राज्यको नेतृत्वदायी तहमा पुगेका आदिवासी जनजाति समुदायका प्रतिनिधिहरूलाई योजनाबद्ध रूपमा बदनाम गर्ने खेल कुनै नयाँ होइन, तर पछिल्लो समय यो झन् आक्रामक र संगठित रूपमा अघि बढिरहेको देखिन्छ। कसैले पद पाउनासाथ उसलाई धार्मिक रूपमा शंकास्पद देखाउने, चर्च वा क्रिश्चियनसँग जोड्ने, र त्यसैलाई आधार बनाएर सामाजिक रूपमा गिराउने प्रयास—यी सबै संयोग होइनन्, स्पष्ट रूपमा तयार पारिएको रणनीति जस्तै देखिन्छन्। तथ्य, प्रमाण वा तर्कभन्दा पर गएर अफवाह र भ्रमको भरमा व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने यो प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथिको सीधा प्रहार हो।
घटनाहरू हेर्दा चित्र झन् प्रस्ट हुन्छ। एक जनालाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइयो, तर केही दिनमै आधारहीन आरोपको बाढी ल्याइयो—न त प्रमाण, न त सत्यापन। अर्को एक मन्त्रीको हकमा पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिलाई तोडमोड गरी धार्मिक रंग दिइयो र अन्ततः पदबाट हटाउनेसम्मको वातावरण बनाइयो। अहिले फेरि सुकुम्बासी बस्तीमा भएका भौतिक संरचना हटाउने कार्यलाई धार्मिक मुद्दा बनाएर व्यक्तिविशेषमाथि दोष थोपर्ने काम भइरहेको छ। प्रश्न उठ्छ—हरेकपटक एउटै समूह किन निशानामा पर्छ? किन हरेकपटक एउटै कथानक दोहोरिन्छ?
यो केवल वर्तमानको समस्या होइन; यसको जरा इतिहासमा गाडिएको छ। राणा र पञ्चायतकालमा आदिवासी जनजातिहरूलाई ‘गाई खाने जात’ भनेर हेप्ने, तिरस्कार गर्ने र राजनीतिक रूपमा अलग राख्ने जुन मानसिकता थियो, आज त्यही सोच नयाँ आवरणमा पुनः जीवित भएको छ। नाम फरक हुन सक्छ, माध्यम फरक हुन सक्छ, तर उद्देश्य उस्तै छ—समुदायलाई हेला गर्ने, कमजोर बनाउने र सत्ताबाट टाढा राख्ने। अझ विडम्बना त के छ भने, कुनै समय शक्तिशाली वर्गले नै विदेशी होटलका लागि गोरुको मासु आयात गर्दा कानुन मौन थियो, तर आज त्यही विषयलाई हतियार बनाएर अरूलाई बदनाम गरिन्छ।
धर्मनिरपेक्षता जस्तो संवेदनशील विषयलाई पनि यस्तै तरिकाले तोडमोड गरियो। शीर्ष राजनीतिक सहमतिबाट आएको निर्णयलाई एक व्यक्तिको टाउकोमा थोपरेर जनतामा भ्रम छर्ने प्रयास गरियो। जब विचार, अध्ययन र बहसमा टिक्न सकिँदैन, तब यस्तै सस्तो प्रचारको सहारा लिइन्छ। धर्म र संस्कृतिलाई हतियार बनाएर समुदायबीच अविश्वास फैलाउने काम केवल गैरजिम्मेवार मात्रै होइन, खतरनाक पनि हो।
आजको डिजिटल पुस्ताले त यो प्रवृत्तिलाई अझै तीव्र बनाइदिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा आधारहीन आरोप, घृणात्मक अभिव्यक्ति र जातीय टिप्पणीहरू बाढीझैँ बगिरहेका छन्। शिक्षित भनिने युवाहरू समेत यस्ता हर्कतमा संलग्न देखिनु झन् चिन्ताजनक छ। आफूलाई आधुनिक र प्रगतिशील ठान्ने पुस्ता नै जब धार्मिक कट्टरता र नश्लवादी सोचको वाहक बन्छ, तब समाज कुन दिशातर्फ जाँदैछ भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठ्छ।
स्पष्ट कुरा के हो भने, कुनै पनि समुदायलाई चर्चसँग जोडेर, धर्म परिवर्तनको आरोप लगाएर वा सांस्कृतिक आस्थामाथि प्रश्न उठाएर बदनाम गर्ने प्रयास लोकतन्त्रको मर्मविपरीत हो। यो केवल व्यक्तिगत आक्रमण होइन, समावेशी समाज निर्माणको आधारमाथिको आक्रमण हो। यदि यस्ता प्रवृत्तिलाई समयमै रोकिएन भने, यसले सामाजिक सद्भाव मात्र होइन, राज्यको आधारभूत संरचनामै दरार ल्याउने खतरा बढ्नेछ।
अब प्रश्न केवल यति हो—हामी यस्ता संगठित भ्रम र घृणाको राजनीतिलाई अझै सहेर बस्ने हो, कि यसको डटेर प्रतिवाद गर्ने हो?
