राज्य संघीयताको कार्यान्वयन पछीको दोस्रो स्थानिय तहको यही बैशाख ३० गते हुने निर्वाचनमा आयोगको तालिका अनुसार गत बैशाख ११ र १२ गते भएको मनोनयन दर्ताको क्रममा नेकपा एमालेले जिल्लाको वराहपोखरी गाउँपालिकाको लागि गोमा मगर र खोटेहाङ गाउँपालिका बाट कबिता राई लाई गाउँपालिका अध्यक्षको लागि अगाडी सारेको छ ।
त्यसैगरी नेपाली काँग्रेसले गठबन्धन नभएको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको लागि मेयर पदमा बिमला राईलाई अगी सारेर मनोनयन दर्ता गरेर न्याय गरेको आम कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकहरुको भनाई रहेको छ । त्यस्तै, दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकामा नेकपा एमालेले पालिका प्रमुखमा लाेकेन्द्र राईलाई अघि सार्याे भने उपप्रमुखका लागि अरुणा थापा मगरलाई महिला अघि सारेकाे छ। ७ वटा वडा रहेकाे उक्त पालिकामा २८ जना वडा सदस्हरु, ७ वटै वडामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष गरि १४ जना साथै पालिका प्रमुख र उपप्रमुखका साथमा हिजै मनाेनयन दर्ता गरिसकेका छन्।
लैंगिक समाबेसीकरण र राजनीतिमा महिलाको समान अधिकारको सवाल उठाउने हौं भन्ने नेकपा माओवादी केन्द्रले भने जिल्लाको १० स्थानिय तहमा कतैपनि महिलालाई राजनीतिको पहिलो स्थानमा ल्याएको देखिएन । गठबन्धनमा भने सबै स्थानिय तहमा पुरूष नै प्रधान देखिएकाे छ ।
उसो त महिलाको,जनजातीको,दलित,सिमान्तकृत,फरक क्षमताको र आवाज बिहिनहरुको सवालमा माओवादी जनयुद्ध र सशस्त्र संघर्षको मुल मुद्धा बनाएको माओवादीले सत्तालिप्साको लागि बिचार शिद्धान्तनै पुर्ब पश्चिम भएको नेपाली काँग्रेस संग तालमेल गरेर आधुनिक युगका नब धनाढ्य सामन्तहरु संग साधगाँठ गरेको नागरिकहरुले आरोप लगाउने गरेकाछन् ।
दलित,अल्पसंख्यक,गरिबीका रेखामुनी पिल्सिएका,सिमान्तकृत बर्गहरुका साहु माहाजनलाई नै गठबन्धनको नाममा हिजोका पुरुष प्रधान समाजको उदाहरणिय नबधनाढ्य सामन्तका नाइके भनिएर चिनिएका ब्यक्तीहरुलाई, टिकट थमाएर मनोनयन दर्ता गरिएको सामाजिक सञ्जाल र चिया पसल तथा सार्बजनिक क्षेत्रहरुमा चर्चा हुन थालेको छ ।
जिल्लामा क्रियाशिल अन्तर पार्टी महिला सञ्जालले बेलाबलामा राजनीतिमा महिलाको समान अधिकारको सवाल बिषयक अन्र्तक्रियामा सबै दलबाट मन्तब्यमा महिललाई समान प्रतिनिधित्व गराउने बाचा गर्ने राजनीतिक दलका अगुवाहरुले स्थानिय तहको निर्वाचन २०७९ मा महिलालाई उप वा दोस्रो दर्जाको मात्र जिम्मेवारी दिएको प्रति आम महिला राजनीतिकर्मीहरुको ठुलै गुनासो ब्यक्त भएको छ ।
भाषणमा मात्र सिमित भएको संघियताको मर्म आवाज विहिनहरु कहिले राज्यको मूल प्रबाहीकरण र शासन ब्यबस्था आँफैले सञ्चालन र उपभोग गर्न पाउछन् ? यो प्रश्नको उत्तर कहिले भेटिन्छ ? के यो सम्भब छ ? नागरिकहरुको आवाज हो यो ।
ढुङ्गे युगदेखी शुरु भएको शक्ती परिचालन वा शक्ती प्रर्दशन हिजो राणाकाल,पञ्चायती ब्यबस्था,बहुदल अनी आज गणतन्त्रमा पनि उही अनुहार र उही ब्यक्ती बारम्बार कहिले कुन दल बाट कहिले कुन दल बाट दोहोरिने र उही बाट शासित हुनुपर्ने हो भने के को लागि संघियता अनी के को लागि गणतन्त्र सबैको मनमा उब्जिने साझा प्रश्न हो यो ।
राजनीति र परिबर्तनको नाममा घर,परिवार,बुहार्तन,दमन यी सारा कुरा खेपेर जीवन नै उत्सर्ग गरेका आधा आकाश ढाक्ने महिला भनिएकाहरु,शसस्त्र युद्धका क्रममा राजनीतिनै भनेर जीवन बलिदान गर्नेका सहयात्री सिउदोको सिन्दुर पुछीएकी जीवन संगिनी, द्धन्द पिडित,सहिद परिवार,बेपत्ता पारिएका र शरिरमा गोली र छर्रा बोकेकाहरु कतीलाई राजनीतिको मूल प्रबाहिकरणमा ल्याएर मूख्य पदमा शासक बनाइयो यो प्रश्न को चाङ मात्र होइन नागरिकको आबेश पनि बनेको छ ।
राजनीतिको लागि जीवन आहुती दिएकाहरु संग केही कलाकारको नाममा केही संगीतकारको नाममा तत्काल पार्टी प्रबेश गरेर टिकट पाइहाल्ने अबस्थाको भण्डाफोर गर्न आन्दोलननै भएका घटनाहरु पनि हामी सामु स्पष्ट छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनका लागि मुलुकमा भएको संघीयताको अभ्यासको बितेका ५ बर्षले पदको भोक,कमाउ धन्दा,झोले र टोले अनी धुपौरे र गुणगान गाँउने एबं गुण्डागर्दीका नक्कली छदमेभेषीहरुले नै राज्यको सेवा सुबिधा उपभोग गरेको, साच्चैको सेवाग्राही वा आवाज बिहिनहरुले राज्य बुझ्न नपाएको आम गुनासो रहेको छ ।
भुगोलका हिषाबले सानो ,नेपाल जस्तो विकशोन्मुख मुलुकमा संघीयताको अभ्यासमा प्रदेश सरकार राखेर कार्यकर्ता भुल्याउने वा थन्क्याउने ठाँउको विकास गरी आर्थीक दुरुपयोग भइरहेको संघीयताका ब्यख्याता एबं अर्थविदहरुको धारणा रहेको छ ।
मुलुककै कुरा गर्ने हो भने महिला,अपाङ्गता भएकाहरु ,बिपन्न बर्ग,सिमान्तकृत,पिछडाबर्ग,दलित,अल्पसंख्यक,आदिबासी,जनजाती,मधेसी,मुस्लीम,द्धन्द पिडित,बेपत्ता पारिएकाका परिवार, आदिको राजनीतिमा मूल प्रबाहीकरण हुनका लागि २० औं बर्ष लाग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
