दिपेश श्रेष्ठ, काठमाडौं । नेपालको स्थानीय शासनमा महिलाको सहभागिता पछिल्ला वर्षमा संख्यात्मक रूपमा मात्र होइन, कार्यकारी नेतृत्वको तहमा पनि विस्तार हुँदै गएको छ। २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचन यसको महत्वपूर्ण उदाहरण हो। उक्त निर्वाचनबाट देशका २५ स्थानीय तहको प्रमुख तथा अध्यक्ष पदमा महिला निर्वाचित भए। तीमध्ये एक महानगरपालिका, एक उपमहानगरपालिका, ११ नगरपालिका र १२ गाउँपालिकाको कार्यकारी नेतृत्व महिलाले प्राप्त गरेका थिए।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछि स्थानीय सरकारलाई नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकारका रूपमा स्थापित गरिएको छ। बजेट निर्माण, पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, न्यायिक कार्यसम्पादन तथा स्थानीय सेवा प्रवाहजस्ता महत्वपूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहमा छन्। यस्तो संवेदनशील जिम्मेवारीको नेतृत्व महिलाले पनि सम्हाल्न सक्छन् भन्ने प्रमाणका रूपमा २०७९ को निर्वाचनबाट निर्वाचित यी २५ महिला जनप्रतिनिधिको राजनीतिक तथा स्थानीय नेतृत्व यात्रा हेर्न सकिन्छ।
पवित्रा महतारा प्रसाईं — बिर्तामोड नगरपालिका, झापा : बिर्तामोड नगरपालिकाको नगरप्रमुखमा निर्वाचित पवित्रा महतारा प्रसाईंले स्थानीय तहको नेतृत्वमा क्रमिक राजनीतिक अनुभवका आधारमा प्रवेश गरेकी हुन्। उनी २०७४ सालमा बिर्तामोडको उपप्रमुख निर्वाचित भएकी थिइन् र त्यसपछि २०७९ मा नगरप्रमुखको जिम्मेवारीमा पुगिन्। यसरी उपप्रमुखबाट प्रमुखको जिम्मेवारीसम्म पुगेको उनको यात्रा स्थानीय सरकार सञ्चालनमा अनुभवको निरन्तरताका रूपमा देखिन्छ। बिर्तामोड नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटले हाल पनि उनलाई नगरप्रमुखका रूपमा उल्लेख गरेको छ।
फूलवती राजवंशी — गौरीगञ्ज गाउँपालिका, झापा : गौरीगञ्ज गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित फूलवती राजवंशीको निर्वाचनले झापाको स्थानीय राजनीतिमा महिला नेतृत्वको एउटा महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत गर्यो। गौरीगञ्ज त्यस्ता तीन पालिकामध्ये एक हो जहाँ २०७९ को निर्वाचनमा प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पदमा महिला निर्वाचित भएका थिए। अध्यक्ष राजवंशी र उपाध्यक्ष पूजन न्यौपाने कुँवरको नेतृत्वले स्थानीय कार्यपालिकामा महिलाको प्रत्यक्ष उपस्थिति थप स्पष्ट बनाएको थियो।
राजमती इङ्नाम — कानेपोखरी गाउँपालिका, मोरङ : मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा राजमती इङ्नाम निर्वाचित भइन्। उनी २०७९ को निर्वाचनमा एमालेबाट निर्वाचित महिला गाउँपालिका अध्यक्षमध्ये एक हुन्। ग्रामीण स्थानीय तहको कार्यकारी नेतृत्वमा पुग्नुले महिलाको राजनीतिक सहभागिता गाउँस्तरसम्म विस्तार भइरहेको देखाउँछ।
मीनादेवी कार्की — लिखु पिके गाउँपालिका, सोलुखुम्बु : हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुको लिखु पिके गाउँपालिकाको अध्यक्षमा मीनादेवी कार्की निर्वाचित भइन्। भौगोलिक रूपमा चुनौतीपूर्ण क्षेत्रमा स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी उनले प्राप्त गरिन्। २०७९ को निर्वाचनमा महिला पालिका प्रमुखका रूपमा निर्वाचित हुने २५ जनाको सूचीमा उनको नाम निर्वाचनसम्बन्धी प्रकाशित विवरणमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ।
अरुणादेवी राई — जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका, खोटाङ : खोटाङको जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाको अध्यक्षमा अरुणादेवी राई निर्वाचित भइन्। उनी माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित महिला गाउँपालिका अध्यक्षमध्ये एक हुन्। स्थानीय तहको नेतृत्वमा उनको उपस्थितिले पहाडी जिल्लाको ग्रामीण शासन व्यवस्थामा महिलाको राजनीतिक सहभागितालाई प्रतिनिधित्व गर्छ।
विमला राई — हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका, खोटाङ : हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको नगरप्रमुखमा विमला राई निर्वाचित भइन्। खोटाङबाटै दुई महिला पालिका प्रमुख निर्वाचित हुनु स्थानीय राजनीतिक नेतृत्वमा महिलाको उपस्थितिको उल्लेखनीय पक्ष थियो। २०७९ को निर्वाचन परिणामसम्बन्धी अभिलेखमा उनलाई हलेसी तुवाचुङको प्रमुखका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
गीता चौधरी — सुरुङ्गा नगरपालिका, सप्तरी : सप्तरीको सुरुङ्गा नगरपालिकाको प्रमुखमा गीता चौधरी निर्वाचित भइन्। मधेस प्रदेशमा महिलाको स्थानीय राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिनिधित्वका रूपमा उनको निर्वाचन महत्वपूर्ण रह्यो। प्रकाशित निर्वाचन विवरणअनुसार उनी नेपाली कांग्रेसबाट नगरप्रमुख निर्वाचित भएकी थिइन्।
कल्पनाकुमारी कटुवाल — बरहथवा नगरपालिका, सर्लाही : सर्लाहीको बरहथवा नगरपालिकाको प्रमुखमा कल्पनाकुमारी कटुवाल निर्वाचित भइन्। उनी २०७९ को निर्वाचनमा महिला नगरप्रमुखका रूपमा निर्वाचित हुने मधेस क्षेत्रका प्रमुख उदाहरणमध्ये एक हुन्। प्रकाशित निर्वाचन अभिलेखहरूले उनको निर्वाचित भएको पुष्टि गर्छन्।
कौशल्या देवी — ईशनाथ नगरपालिका, रौतहट : रौतहटको ईशनाथ नगरपालिकाको नगरप्रमुखमा कौशल्या देवी निर्वाचित भइन्। उनी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपालबाट निर्वाचित भएकी थिइन्। यसले स्थानीय तहको कार्यकारी नेतृत्वमा महिलाको उपस्थिति दलगत विविधतासहित देखाएको थियो।
रीना कुमारी साह — मौलापुर नगरपालिका, रौतहट : मौलापुर नगरपालिकाको प्रमुखमा रीना कुमारी साह निर्वाचित भइन्। उनी २०७९ को निर्वाचनमा एमालेबाट निर्वाचित महिला पालिका प्रमुखको सूचीमा रहेकी थिइन्। रौतहटबाटै दुई महिला नगरप्रमुख निर्वाचित हुनु पनि सो निर्वाचनको उल्लेखनीय पक्ष थियो।
पार्वती सुनुवार — फिक्कल गाउँपालिका, सिन्धुली : सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिकाको अध्यक्षमा पार्वती सुनुवार निर्वाचित भइन्। उनी एमालेबाट निर्वाचित भएकी थिइन्। स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचनदेखि दोस्रो निर्वाचनसम्म आइपुग्दा महिला नेतृत्वको दायरा विस्तार भएको उदाहरणका रूपमा फिक्कललाई पनि लिन सकिन्छ।
दीपा बोहरा दाहाल — सुनकोशी गाउँपालिका, सिन्धुली : सुनकोशी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा दीपा बोहरा दाहाल निर्वाचित भइन्। उनी माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित महिला गाउँपालिका अध्यक्ष हुन्। एउटै जिल्लाका दुई गाउँपालिकाको कार्यकारी नेतृत्व महिलाले प्राप्त गर्नु सिन्धुलीका लागि पनि उल्लेखनीय राजनीतिक प्रतिनिधित्व थियो।
रेणुका चौलागाईं — चौँरीदेउराली गाउँपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक : काभ्रेपलाञ्चोकको चौँरीदेउराली गाउँपालिकाको अध्यक्षमा रेणुका चौलागाईं निर्वाचित भइन्। उनी माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएकी थिइन्। पहाडी स्थानीय तहमा महिलाको कार्यकारी नेतृत्व स्थापित गर्ने २०७९ को निर्वाचनका उदाहरणमध्ये उनको नाम पनि पर्छ।
मीना कुमारी लामा — हेटौँडा उपमहानगरपालिका, मकवानपुर : हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको नगरप्रमुखमा मीना कुमारी लामा निर्वाचित भइन्। उनी एकीकृत समाजवादीबाट निर्वाचित भएकी थिइन्। देशका उपमहानगरपालिकामध्ये हेटौँडाको कार्यकारी नेतृत्व महिलाले पाउनु २०७९ निर्वाचनको महत्वपूर्ण परिणाम थियो।
रेणु दाहाल — भरतपुर महानगरपालिका, चितवन : भरतपुर महानगरपालिकाको नेतृत्वमा रेणु दाहालको यात्रा विशेष रूपमा चर्चित रह्यो। उनी २०७४ मा भरतपुरको पहिलो महिला नगरप्रमुख निर्वाचित भएकी थिइन् र २०७९ मा दोस्रो पटक पनि निर्वाचित भइन्। यद्यपि तथ्यगत रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने कुरा के हो भने उनले २०८२ माघमा मेयर पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन्।
ताराकुमारी काजी महतो — माडी नगरपालिका, चितवन : चितवनकै माडी नगरपालिकाको प्रमुखमा ताराकुमारी काजी महतो निर्वाचित भइन्। उनी थारू समुदायबाट स्थानीय सरकारको कार्यकारी नेतृत्वमा पुगेकी महिला हुन्। २०७९ को निर्वाचन परिणामसम्बन्धी विभिन्न अभिलेखमा उनको नाम माडीको नगरप्रमुखका रूपमा उल्लेख छ।
लक्ष्मी पाण्डे — हुप्सेकोट गाउँपालिका, नवलपरासी पूर्व :नवलपरासी पूर्वको हुप्सेकोट गाउँपालिकाको अध्यक्षमा लक्ष्मी पाण्डे निर्वाचित भइन्। उनको नेतृत्व यात्राको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको २०७९ मा उनी दोस्रो पटक गाउँपालिका अध्यक्ष निर्वाचित भएकी थिइन्। यसले स्थानीय तहमा महिलाले एक कार्यकालपछि पनि पुनः जनविश्वास प्राप्त गरी कार्यकारी नेतृत्व निरन्तरता दिन सक्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्यो।
विमला अर्याल — सुनवल नगरपालिका, नवलपरासी पश्चिम : नवलपरासी पश्चिमको सुनवल नगरपालिकाको नगरप्रमुखमा विमला अर्याल निर्वाचित भइन्। उनी २०७९ मा महिला नगरप्रमुखका रूपमा निर्वाचित हुने लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख उदाहरणमध्ये एक हुन्। प्रकाशित निर्वाचन विवरणमा उनलाई एमालेबाट निर्वाचित नगरप्रमुखका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
गण्डकी थापा अधिकारी — बडिगाड गाउँपालिका, बागलुङ : बागलुङको बडिगाड गाउँपालिकाको अध्यक्षमा गण्डकी थापा अधिकारी निर्वाचित भइन्। गण्डकी प्रदेशका ८५ स्थानीय तहमध्ये २०७९ मा महिला प्रमुख रहेको तीन पालिकामध्ये बडिगाड पनि थियो। उनी नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित भएकी थिइन्।
हीरादेवी शर्मा — मोदी गाउँपालिका, पर्वत : पर्वतको मोदी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा हीरादेवी शर्मा निर्वाचित भइन्। गण्डकी प्रदेशका तीन महिला पालिका प्रमुखमध्ये उनी पनि एक हुन्। एमालेबाट निर्वाचित शर्माको नेतृत्वले पर्वतको स्थानीय सरकारमा महिलाको कार्यकारी सहभागितालाई स्थापित गर्यो।
सरस्वती दर्लामी — बगनासकाली गाउँपालिका, पाल्पा :पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिकाको अध्यक्षमा सरस्वती दर्लामी निर्वाचित भइन्। उनी यसअघि उपाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिसकेपछि अध्यक्षको भूमिकामा पुगेकी थिइन्। त्यसैले स्थानीय सरकारको उपप्रमुख/उपाध्यक्षको अनुभवलाई कार्यकारी नेतृत्वमा उपयोग गर्ने उदाहरणका रूपमा उनको यात्रा उल्लेखनीय छ।
मोहनमाया ढकाल — वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशको राजधानी रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको नगरप्रमुखमा मोहनमाया ढकाल निर्वाचित भइन्। प्रदेशको प्रशासनिक तथा राजनीतिक केन्द्रको रूपमा रहेको नगरपालिकाको कार्यकारी नेतृत्वमा महिलाको उपस्थिति कर्णालीमा महिला राजनीतिक नेतृत्वको महत्वपूर्ण उदाहरण हो। नगरपालिका प्रमुखको रूपमा उनको नाम नगर तथा नगरपालिका संघको अभिलेखमा समेत उल्लेख छ।
अम्बिका कुमारी चलाउने — पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका, अछाम : अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाको नगरप्रमुखमा अम्बिका कुमारी चलाउने निर्वाचित भइन्। सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहमा महिलाको कार्यकारी नेतृत्वको प्रतिनिधित्व गर्ने दुई नगरप्रमुखमध्ये उनी एक हुन्।
रीताकुमारी शाही — भैरवी गाउँपालिका, दैलेख : दैलेखको भैरवी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा रीताकुमारी शाही निर्वाचित भइन्। भैरवी २०७९ मा प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पदमा महिला निर्वाचित भएका तीन स्थानीय तहमध्ये एक थियो। अध्यक्ष शाही र उपाध्यक्ष देवी भण्डारी दुवै महिला हुनु स्थानीय कार्यपालिकामा महिलाको नेतृत्व उपस्थितिको विशेष उदाहरण बनेको थियो।
सुशीला शाही — लम्की–चुहा नगरपालिका, कैलाली : कैलालीको लम्की–चुहा नगरपालिकाको नगरप्रमुखमा सुशीला शाही निर्वाचित भइन्। उनी नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित भएकी थिइन्। लम्की–चुहामा पनि प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पदमा महिला निर्वाचित भएका थिए—शाही नगरप्रमुख र जुना चौधरी उपप्रमुख।
महिलाको नेतृत्व : संख्या मात्र होइन, अवसरको प्रश्न : २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा २५ महिला पालिका प्रमुख तथा अध्यक्ष पदमा पुग्नु नेपालको स्थानीय राजनीतिक इतिहासमा उल्लेखनीय घटना हो। निर्वाचनसम्बन्धी तथ्यांकअनुसार २०७४ मा पालिका प्रमुख पदमा निर्वाचित महिलाको संख्या १४ थियो भने २०७९ मा त्यो संख्या २५ पुगेको थियो।
यी २५ उदाहरणलाई हेर्दा अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पनि देखिन्छ—सबै महिला एउटै राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका छैनन्। कसैले उपप्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेर प्रमुखको जिम्मेवारी प्राप्त गरेका छन्, कसैले दोस्रो कार्यकालमा जनमत दोहोर्याएका छन् भने कसैले पहिलोपटक स्थानीय सरकारको कार्यकारी जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। त्यसैले महिला नेतृत्वलाई केवल आरक्षण वा प्रतिनिधित्वको कोणबाट मात्र हेर्नुभन्दा उनीहरूको राजनीतिक अनुभव, स्थानीय सामाजिक सम्बन्ध, प्रशासनिक क्षमता, नीतिगत प्राथमिकता र कार्यसम्पादनका आधारमा मूल्यांकन गर्नु बढी अर्थपूर्ण हुन्छ।
अझ महत्वपूर्ण कुरा, संविधानले स्थानीय तहमा महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरे पनि प्रमुख तथा अध्यक्ष पदमा महिलाको संख्या अझै सीमित छ। २०७९ को निर्वाचनमा २५ महिलाले मात्र प्रमुख/अध्यक्षको जिम्मेवारी प्राप्त गर्नु कुल ७५३ स्थानीय तहको तुलनामा करिब ३.३ प्रतिशत हो। यसले महिलाको स्थानीय राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढेको भए पनि कार्यकारी नेतृत्वमा समान सहभागिताको प्रश्न अझै खुला रहेको देखाउँछ।
स्थानीय सरकार नागरिकको घरदैलोमा रहेको सरकार हो। यही तहबाट सडक, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन र स्थानीय पूर्वाधारका निर्णयहरू हुन्छन्। त्यसैले स्थानीय तहको नेतृत्वमा महिलाको सहभागिता लोकतान्त्रिक प्रतिनिधित्वको विषय मात्र होइन, राज्यका निर्णय प्रक्रियामा समाजको आधाभन्दा बढी जनसंख्याको प्रत्यक्ष सहभागितासँग जोडिएको विषय पनि हो।
यी २५ महिला जनप्रतिनिधिको यात्रा एउटा स्पष्ट सन्देश दिन्छ—नेतृत्वको क्षमता लिङ्गले होइन, अवसर, अनुभव, योग्यता, दृष्टिकोण र कार्यसम्पादनले निर्धारण गर्छ। महिलालाई नेतृत्वको अवसर दिँदा उनीहरूले स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न सक्छन् भन्ने कुरा २०७९ को निर्वाचनले व्यवहारमै देखाएको छ। अबको चुनौती भनेको महिला नेतृत्वको संख्या बढाउनु मात्र होइन, निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिलाई प्रभावकारी काम गर्न आवश्यक राजनीतिक, प्रशासनिक र संस्थागत वातावरण सुनिश्चित गर्नु हो।
यस अर्थमा बिर्तामोडदेखि लम्की–चुहासम्म र हुप्सेकोटदेखि वीरेन्द्रनगरसम्मको महिला नेतृत्वको यात्रा नेपाली स्थानीय शासनमा भइरहेको सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तनको महत्वपूर्ण अध्याय हो। यी नामहरू केवल निर्वाचन परिणामका सूची होइनन्; स्थानीय लोकतन्त्रमा महिलाले कार्यकारी जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको परिवर्तनका सार्वजनिक अभिलेख पनि हुन्।
