शैक्षिक सत्र २०८३ सुरु भएसँगै निजी विद्यालयसँगै सामुदायिक विद्यालयहरूले पनि विद्यार्थी भर्ना लिन सुरु गरेका छन्। तर, धेरै सामुदायिक विद्यालयहरूले भर्ना शुल्क तथा चन्दाको नाममा रकम संकलन गर्न थालेपछि अभिभावकहरू चिन्तित बनेका छन्।
झापाको सनिश्चरे माध्यमिक विद्यालय ले नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै विद्यार्थीहरूबाट ५ सयदेखि १५ सय रुपैयाँसम्म भर्ना शुल्क लिएको पाइएको छ। संविधानमा कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था गरिएको भए पनि विद्यालयहरूले विभिन्न शीर्षकमा शुल्क उठाइरहेका छन्।
विद्यालयका प्रधानाध्यापक बिनोद गौतम का अनुसार संविधानले शुल्क लिन बन्देज गरे पनि विद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक खर्च जुटाउन बाध्य भएर शुल्क लिनुपरेको हो। उनका अनुसार करारमा रहेका शिक्षक, सरसफाइ कर्मचारी तथा खेलकुद गतिविधि सञ्चालन गर्न अतिरिक्त स्रोत आवश्यक पर्ने भएकाले अभिभावकबाट शुल्क संकलन गर्नुपरेको बताएका छन्।
प्रधानाध्यापक गौतमले सरकारले वार्षिक रूपमा विद्यालय सञ्चालनका लागि ३० हजार रुपैयाँ मात्र बजेट उपलब्ध गराउने गरेको र उक्त रकमले एक महिनाको पानी तथा बिजुलीको बिलसमेत तिर्न नपुग्ने बताए। उनले अपर्याप्त बजेटका कारण सामुदायिक विद्यालय कमजोर बन्दै गएको र यसले निजी विद्यालयहरूलाई थप प्रोत्साहन मिलिरहेको उल्लेख गरे।
सामुदायिक विद्यालयमा समेत शुल्क असुल्न थालिएपछि निःशुल्क शिक्षाको संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ। अभिभावकहरूले सरकारी विद्यालयमै अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्दा राज्यको निःशुल्क शिक्षा नीति प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसकेको गुनासो गरेका छन्।
