नुवाकोट । नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका–७, रातमाटे क्षेत्रमा रहेका हिमाल एग्रीगेट प्रा.लि. र विशाल रोडा ढुङ्गा उद्योग प्रा.लि.ले अदालतको आदेशको भावनाविपरीत अवैध रूपमा खोला उत्खनन तथा प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरिरहेको आरोप स्थानीयवासीहरूले लगाएका छन्।
क्रसर उद्योगहरू मापदण्डविपरीत सञ्चालन भएको भन्दै स्थानीय प्रविनकुमार राईले जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोट, प्रहरी प्रशासन, बेलकोटगढी नगरपालिका, तारकेश्वर गाउँपालिका लगायत १२ जनालाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म खोला उत्खनन, ढुङ्गा–गिट्टीको बिक्री वितरण तथा क्रसर सञ्चालन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
तर,स्थानीयहरूको आरोप अनुसार अदालतको आदेशलाई समेत बेवास्ता गर्दै सम्बन्धित उद्योगहरूले खोला दोहनलाई निरन्तरता दिएका छन्। यसप्रति नियमनकारी निकाय र सुरक्षा प्रशासन मौन बसेको भन्दै स्थानीयवासीले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् भने, याे बिषयमा उक्त उद्याेगका रामबाबु जिसि भने यी बिषयहरु पुरानाे भएकाे र अदालतकाे अल्पकालीन अन्तरिम आदेशकाे म्याद सकिएकाे आशय प्रकट गर्दछन्।
अदालतको आदेश कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी बोकेका निकायहरू नै मुकदर्शक बनेको आरोप स्थानीयहरूको छ।
यसैबीच, उद्योग सञ्चालनका लागि महादेव फाँट क्षेत्रमा रहेको सिलादेवी विद्यालयको करिब १०० रोपनी जग्गा भाडामा लिएको भनिए पनि वास्तविक रूपमा ७५ रोपनी मात्र सम्झौतामा रहेको दाबीसमेत सार्वजनिक भएको छ। यस विषयमा पारदर्शी छानबिन गरी वास्तविक तथ्य सार्वजनिक गर्न स्थानीयले माग गरेका छन्।
स्थानीयवासी तथा सरोकारवालाहरूले अदालतको आदेशको अवज्ञा, प्राकृतिक स्रोतको अन्धाधुन्ध दोहन र सार्वजनिक सम्पत्तिको सम्भावित दुरुपयोगप्रति सम्बन्धित निकायको तत्काल ध्यानाकर्षण गराउँदै निष्पक्ष छानबिन, कानुनी कारबाही र वातावरणीय क्षतिको मूल्यांकन गर्न माग गरेका छन्। स्थानियहरूको भनाइमा कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुन सक्दैन, र अदालतको आदेशलाई चुनौती दिने जोसुकैलाई कानुनी दायरामा ल्याइनुपर्छ।
