पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सार्वजनिक गरेको वार्षिक विकास कार्यक्रममा वितरणमुखी र विवादास्पद योजनालाई प्राथमिकता दिएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ। कार्यक्रमअनुसार पर्वतको बिहादी गाउँपालिका–४ मा रहेको ‘सुरेन्द्र भुसालको घर संरक्षण’ शीर्षकमा ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। उक्त योजना भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, पर्वतमार्फत कार्यान्वयन हुने उल्लेख भए पनि व्यक्तिको घर नै तोकेर बजेट छुट्याइएको विषयले पारदर्शिता र कार्यान्वयन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको छ। सुरेन्द्र भुसाल स्थानीय वडाध्यक्ष विष्णुप्रसाद भुसालका छोरा तथा नेपाली कांग्रेसका स्थानीय नेता हुन्।
प्रदेश सरकारले ‘समृद्ध गण्डकी, आत्मनिर्भर प्रदेश’को नारा दिए पनि बजेटको ठूलो हिस्सा मन्दिर, सामुदायिक भवन, आमा समूह तथा साना–साना स्थानीय योजनामा खर्च गर्ने नीति लिएको देखिएको छ। मन्दिर, गुम्बा, धार्मिक स्थल र सामुदायिक भवनका लागि मात्रै करिब २८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने करिब १५० वटा यस्ता योजना समावेश छन्। कांग्रेस गण्डकी सभापति शुक्रराज शर्माको गाउँस्थित हनुमतधाम धार्मिक पर्यटनस्थल निर्माणका लागि मात्रै १ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ, जबकि यसअघि पनि सोही योजनामा पटक–पटक बजेट विनियोजन हुँदै आएको थियो।
यता, प्रदेशका विश्वविद्यालय, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, विज्ञान–प्रविधि तथा दीर्घकालीन पर्यटन पूर्वाधारका कार्यक्रम भने अपेक्षाकृत कमजोर देखिएका छन्। भारतीय पर्यटकको बढ्दो चाप व्यवस्थापन, धर्मशाला, सार्वजनिक शौचालय, पार्किङ, पर्यटन सूचना प्रणाली तथा रणनीतिक पर्यटन पूर्वाधारमा पर्याप्त लगानी नगरी बजेटलाई टुक्र्याइएको भन्दै विज्ञहरूले आलोचना गरेका छन्। अर्थशास्त्रीहरूले उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने क्षेत्रमा लगानीभन्दा वितरणमुखी योजनामा जोड दिँदा दीर्घकालीन आर्थिक प्रतिफल कमजोर हुने चेतावनी दिएका छन्।
बजेट वितरणमा धार्मिक समावेशिताको विषय पनि उठेको छ। प्रदेश सरकारले हिन्दू धार्मिक संरचना, केही गुम्बा तथा सामुदायिक भवनमा उल्लेख्य रकम छुट्याए पनि मुस्लिम, इसाई, किराँत, सिखलगायत अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायका संरचना, सांस्कृतिक सम्पदा तथा संरक्षणका योजनालाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिएको गुनासो सरोकारवालाले गरेका छन्। समानुपातिक र समावेशी बजेट वितरणको संवैधानिक भावना विपरीत बजेट केन्द्रित भएको भन्दै यसमा पुनर्विचार आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
प्रदेशका अर्थमन्त्री जितबहादुर शेरचनले खुद्रे योजनामा बजेट विनियोजन गर्नु उपयुक्त नभए पनि यस वर्ष त्यस्ता योजना पूर्ण रूपमा रोक्न नसकिएको स्वीकार गरेका छन्। बजेट कार्यान्वयनको क्रममा पारदर्शिता, समावेशिता र उत्पादनमुखी विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग बढिरहेका बेला गण्डकी प्रदेशको यस वर्षको विकास कार्यक्रममाथि राजनीतिक प्रभाव, स्रोतको बिखण्डन र प्राथमिकता निर्धारणलाई लिएर बहस तीव्र बनेको छ।
