काठमाडौं — पछिल्लो समय मतपेटिका सार्नेदेखि सुकुम्बासी बस्ती हटाउने र लगत संकलन गर्ने कामसम्ममा नेपाल सेना परिचालन गरिन थालेपछि सरकारको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
जननिर्वाचित सरकारको रूपमा चिनिएको वर्तमान नेतृत्वले नागरिक प्रशासनिक काममा समेत सेना प्रयोग गर्नु उपयुक्त हो वा होइन भन्ने बहस चुलिएको छ। नागरिक समाज र केही राजनीतिक विश्लेषकहरूले यसलाई लोकतान्त्रिक अभ्याससँग मेल नखाने कदमका रूपमा टिप्पणी गरेका छन्।
विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा सुरक्षाकर्मीको ठूलो उपस्थिति देखिएको थियो। सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापन जस्तो संवेदनशील सामाजिक विषयमा सेना प्रयोग गर्नुले सरकारको दृष्टिकोणमाथि थप प्रश्न खडा गरेको छ। मानव अधिकारकर्मीहरूले संवाद र वैकल्पिक व्यवस्थापनको सट्टा बल प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइएको आरोप लगाएका छन्।
यता, देशको संवेदनशील सीमा क्षेत्रहरू जस्तै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रमा भने सेना पर्याप्त रूपमा नदेखिएको भन्दै जनस्तरबाट असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेको छ। राष्ट्रियतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका यी भूभागमा बलियो उपस्थिति आवश्यक रहेको भन्दै सर्वसाधारणले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
सरकार पक्षले भने आवश्यकताअनुसार सेना परिचालन गरिएको र सीमा सुरक्षामा पनि निरन्तर ध्यान दिइएको दाबी गरेको छ। तर पनि आन्तरिक काममा बढ्दो सैनिक प्रयोग र सीमामा देखिएको कथित निष्क्रियताबीचको विरोधाभासले सरकारको नीतिमाथि गम्भीर बहस सुरु भएको छ। यस विषयमा स्पष्ट धारणा र दीर्घकालीन रणनीति सार्वजनिक गर्न सरकारमाथि दबाब बढ्दो छ।
