काठमाडौँ । रामचन्द्र पौडेलले सरकारले दोस्रोपटक सिफारिस गरेको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश मंगलबार जारी गरेका छन्। यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले पठाएको अध्यादेशमा रहेका केही प्रावधानप्रति असहमति जनाउँदै राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका थिए।
राष्ट्रपतिले विशेषगरी निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्थामा चासो व्यक्त गरेका थिए। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार ६ सदस्यीय परिषद्को बैठकमा ४ जना उपस्थित भए पुग्ने र उपस्थित सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ।
यसले व्यवहारतः ३ जनाले मात्रै निर्णय गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुने भन्दै राष्ट्रपतिले ‘कुल सदस्य संख्याको बहुमत’ को मर्म कमजोर हुने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।
यद्यपि, सरकारले कुनै संशोधन नगरी सोमबार पुनः सोही अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठायो। संवैधानिक अस्पष्टताका कारण राष्ट्रपतिले पुनः अस्वीकार गर्ने स्पष्ट आधार नभएकाले अन्ततः अध्यादेश जारी गरिएको हो।
संविधानमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश फिर्ता पठाएपछि कार्यकारीले त्यसलाई यथावत् पुनः पठाएमा के गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन। तर, संसद्बाट पारित विधेयकका हकमा भने राष्ट्रपतिले एकपटक मात्र फिर्ता पठाउन सक्ने प्रावधान रहेको छ।
अब उक्त अध्यादेश संघीय संसद्मा पेश हुनेछ, जहाँ यसबारे अन्तिम निर्णय हुनेछ। यस विषयले संवैधानिक अभ्यास र शक्ति सन्तुलनबारे पुनः बहस सुरु गराएको छ।
