्याद नाघेको पेस्की ५ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्ला वर्षको तुलनामा सरकारी कारोबारको लेखा परीक्षण तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बने पनि बजेटको आकार विस्तार, कर्मचारीबाट हुने प्रक्रियागत त्रुटि र प्रशासनिक लापरबाहीले बेरुजु बढेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको विश्लेषण छ । गत वर्षको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक सवारीसाधन, अभिलेख तथा भौतिक संरचनामा भएको आगजनी र क्षतिले पनि लेखा परीक्षण प्रक्रियामा चुनौती थपेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आन्तरिक लेखा परीक्षणको ऐतिहासिक विवरण हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३० अर्ब ४ करोड, २०८०/८१ मा १४ अर्ब ७९ करोड र २०८१/८२ मा ९ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो । पछिल्लो आर्थिक वर्षमा भने यो रकम पुनः बढेर १० अर्ब ६८ करोड पुगेको हो । गत आर्थिक वर्ष सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरेकोमा १५ खर्ब ६१ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ निकासा तथा खर्च भएको थियो । कुल निकासा तथा खर्चको लेखा परीक्षणबाट ६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ, जुन कुल खर्चको ०.४३ प्रतिशत हो ।
खर्चको प्रकृतिका आधारमा पूँजीगततर्फ सबैभन्दा धेरै बेरुजु देखिएको छ । चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब ६८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकामा १० खर्ब १५ अर्ब खर्च हुँदा ९६ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ । त्यस्तै, पूँजीगत खर्चतर्फ ४ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएकामा १ खर्ब ९१ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको र त्यसबाट ५ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ भने बेरुजु शून्य रहेको छ । विनियोजित बजेटको तुलनामा पूँजीगत खर्च न्यून हुनु र विकास निर्माणका काममा अपेक्षित वित्तीय अनुशासन कायम हुन नसक्नुले सरकारी खर्च प्रणालीमाथि प्रश्न उठाएको महालेखाको निष्कर्ष छ ।
मन्त्रालयगत रूपमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । उक्त मन्त्रालयको बेरुजु ४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । त्यसपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा ३ अर्ब २३ करोड, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा १ अर्ब ३२ करोड, सहरी विकास मन्त्रालयमा ७८ करोड र रक्षा मन्त्रालयमा ३१ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ । विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा बढी बेरुजु देखिनुले आयोजना व्यवस्थापन, खरिद प्रक्रिया र खर्चको पारदर्शितामा थप सुधार आवश्यक रहेको संकेत गरेको छ ।
बेरुजु बढ्नुका प्रमुख कारणमा नियमविपरीत भ्रमण भत्ता भुक्तानी, स्वीकृत लागत अनुमान तथा निर्धारित मापदण्डभन्दा फरक गरी खर्च गर्नु, बजेट तथा खर्च शीर्षक नमिलाई कारोबार गर्नु र वार्षिक खरिद योजना स्वीकृत नगरी खरिद कार्य गर्नु रहेका छन् । त्यस्तै, प्रतिस्पर्धात्मक खरिद प्रक्रिया अवलम्बन नगर्नु, राजस्व समयमै दाखिला नगर्नु, आवश्यक बिल–भरपाइ तथा प्रमाणबिना भुक्तानी गर्नु, दोहोरो भुक्तानी दिनु र कर्मचारीको तलब तथा ग्रेड बढी भुक्तानी गर्नुलाई पनि बेरुजुका प्रमुख आधार मानिएको छ । यसबाहेक पेस्की समयमा फर्छ्योट नगर्नु, धरौटीको अभिलेख अद्यावधिक नराख्नु, जिन्सी सामानको अभिलेख तथा निरीक्षण व्यवस्थित नगर्नु र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी नबनाउनुजस्ता कमजोरी प्रतिवेदनमा औँल्याइएका छन् ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष संघीय कार्यालय तथा अन्तरसरकारी अख्तियारीअन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालित कार्यक्रमसमेत गरी कुल ३ हजार ९ सय ८५ कार्यालयको लेखा परीक्षण गरिएको छ । यसमा सातवटै प्रदेश र ७ सय ५३ स्थानीय तहमा संघीय सरकारबाट प्रदान गरिएको रकमको कारोबार समेटिए पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहको आफ्नै बजेटको हिसाब समावेश गरिएको छैन । त्यस्तै, बोर्ड, समिति तथा संस्थाहरूको लेखा परीक्षण पनि यस प्रतिवेदनमा समेटिएको छैन । जेनजी आन्दोलनका क्रममा केही जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयसहित सरकारी निकायका भौतिक संरचना र आर्थिक अभिलेख नष्ट भए पनि लेखा परीक्षण सम्पन्न गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । सार्वजनिक खर्चलाई पारदर्शी, जवाफदेही र परिणाममुखी बनाउन तथा पूँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न महालेखाले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
