काठमाडौं । नेपाली श्रमिकलाई मलेसिया पठाउने भर्ती प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले लागू गरिएको फरेन वर्कर्स सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (FWCMS) अन्तर्गतको विद्यमान भर्ती संरचनालाई मलेसिया सरकारले निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ। नेपाल सरकारले देशमा सक्रिय तथा इजाजतप्राप्त सबै १,११४ म्यानपावर कम्पनीलाई प्रिन्सिपल रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी (PRA) का रूपमा सूचीकृत गर्न आग्रह गरे पनि मलेसियाले आफ्नो नीतिमा परिवर्तन नगर्ने स्पष्ट पारेको हो। मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले सन् २०२६ अक्टोबर ६ मा नेपालका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामजी यादवलाई पठाएको आधिकारिक पत्रमार्फत उक्त निर्णयबारे जानकारी गराएको हो।
मलेसियाको निर्णयअनुसार FWCMS अन्तर्गत २५ वटा प्रिन्सिपल रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी छनोट गर्ने व्यवस्था कायम रहनेछ। प्रत्येक प्रिन्सिपल एजेन्सीले बढीमा १० वटा एसोसिएट वा सपोर्टिङ रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी नियुक्त गर्न पाउनेछन्। यस व्यवस्थाअनुसार अधिकतम २५ प्रिन्सिपल रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी र २५० सहायक एजेन्सीमार्फत नेपाली श्रमिकको भर्ती प्रक्रिया सञ्चालन हुनेछ। नेपाल सरकारले भने वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ तथा नेपाल र मलेसियाबीच सन् २०१८ मा भएको समझदारीपत्र (एमओयू) लाई आधार बनाउँदै सबै इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीलाई समान अवसर प्रदान गर्नुपर्ने माग गरेको थियो।
नेपालको प्रस्तावमाथि मलेसियाले आन्तरिक छलफल तथा परामर्श गरे पनि विद्यमान नीतिलाई निरन्तरता दिने निष्कर्ष निकालेको पत्रमा उल्लेख छ। मलेसियाका मानव संसाधनमन्त्रीले नेपाल परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सन् २०२६ सेप्टेम्बर ११ मा पठाइएको कूटनीतिक नोट र सेप्टेम्बर २४ मा दुई देशका अधिकारीबीच भएको टेलिफोन संवादलाई समेत पत्रमा स्मरण गरेका छन्। प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्सम्म छलफलका लागि पुगे पनि त्यसबाट नीतिगत परिवर्तनको निर्णय नभएपछि नेपालका सबै म्यानपावर कम्पनीलाई प्रिन्सिपल एजेन्सीका रूपमा सूचीकृत गर्ने प्रस्ताव तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ।
मलेसिया सरकारले सीमित प्रिन्सिपल एजेन्सी र तिनका मातहतका सहायक एजेन्सीमार्फत भर्ती प्रक्रिया सञ्चालन गर्दा नेपाली श्रमिकको अधिकार, सुरक्षा र कल्याण सुनिश्चित गर्न सहज हुने दाबी गरेको छ। भर्ती प्रक्रियामा हुने अनियमितता, सम्झौताविपरीतका गतिविधि, श्रमिकबाट अत्यधिक शुल्क असुल्ने प्रवृत्ति तथा विभिन्न प्रकारका शोषण नियन्त्रण गर्नु FWCMS प्रणालीको प्रमुख उद्देश्य रहेको मलेसियाको भनाइ छ। व्यवस्थित भर्ती संरचनाले श्रमिकको हित संरक्षण गर्नुका साथै रोजगारदाता र भर्ती एजेन्सीबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
मलेसियाको निर्णयले नेपाली म्यानपावर व्यवसायीबीच भर्ती प्रक्रियामा पहुँच र अवसरको समानतासम्बन्धी बहसलाई थप महत्त्व दिएको छ। नेपालका १,११४ इजाजतप्राप्त कम्पनीलाई प्रिन्सिपल एजेन्सीका रूपमा समेट्ने प्रस्ताव स्वीकार नभएपछि अधिकांश कम्पनीले विद्यमान संरचनाअन्तर्गत सीमित अवसरमा निर्भर रहनुपर्ने देखिएको छ। अब नेपाल सरकारले मलेसियासँगको श्रम कूटनीतिमार्फत भर्ती प्रक्रियामा पारदर्शिता, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा र श्रमिकको अधिकार संरक्षणका विषयलाई कसरी अघि बढाउँछ भन्ने चासो बढेको छ।
