काठमाडौं । नयाँ वर्षको आगमनसँगै फैलिएको दोस्रो लहरको कोरोना महामारीबाट संक्रमित हुने संख्या र मृत्युदरको ग्राफ उकालो चढेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गएको २७ चैतमा १४ जिल्ला अतिप्रभावित भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकोमा एक महिना नबित्दै ५२ जिल्ला महामारीबाट आक्रान्त बनिसकेका छन् ।
देशव्यापी लकडाउन नगरिए पनि स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा थप कडा बनाउँदै लगेकाले रोग र भोकसँग एकैपटक लड्नुपर्ने संकट आम मानिसका सामुन्ने खडा भएको छ ।
अझ, पशुपति आर्यघाटस्थित विद्युतीय यन्त्रको क्षमताले नभ्याएपछि वागमती किनारमा जलिरहेका शवको दृश्यले जो–कोहीलाई स्तब्ध बनाउँछ । वैशाख पहिलो सातातिर अस्पताल बाहिर शय्याकाे पालो कुरिरहेका संक्रमितहरुको चीत्कार जति कारूणिक र हृदयविदारक थियो, वागमती किनारमा चिताको पर्खाइमा रहेका शवहरुको दृश्यले सम्हालिन मुश्किल बनाउँछ ।
‘अझ ती शव कुन उमेर समूहका हुन् भन्नेले थप स्तब्ध बनाउँछ । हामी चानचुने संकटसँग जुधिरहेका छैनौंं’, पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे भन्छन् । किशोरकिशोरी र युवाको मृत्युले परिवार र समाजलाई बढी स्तब्ध बनाउने मात्रै नभएर मुलुकले पनि ठूलो क्षति व्यहोरिरहेको उनी बताउँछन् ।
‘पहिले वृद्धवृद्धा जोखिममा थिए । यसपटक युवा वर्ग जोखिममा देखिनु मुलुकको भविष्यका निम्ति पनि चिन्ताको कुरा हो’, ।
पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारी पनि कोरोना महामारीले डढेलोकै रूप लिइसकेको बताउँछन् । महामारीले डढेलोको रूप लिनुमा लापरबाहीलाई प्रमुख कारण मान्ने उनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भने बचाउ गर्छन् ।
‘प्रधानमन्त्री सूक्ष्म रुपमा काम गरिरहनुभएको छ । रातको १२ बजेसम्म निदाउनु हुन्न । यसरी सबैले ध्यान दिएका थियौं भने अहिलेको अवस्था नआउन सक्थ्यो’, प्रधानमन्त्री निकट रहेका अधिकारी भन्छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्र स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेल भने अधिकारीको दावीसँग सहमत छैनन् । महामारीले भयावह रूप लिनुमा वर्तमान सरकारको अक्षमतालाई प्रमुख कारण मान्छन् । ‘महामारी विरुद्ध लड्न सबैको विश्वास जितेर प्रधानमन्त्रीले नेतृत्वदायी भूमिका लिनुपर्ने हो । तर, उहाँ उल्टो बाटोमा हुनुहुन्छ’, गजुरेल भन्छन् ।
अर्थात् मुलुक महामारीको भयावह आँखै अगाडि देखिरहेका दलका नेताहरू संकट निरुपणबारे एकजुट छैनन् । ‘महामारी हिजोको आजै बढेको होइन । रोकथाम गर्नलाई समय पनि मिलेको हो । तर प्रधानमन्त्रीकै कारण त्यो अवसर सदुपयोग हुन सकेन’, नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य भन्छन् ।
राजनीतिक घटनाक्रम र गतिविधिले पनि मुलुकको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका दलहरूको प्राथमिकता अहिले कोरोना विरुद्धको लडाइँ नभएर सत्ता केन्द्रित रहेको प्रमाणित हुन्छ ।
जस्तो कि २७ वैशाखमा प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन बोलाइएको छ । यो अधिवेशन कोरोना विरुद्ध दलहरूबीच राष्ट्रिय संकल्प जुटाउनका निम्ति होइन । बरू, यो सरकारलाई निरन्तरता दिने वा नयाँ सरकार निर्माणको ढोका खोल्ने भन्ने निर्क्याेल गर्नका लागि हो । जबकि, स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गर्दै नागरिकलाई भने सामाजिक दूरी कायम गर्न आदेश जारी गरेको छ र पालना नगरे संक्रामक रोग नियन्त्रण ऐन अनुसार कारबाहीको चेतावनी दिएको छ ।
skynepalnewes
