दिपेश श्रेष्ठ, काठमाडौं । कुनै समय महिलाको भूमिका घरपरिवार, चुलो–चौको र पारिवारिक जिम्मेवारीमा मात्र सीमित हुनुपर्छ भन्ने सामाजिक सोच बलियो थियो। तर नेपालको बदलिँदो सामाजिक तथा प्रशासनिक परिवेशले त्यो पुरानो मान्यतालाई व्यवहारमै चुनौती दिइरहेको छ। योग्यता, विज्ञता, क्षमता र जिम्मेवारी पाउने अवसर पाए महिलाले प्रशासनदेखि राज्य सञ्चालनका उच्च तहसम्म प्रभावकारी नेतृत्व गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण नेपालले पटक–पटक प्रस्तुत गरिसकेको छ। नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सर्वोच्च संवैधानिक पदसम्मको यात्रा त्यस परिवर्तनको एउटा महत्वपूर्ण उदाहरण हो। अहिले त्यही परिवर्तनको अर्को दृश्य जिल्ला प्रशासनको नेतृत्वमा देखिएको छ।
२०८३ भदौको पछिल्लो अवस्थाअनुसार देशका १२ जिल्लाको प्रशासनिक नेतृत्व महिलाले सम्हालिरहेका छन्। धनकुटा, दोलखा, सिन्धुली, रामेछाप, धादिङ, तेह्रथुम, मुस्ताङ, रुकुम पूर्व, सल्यान, डोल्पा, डोटी र बैतडीमा महिला प्रमुख जिल्ला अधिकारी कार्यरत रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। उपलब्ध विवरणअनुसार धनकुटामा रुद्रादेवी शर्मा, दोलखामा रेखा कँडेल, सिन्धुलीमा स्किम श्रेष्ठ, रामेछापमा बिनु बज्राचार्य कुँवर, धादिङमा लक्ष्मी पाण्डेय (गौतम), तेह्रथुममा बन्दना राई, मुस्ताङमा अजिता शर्मा, रुकुम पूर्वमा कोपिला राई, सल्यानमा वन्दना कुमारी केसी, डोल्पामा जुनु हमाल ढकाल, डोटीमा कल्पना घिमिरे नेपाल र बैतडीमा मीना अर्यालले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्।
धनकुटाकी रुद्रादेवी शर्मा प्रशासनिक नेतृत्वमा लामो अनुभव बोकेकी प्रशासकका रूपमा देखिन्छिन्। गृह मन्त्रालयको सरुवा विवरणअनुसार उनी यसअघि कास्कीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी थिइन् र २०८३ जेठमा धनकुटाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा सरुवा भएकी हुन्। कास्कीमा उनको कार्यकालपछि नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी तथा विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिले उनको कार्यशैलीको प्रशंसा गरेको समाचारसमेत प्रकाशित भएको छ। अहिले धनकुटा जिल्ला प्रशासनको आधिकारिक विवरणमा पनि शर्मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा उल्लेख छन्।
दोलखाकी रेखा कँडेल पनि सहसचिव तहबाट जिल्लाको प्रशासनिक नेतृत्वमा छिन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाको आधिकारिक विवरणले उनलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीकी अधिकृतका रूपमा देखाएको छ। उनी २०८३ भदौ ३१ गते दोलखामा हाजिर भएको कार्यालयको अभिलेखमा उल्लेख छ। उनको जिम्मेवारीमा प्रशासन शाखा, शान्ति–सुरक्षा, सेवा प्रवाह तथा जिल्लास्थित सरकारी निकायबीचको समन्वयजस्ता प्रमुख प्रशासनिक दायित्व पर्छन्।
सिन्धुलीकी स्किम श्रेष्ठ राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीकी सहसचिव हुन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीको आधिकारिक अभिलेखअनुसार उनी २०८२ कात्तिक १७ गतेदेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा कार्यरत छिन्। उनको प्रशासनिक यात्रामा एकभन्दा बढी जिल्लाको नेतृत्वको अनुभवसमेत रहेको सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ। यसअघि उनी मकवानपुरको प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमेत भइसकेकी थिइन्। यसले जिल्ला प्रशासनमा उनको अनुभवलाई थप स्पष्ट पार्छ।
रामेछापकी बिनु बज्राचार्य कुँवर पनि सहसचिव तहकी अनुभवी प्रशासक हुन्। गृह मन्त्रालयको २०८३ जेठको सरुवा विवरणअनुसार उनी पाल्पाबाट रामेछापको प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा सरुवा भएकी हुन्। पाल्पामा रहँदा उनले सुरक्षा निकाय तथा उद्योग क्षेत्रसँग समन्वय गर्दै चुनढुंगा उद्योगबाट हुने ढुवानी, ओभरलोड नियन्त्रण र वातावरणीय मापदण्डजस्ता विषयमा जिल्ला प्रशासनको नेतृत्व गरेकी थिइन्। अहिले रामेछाप जिल्ला प्रशासनको आधिकारिक कर्मचारी विवरणमा उनी प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा दर्ज छन्।
धादिङकी लक्ष्मी पाण्डेय (गौतम) सहसचिव तहबाट जिल्लाको प्रशासनिक नेतृत्व गरिरहेकी अर्की महिला प्रशासक हुन्। गृह मन्त्रालयकोसरुवा विवरणअनुसार उनी २०८३ जेठमा धादिङको प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा पदस्थापित भएकी हुन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङको आधिकारिक विवरणमा पनि उनी प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा उल्लेख छिन्। धादिङमा उनले प्रहरी प्रशासनको निरीक्षण तथा अनुगमन गर्दै नागरिकमैत्री सेवा, कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पारदर्शिता र जनविश्वास अभिवृद्धिमा जोड दिएको सार्वजनिक समाचारमा उल्लेख छ।
तेह्रथुमकी बन्दना राई उपसचिव तहबाट जिल्लाको प्रशासनिक नेतृत्वमा पुगेकी महिला प्रशासक हुन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय तेह्रथुमको आधिकारिक अभिलेखले उनलाई २०८२ पुस १७ गतेदेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा देखाउँछ। कार्यालयको वेबसाइटमा हाल पनि उनी प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा उल्लेख छिन्। यसअघि तेह्रथुमको प्रशासनिक इतिहासमा मीना अर्यालजस्ता महिला प्रशासकले पनि प्रभावकारी कार्यसम्पादनको उदाहरण प्रस्तुत गरेका थिए। अर्यालको कार्यकालमा तेह्रथुम जिल्ला प्रशासन कार्यालयको कार्यसम्पादन मूल्यांकन राष्ट्रिय स्तरमा उल्लेखनीय रूपमा सुधार भएको सार्वजनिक अभिलेखमा उल्लेख छ।
मुस्ताङकी अजिता शर्माले हिमाली जिल्लाको प्रशासनिक नेतृत्व सम्हालिरहेकी छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङको आधिकारिक विवरणअनुसार उनी राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन् र २०८२ मंसिर ४ गते जिम्मेवारी सम्हालेकी हुन्। भौगोलिक रूपमा विकट तथा पर्यटन र सीमासँग जोडिएको मुस्ताङमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी आफैंमा महत्वपूर्ण प्रशासनिक दायित्व हो।
रुकुम पूर्वकी कोपिला राई पनि उपसचिव तहबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारीमा पुगेकी छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम पूर्वको आधिकारिक कर्मचारी विवरणमा उनलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा गुनासो सुन्ने अधिकारीका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। उनको यसअघि सोलुखुम्बुको सोलुदूधकुण्ड नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा इलाका प्रशासन कार्यालय कटारीको प्रमुखका रूपमा काम गरेको सार्वजनिक विवरण भेटिन्छ। यसले स्थानीय तहदेखि प्रशासनिक कार्यालय नेतृत्वसम्मको अनुभव रहेको देखाउँछ।
सल्यानकी वन्दना कुमारी केसी जिल्ला प्रशासनको नेतृत्वमा रहेकी अर्की महिला उपसचिव हुन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सल्यानको आधिकारिक वेबसाइटमा उनलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। कार्यालयको दैनिक प्रशासन, शान्ति–सुरक्षा, नागरिकता तथा राहदानीजस्ता सेवा, विपद् व्यवस्थापन र जिल्लास्थित सुरक्षा तथा सरकारी निकायबीच समन्वय गर्ने जिम्मेवारी उनको नेतृत्वमा रहेको छ।
डोल्पाकी जुनु हमाल ढकालको प्रशासनिक यात्रा विशेष रूपमा उल्लेखनीय छ। सार्वजनिक विवरणअनुसार उनले २०६९ सालमाप्रशासनसेवाको शाखा अधिकृतका रूपमा सरकारी सेवा प्रवेश गरेकी हुन्। लोकसेवा तयारीका क्रममा जुम्लामै बसेर अध्ययन गर्दै प्रशासन सेवामा प्रवेश गरेकी उनको यात्राले भौगोलिक कठिनाइले अवसरको खोजीलाई रोक्न सक्दैन भन्ने सन्देश दिन्छ। अहिले उनी डोल्पाजस्तो भौगोलिक रूपमा विकट जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारीमा छिन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आधिकारिक विवरणले पनि उनलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा पुष्टि गर्छ।
डोटीकी कल्पना घिमिरे नेपाल राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीकी उपसचिव हुन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीको आधिकारिक अभिलेखअनुसार उनी २०८२ मंसिर १ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा हाजिर भएकी हुन्। डोटीमा उनले शान्ति–सुरक्षा, स्थानीय प्रशासन, सेवा प्रवाह र जिल्लास्थित सरकारी संयन्त्रबीच समन्वय गर्ने जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छन्।
बैतडीकी मीना अर्याल पनि प्रशासनिक क्षेत्रमा लामो अनुभव भएकी महिला प्रशासक हुन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीको आधिकारिकविवरणमा उनी प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा गुनासो सुन्ने अधिकारीका रूपमा उल्लेख छिन्। यसअघि उनी तेह्रथुमको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहिसकेकी थिइन्। तेह्रथुममा उनको ११ महिनाको कार्यकालका क्रममा कार्यालयको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा उल्लेखनीय सुधार भएको सार्वजनिक अभिलेखमा उल्लेख छ। अहिले उनी बैतडीको प्रशासनिक नेतृत्व सम्हालिरहेकी छन्।
यी १२ महिलाको यात्रालाई केवल ‘महिला सीडीओको संख्या’ भनेर हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। उनीहरूका जिम्मेवारीले नेपालको निजामती प्रशासनमा महिलाको सहभागिता केवल संख्यात्मक उपस्थितिमा सीमित नरहेको देखाउँछ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय भनेको नागरिकता, राहदानी, शान्ति–सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा, स्थानीय प्रशासन तथा जिल्लास्थित विभिन्न सरकारी निकायबीच समन्वय गर्ने महत्वपूर्ण प्रशासनिक केन्द्र हो। त्यसैले यस्ता जिम्मेवारीमा महिलाको उपस्थिति बढ्नु राज्यका संवेदनशील प्रशासनिक संरचनामा महिलाको नेतृत्व क्षमता र अवसर विस्तार भएको एउटा महत्वपूर्ण संकेत हो।
अझ महत्वपूर्ण कुरा के हो भने महिला नेतृत्वलाई ‘महिलाका लागि छुट्टै क्षेत्र’ भनेर होइन, योग्यता, अनुभव, क्षमता र जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्ने आधारमा मूल्यांकन गर्ने प्रशासनिक संस्कार विकास गर्नु आवश्यक छ। महिला भएकै कारण कसैलाई सक्षम वा कमजोर ठहर गर्ने होइन; समान अवसर पाएर आफ्नो क्षमता प्रमाणित गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु नै समावेशी राज्यको आधार हो। अहिले धनकुटादेखि डोल्पा र मुस्ताङदेखि डोटी तथा बैतडीसम्म प्रशासनको नेतृत्व सम्हालिरहेका यी महिला प्रशासकहरू त्यही बदलिँदो नेपालको जीवित उदाहरण हुन्।
एक समय ‘महिला घर सम्हाल्ने कामका लागि मात्र हुन्’ भन्ने सामाजिक धारणासँग संघर्ष गर्नुपरेको नेपाली समाज आज महिलालाई जिल्ला प्रशासनको प्रमुख कुर्सीमा देखिरहेको छ। अबको प्रश्न महिला नेतृत्व गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने होइन; प्रश्न उनीहरूको योग्यता, विज्ञता, अनुभव र कार्यसम्पादनलाई समान मापदण्डमा कसरी मूल्यांकन गर्ने भन्ने हो। चुलोदेखि प्रशासनिक नेतृत्वसम्मको यो यात्रा केवल महिलाको उपलब्धि होइन, नेपाली समाजको सोचमा आएको परिवर्तनको पनि महत्वपूर्ण दस्तावेज हो।
