काठमाडौँ । सरकारले कम्पनी कानूनलाई समयानुकूल बनाउन तयार पारेको नयाँ विधेयकमार्फत १७ प्रकारका व्यवसाय तथा कारोबार सञ्चालन गर्न पब्लिक कम्पनी स्थापना अनिवार्य बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। कम्पनी सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न तयार पारिएको ‘कम्पनी कानून सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।
हाल कार्यान्वयनमा रहेको कम्पनी ऐन, २०६३ मा सात प्रकारका व्यवसायका लागि मात्र पब्लिक कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर नयाँ विधेयकले त्यसको दायरा विस्तार गर्दै थप १० क्षेत्र समेट्ने प्रस्ताव गरेको छ।
मौजुदा कानुनअनुसार बैंकिङ, वित्तीय संस्था, बीमा, धितोपत्र बजारसम्बन्धी कारोबार, निवृत्तभरण कोष, सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फन्ड) तथा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न पब्लिक कम्पनी हुनुपर्ने व्यवस्था छ। प्रस्तावित विधेयकमा खानी तथा खनिज पदार्थको उत्खनन, पोर्टफोलियो व्यवस्थापन, वस्तु विनिमय कारोबार, विप्रेषण (रेमिट्यान्स) सेवा, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण, ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएका कम्पनी, सरकारी कम्पनी, शाख मूल्यांकन कम्पनी तथा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेका अन्य सेवा वा वस्तु कारोबारलाई समेत पब्लिक कम्पनीको दायरामा ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ।
स्टार्टअपलाई ४० प्रतिशतसम्म ‘स्वेट शेयर’ दिने व्यवस्था
प्रस्तावित विधेयकको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष ‘स्वेट शेयर’ सम्बन्धी व्यवस्था हो। विधेयकमा नगद लगानीको सट्टा बौद्धिक सम्पत्ति, प्राविधिक ज्ञान, नवप्रवर्तन, व्यावसायिक साख (गुडविल) वा विशेष सेवाको योगदानका आधारमा शेयर प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
सामान्य कम्पनीका हकमा कम्पनीको चुक्ता पूँजीको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म स्वेट शेयर दिन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ। तर नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअप उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले त्यस्ता कम्पनीमा चुक्ता पूँजीको ४० प्रतिशतसम्म स्वेट शेयर प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ।
विधेयकमा बौद्धिक सम्पत्ति, ‘नो–हाउ’, प्राविधिक ज्ञान हस्तान्तरण, मूल्यवर्द्धित सेवा तथा व्यवसाय विकासमा पुर्याएको योगदानलाई स्वेट शेयर प्रदान गर्ने आधारका रूपमा मान्यता दिइएको छ।
सरकारी कम्पनी स्थापना र सार्वजनिक संस्थान रूपान्तरणको व्यवस्था
नयाँ विधेयकले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई सरकारी कम्पनी स्थापना गर्ने स्पष्ट कानुनी आधार प्रदान गरेको छ। साथै तीनै तहका सरकारले सार्वजनिक कम्पनीमा शेयर लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारी कम्पनी स्थापना गर्नुअघि सम्बन्धित सरकारले कम्पनीको पूँजी संरचना, संस्थापकका रूपमा हस्ताक्षर गर्ने पदाधिकारी तथा शेयरधनी रहने निकायको विवरणसहित औपचारिक निर्णय गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
यस्तै सरकारी कम्पनी दर्ता भएको दुई वर्षभित्र सर्वसाधारणका लागि शेयर निष्कासन गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। निजी कम्पनीमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको २५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी लगानी भएमा त्यस्तो कम्पनीलाई सार्वजनिक कम्पनीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ।
विधेयकले हाल नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थान तथा विकास समितिहरूलाई कम्पनीमा रूपान्तरण गर्न सकिने कानुनी आधारसमेत दिएको छ। रूपान्तरणपछि ती संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्व स्वतः नयाँ कम्पनीमा हस्तान्तरण हुने व्यवस्था गरिएको छ।
स्वेच्छिक खारेजी प्रक्रिया सहज बनाइने
कम्पनी सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका तर दामासाहीमा नपरेका कम्पनीहरूलाई स्वेच्छिक खारेजी (लिक्विडेसन) प्रक्रियामा जान सहज बनाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ।
प्रस्तावअनुसार आफ्नो सम्पूर्ण ऋण तथा दायित्व भुक्तानी गर्न सक्ने कम्पनीले स्वेच्छिक रूपमा खारेजी प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेछन्। यसले निष्क्रिय कम्पनीहरूको व्यवस्थापन तथा व्यावसायिक वातावरण सुधारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
पब्लिक कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पूँजी बढाइने
प्रस्तावित विधेयकले पब्लिक कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पूँजीसम्बन्धी व्यवस्था पनि परिमार्जन गरेको छ। विधेयकअनुसार धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पूँजी २५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ भने अन्य पब्लिक कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पूँजी ५ करोड रुपैयाँ कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यदि नयाँ ऐन लागू हुँदा कुनै पब्लिक कम्पनीको चुक्ता पूँजी तोकिएको सीमाभन्दा कम भएमा त्यस्ता कम्पनीलाई दुई वर्षभित्र आवश्यक चुक्ता पूँजी पुर्याउने समय दिइने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले ल्याउन लागेको यो विधेयकलाई कम्पनी प्रशासन, लगानी व्यवस्थापन, स्टार्टअप प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक क्षेत्रको पुनर्संरचनाका दृष्टिले महत्वपूर्ण सुधारका रूपमा हेरिएको छ। विधेयक संसदबाट पारित भएपछि नेपालको कम्पनी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ।
