न्युयोर्क। नेपालका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै जलवायु संकटबाट नेपालले भोगिरहेको क्षति र वातावरण संरक्षणमा नेपालले गरिरहेको योगदानबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ। उहाँले हालैको भोटेकोशी बाढीलाई जलवायु संकटका गम्भीर प्रभावको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै विपद्पछिको पुनर्निर्माण र जलवायु उत्थानशीलताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अपिल गर्नुभएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशी बाढी नेपालका लागि मात्र नभई विश्व समुदायका लागि समेत गम्भीर चेतावनी भएको बताउँदै प्रश्न गर्नुभएको छ, “भोटेकोशी बाढी विश्वका लागि चेतावनी थियो, के तपाईंले सुन्नुभयो?” उहाँले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित विपद्को असर नेपालजस्ता न्यून उत्सर्जन गर्ने मुलुकले असमान रूपमा भोगिरहेको उल्लेख गर्नुभएको छ।
सम्बोधनका क्रममा शाहले अति कम विकसित मुलुक (LDC) भएर पनि नेपालले आफ्नो दायित्वभन्दा बढी वातावरणीय योगदान गरिरहेको दाबी गर्नुभएको छ। उहाँका अनुसार नेपालको झण्डै आधा भूभाग वनजङ्गलले ढाकिएको छ र हिमाल, हिमनदी तथा नदी प्रणालीको संरक्षणमा नेपालले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ।
प्रधानमन्त्रीले विदेशबाट आयात हुने प्रदूषणकारी ऊर्जालाई विस्थापित गर्ने उद्देश्यले नेपालले जलविद्युत् उत्पादनलाई तीव्रता दिइरहेको बताउनुभएको छ। साथै, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धनमा समेत नेपालले उल्लेखनीय प्रगति गरेको उहाँको दाबी छ।
शाहले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणसँगै बढ्दो जलवायु विपद्को सामना गर्न स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमलाई थप सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपालले जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार, विपद् तयारी, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ।
भोटेकोशी बाढीबाट ठूलो जनधन तथा भौतिक पूर्वाधारमा क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले संकटलाई भूराजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपको विषय नबनाई हिमाल, हिमनदी र साझा पर्यावरण संरक्षणका लागि विश्व समुदाय एकजुट हुनुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ। यसअघि पनि सरकारले बाढीपछिको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालनमा जोड दिँदै आएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगको अपिल गर्दै शाहले नेपाललाई जलवायु संकटबाट सिर्जित क्षतिको सामना गर्न आवश्यक स्रोत र प्रविधिमा सहज पहुँच उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँको महासभा सम्बोधनलाई नेपालले भोगिरहेको जलवायु जोखिम, वातावरणीय योगदान र बाढीपछिको पुनर्निर्माणलाई अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डामा जोड्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
