काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको वालेन्द्र (बालेन) शाह सरकार गठन भएको १०० दिन पूरा हुँदै गर्दा गृह मन्त्रालयले उच्च पदस्थ व्यक्ति तथा प्रभावशाली व्यवसायीविरुद्ध व्यापक कारबाही अभियान सञ्चालन गरेको छ। गृहमन्त्री सुधन गुरुङले दोस्रोपटक मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि ‘हरेक फाइल खोलिने’ घोषणा गर्दै पुराना अनुसन्धान अघि बढाउने, जघन्य तथा संगठित अपराधका फाइल टुङ्ग्याउन विशेष टोली गठन गर्ने निर्णय गरेका थिए। नारायणहिटी हत्याकाण्डबारे थप अध्ययन गर्ने घोषणा भए पनि त्यसमा भने अहिलेसम्म कुनै ठोस प्रगति देखिएको छैन।
गुरुङकै निर्देशनमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले पुराना फाइलहरू पुनः खोलेको छ। यही क्रममा अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का पूर्वअध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा विद्यालयको रकम हिनामिनाको आरोपमा पक्राउ परे पनि पछि हाजिर जमानीमा रिहा भएका छन्। यसअघि लिबर्टी माइक्रो इन्स्योरेन्स र स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्सको सेयर खरिद प्रकरणमा छानबिनका लागि मन्त्रालयबाट बाहिरिएका गुरुङ ४८ दिनपछि पुनः गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा फर्किएका थिए।
सरकार गठनपछि पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक, पूर्वमन्त्री दीपक खड्का, व्यवसायी दीपक भट्ट, शंकरलाल अग्रवाल, सुलभ अग्रवाल, तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल, एमाले नेता कर्णबहादुर मल्ल, लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य रेखाकुमारी शर्मा, पूर्वमन्त्री विष्णु पौडेललगायत उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान र पक्राउको शृङ्खला चल्यो। तर अधिकांश आरोपित अदालतको आदेशबाट रिहा भएका छन् भने हाल कर्णबहादुर मल्ल, दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाल मात्रै पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका छन्।
सरकारको कारबाहीमाथि अदालतले पटक–पटक हस्तक्षेप गर्दै प्रमाण र कानुनी आधार कमजोर भएको संकेत गरेको छ। राहदानी छपाइ अनियमितता प्रकरणका अधिकारीहरूदेखि रेखाकुमारी शर्मासम्म धेरै आरोपित धरौटी वा हाजिर जमानीमा छुटेका छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दामा समेत राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा धरपकड गरिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले सरकारको आलोचना गर्दै आएको छ।
पूर्वगृहसचिव चण्डीप्रसाद श्रेष्ठ र पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्लले सुशासनका लागि कानुनअनुसार कडा कारबाही आवश्यक भए पनि अनुसन्धान प्रमाणमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा पक्राउ गर्ने प्रवृत्तिले न्याय प्रणालीमाथि प्रश्न उठ्ने उनीहरूको भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार कारबाहीभन्दा पनि अदालतमा टिक्ने बलियो अनुसन्धान र नतिजामुखी अभियोजन नै सुशासनको वास्तविक मापदण्ड हो।
