काठमाडौं । श्रीराम टोबाको उद्योगको सेयर कारोबारसँग जोडिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा विशेष अदालतले पूर्वउपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश दिएपछि उक्त प्रकरण पुनः विवादमा तानिएको छ। विशेष अदालतका सरुवाको सिफारिस भइसकेका न्यायाधीशबाट जारी उक्त आदेशलाई लिएर अनुसन्धानको निष्पक्षता, अभियोजन प्रक्रिया र कानुनी समानतामाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
अदालतको आदेशमा लाभग्राहीका रूपमा देखिएका श्रीराम टोबाकोका सञ्चालक कमलकिशोर मालपानी र चुन्नुप्रसाद शर्मालाई प्रतिवादी नबनाइएको विषय विशेष रूपमा उल्लेख गरिएको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा सरकारी पक्षले मालपानीलाई अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने माग गरेको भए पनि अन्तिम अभियोगपत्रमा उनीहरूलाई प्रतिवादी नबनाइनुले अनुसन्धानको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको भन्दै कानुनविद् तथा सरोकारवालाले थप स्पष्टता आवश्यक रहेको बताएका छन्।
यसैगरी, कम्पनीको २० प्रतिशत सेयरको मूल्यांकनबारे पनि बहस चुलिएको छ। सार्वजनिक वित्तीय विवरणका आधारमा सेयरको वास्तविक मूल्य निकै ठूलो हुन सक्ने दाबी गर्दै वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरूले स्वतन्त्र र निष्पक्ष मूल्यांकन हुनुपर्ने बताएका छन्। यदि वास्तविक मूल्यभन्दा कम मूल्यमा सेयर कारोबार भएको हो भने त्यसको उद्देश्य, लाभग्राही र आर्थिक कारोबारको प्रकृतिबारे गहिरो अनुसन्धान हुनुपर्ने माग पनि उठिरहेको छ।
यो घटनापछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान प्रक्रिया, प्रमाण संकलन तथा अदालतसमक्ष प्रस्तुत गरिएका तथ्यहरू पर्याप्त थिए वा थिएनन् भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ। अनुसन्धानमा कुनै महत्वपूर्ण तथ्य छुटेको हो वा जानाजानी बेवास्ता गरिएको हो भन्ने विषयमा पनि सार्वजनिक चासो बढेको देखिन्छ।
यस प्रकरणले सार्वजनिक पदमा रहेका वा रहिसकेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति, आयस्रोत र लाभग्राही स्वामित्वबारे स्वतन्त्र छानबिन हुनुपर्ने बहसलाई पुनः तीव्र बनाएको छ। ललिता निवास प्रकरणदेखि श्रीराम टोबाको प्रकरणसम्म प्रभावशाली व्यक्तिमाथिको अनुसन्धानमा एउटै कानुनी मापदण्ड लागू भएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न नागरिक समाजले उठाइरहेको छ। कानुन सबैका लागि समान हुने हो भने अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया पनि समान रूपमा लागू हुनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।
सुशासनलाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरिरहेको सरकारका लागि पनि यो प्रकरण परीक्षा बनेको विश्लेषण गरिएको छ। सरोकारवालाहरूका अनुसार प्रभावशाली व्यक्तिसँग सम्बन्धित आर्थिक अपराधका मुद्दामा अनुसन्धान पूर्ण, पारदर्शी र प्रमाणमा आधारित हुन नसके जनविश्वास कमजोर हुन सक्छ। उनीहरूका अनुसार सत्य स्थापित गर्ने आधार निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रिया नै भएकाले सम्बन्धित निकायले आवश्यक परे कानुनी रूपमा सशक्त पुनरावेदन र प्रभावकारी अभियोजनमार्फत सार्वजनिक विश्वास कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
