दिपेश श्रेष्ठ, काठमाडौं । नेपालको प्रशासनिक वृत्तमा ईश्वरराज पौडेलको नाम लामो समयदेखि विभिन्न महत्वपूर्ण जिम्मेवारीसँग जोडिँदै आएको छ। २०६० सालमा प्रशासन सेवाको अधिकृतका रूपमा निजामती सेवामा प्रवेश गरेका पौडेलले २०६६ सालमा उपसचिव र २०७२ सालमा सहसचिवको जिम्मेवारी प्राप्त गरेका थिए। करिब २२ वर्ष लामो सरकारी सेवाको यात्रामा उनले गृह प्रशासनदेखि संघीय मन्त्रालय, अध्यागमन, काठमाडौं महानगरपालिका, परराष्ट्र सेवाअन्तर्गत भारतको कोलकतास्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावास र लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसम्म विभिन्न जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।
पौडेलको प्रशासनिक यात्राको एउटा महत्वपूर्ण अध्याय काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यकारी नेतृत्वसँग पनि जोडिन्छ। २०७३ सालको फागुनतिर उनलाई काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृतका रूपमा पठाइएको थियो। त्यतिबेला महानगरमा स्थानीय तहको निर्वाचनअघिको प्रशासनिक नेतृत्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमार्फत चलिरहेको थियो। २०७४ सालमा स्थानीय जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि महानगरको प्रशासनिक नेतृत्वमा परिवर्तन भयो र पौडेललाई गृह मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको थियाे।
काठमाडौं महानगरपालिकापछि उनको जिम्मेवारी गृह प्रशासनतर्फ केन्द्रित भयो। यही क्रममा उनी अध्यागमन विभागको महानिर्देशक बने। पौडेलले २०७५ साउन १४ देखि २०७६ चैत १२ गतेसम्म महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। अध्यागमनको नेतृत्वमा रहँदा विदेशी नागरिकको प्रवेश तथा प्रस्थान व्यवस्थापन, सीमा नियन्त्रण र प्रविधिमैत्री अध्यागमन प्रणालीसँग सम्बन्धित सुधारका काम उनको कार्यक्षेत्रमा परेका थिए। त्यतिबेला विभागले विदेशी नागरिकको विवरणलाई थप व्यवस्थित र प्रविधिमा आधारित बनाउने योजनासमेत अघि सारेको थियो।
अध्यागमनपछि पौडेलको प्रशासनिक अनुभव कूटनीतिक र व्यापारिक समन्वयसँग जोडियो। उनी भारतको कोलकतास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत बनेर करिब चार वर्ष काम गरे। कोलकता महावाणिज्यदूतावास नेपालको तेस्रो मुलुकसँग हुने आयात–निर्यात तथा पारवहनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको महत्वपूर्ण कूटनीतिक केन्द्र हो। पौडेलको कार्यकालमा कोलकता र हल्दिया बन्दरगाह हुँदै हुने नेपाली व्यापार, कन्टेनर आवागमन तथा पारवहनका विषयमा भारतीय पक्ष र नेपाली व्यवसायी बीच समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पनि महावाणिज्यदूतावासको कार्यक्षेत्रमा थियो।
भारतबाट फर्किएपछि पौडेल लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रदेश सचिवको जिम्मेवारीमा पठाइयाे। उनलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रदेश सचिवका रूपमा पठाईएकाे थियाे। यसर्थ प्र देशकाे प्रशासनिक संरचना, संघ–प्रदेश समन्वय तथा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी काममा उनको भूमिका रह्यो। प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय निजामती सेवासम्बन्धी नियमावली निर्माण तथा आवश्यक संशोधनका लागि गठित कार्यदलमा समेत उनले संयोजकको भूमिका निर्वाह गरेका थिए।
यसबीच पौडेल गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित चर्चित ३३ किलो सुन प्रकरणको छानबिनसँग पनि जोडिए। २०७४ सालमा गठन भएको उच्चस्तरीय सुन तस्करी छानबिन समितिको नेतृत्व उनले गरेका थिए। समितिको अनुसन्धानपछि ठूलो परिमाणमा सुन तस्करी भएको निष्कर्षसहित विभिन्न व्यक्तिमाथि अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको थियो।
संघीय प्रशासनमा विभिन्न जिम्मेवारी सम्हाल्दै उनी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा कार्यरत रहेका बेला काठमाडौंको प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा सरुवा भए। गृह मन्त्रालयले २०८२ असोज ८ गते उनलाई काठमाडौंको सीडीओ बनाउने निर्णय गरेको थियो र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा उनले असोज ९ गते हाजिर गरेका हुन्।
तर पौडेलले काठमाडौं जिल्ला प्रशासनको नेतृत्व सम्हाल्ने समय सामान्य थिएन। उनी जिम्मेवारीमा आउनुअघि नै मुलुक गम्भीर राजनीतिक तथा सामाजिक संकटबाट गुज्रिरहेको थियो। २०८२ भदौ २२ गतेदेखि सुरु भएको जेन–जी आन्दोलन सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध, भ्रष्टाचार र सुशासनसँग जोडिएका मागसहित अघि बढेको थियो। आन्दोलनका क्रममा ठूलो मानवीय क्षति भयो र त्यसपछि सरकारी तथा सार्वजनिक संरचनामा समेत व्यापक तोडफोड तथा आगजनी भएको थियो।
भदौ २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए। राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार उनको राजीनामा सोही दिन स्वीकृत गर्दै अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्लाई कार्य सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। त्यसपछि भदौ २७ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियो र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी दिइयो।
यही राजनीतिक संक्रमणको बीचमा पौडेल काठमाडौं प्रशासनको नेतृत्वमा पुगेका थिए। त्यसबेला जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं स्वयं आन्दोलनको क्षतिबाट प्रभावित थियो। कार्यालयको भौतिक संरचना, फर्निचर, कागजात तथा सूचना–प्रविधिसम्बन्धी पूर्वाधारमा क्षति पुगेको अवस्थामा प्रशासनिक सेवा निरन्तरता दिनुपर्ने जिम्मेवारी उनको अगाडि थियो। यस्तो अवस्थामा तत्कालीन प्राथमिकता कार्यालय सञ्चालनमा ल्याउनु, नागरिकलाई सेवा पुनः सुरु गर्नु, सुरक्षा व्यवस्थापन गर्नु र प्रशासनिक संयन्त्रलाई पुनः सक्रिय बनाउनु थियो।
पौडेलले त्यसपछि कार्यालय सञ्चालनलाई प्रविधिसँग जोड्ने प्रयास अघि बढाए। काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा क्युआर कोडसहितको टोकन प्रणाली, पब्लिक अनाउन्समेन्ट सिस्टम, डिजिटल डिस्प्ले, सीसीटीभी तथा सेवाग्राहीका लागि लाउन्जको व्यवस्था गरिएको छ। कार्यालयका अनुसार सेवाग्राहीले फ्रन्ट डेस्क वा हेल्प डेस्कबाट कागजात रुजु गराएपछि टोकन लिएर आफ्नो पालो कुर्न सक्छन् र सम्बन्धित शाखाबाट सेवा प्राप्त गर्न सक्छन्।
यो सुधारको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष पौडेलकै सेवाग्राही अनुभवसँग पनि जोडिएको छ। कोलकाताबाट नेपाल फर्किएपछि आफ्नै छोराको नागरिकता बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं पुग्दा आफूले दुई दिनसम्म सेवा लिनुपरेको अनुभव उनले सार्वजनिक रूपमा बताइसकेका छन्। प्रशासनिक जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिले स्वयं सेवाग्राहीको रूपमा भोगेको अनुभवले सेवा प्रवाहका समस्या पहिचान गर्न सहयोग गरेको उनको भनाइ छ।
काठमाडौं प्रशासनमा उनको नेतृत्वमा सुरु भएको डिजिटल प्रणालीलाई जेन–जी आन्दोलनपछि उठेको सुशासनको बहससँग पनि जोडिएको छ। आन्दोलनले राज्यका संस्थाबाट पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रभावकारी सेवा मागिरहेको समयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सेवाग्राहीलाई घण्टौँ झ्यालमा उभ्याउने परम्परागत शैलीको सट्टा टोकन, लाउन्ज, सार्वजनिक सूचना प्रणाली र सीसीटीभी निगरानीमा आधारित सेवा प्रणाली अघि सारेको हो।
पौडेलको काठमाडौं प्रवेशसँगै एउटा अर्को प्रशासनिक बहस पनि सुरु भएको थियो। काठमाडौं उपत्यकाका जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरुवा गर्दा निश्चित अनुभवलाई प्राथमिकता दिने कार्यविधि रहेको र पौडेल यसअघि कुनै जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नभएको भन्दै उनको नियुक्तिबारे प्रश्न उठाइएको थियो।
ईश्वरराज पौडेलको काठमाडौं जिल्ला प्रशासनको नेतृत्व एउटा सामान्य सरुवाबाट मात्र सुरु भएको अध्याय होइन। २०६० सालमा अधिकृतका रूपमा सुरु भएको निजामती यात्रामा उपसचिव र सहसचिव हुँदै काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रशासन, अध्यागमन विभागको नेतृत्व, गृह प्रशासनसम्बन्धी जिम्मेवारी, ३३ किलो सुन तस्करी छानबिन, कोलकाताको महावाणिज्यदूत तथा लुम्बिनी प्रदेशको प्रशासनिक नेतृत्व हुँदै उनी राजधानीको जिल्ला प्रशासनमा आइपुगेका हुन्।
उनको वर्तमान जिम्मेवारीको विशेषता भने काठमाडौंको प्रशासनिक नेतृत्वसँगै राजनीतिक संक्रमण, सार्वजनिक सुरक्षा, नागरिक सेवा र संस्थागत पुनर्निर्माणलाई एकैपटक व्यवस्थापन गर्नु हो। आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त कार्यालयलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउनेदेखि सेवा प्रवाहलाई डिजिटल बनाउने सम्मका प्रयासले काठमाडौं प्रशासनमा नयाँ कार्यशैलीको अभ्यास सुरु भएको देखिन्छ। अब यी प्रणालीहरू व्यक्तिको नेतृत्वमा मात्र सीमित नरही स्थायी संस्थागत अभ्यास बन्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने विषय नै उनको प्रशासनिक यात्राको अर्को महत्वपूर्ण परीक्षा हुनेछ।
