काठमाडौँ । देशभरका प्रदेश सरकारहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सोमवार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा लगानी र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई सहुलियतदेखि उद्योग दर्ता नै निःशुल्कसम्मका कार्यक्रमहरूले प्राथमिकता पाएका छन् । असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने कानूनी प्रावधानअनुरूप ६ प्रदेशले पूर्ण बजेट ल्याए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सिलिङ विवादले गर्दा सोमवार राति १०:३० सम्म बजेट प्रस्तुत हुन सकेन ।
यस वर्षको प्रदेश बजेटको मुख्य चरित्र ‘उत्पादन र लगानीमुखी’ देखिएको छ । संघीय सरकारको अनुदानमा मात्र भर नपर्ने उद्देश्यसहित प्रदेशहरूले आफ्नै राजस्वको दायरा फराकिलो बनाउने, कर प्रणालीलाई सरल गर्ने र नयाँ उद्योगलाई विशेष सहुलियत दिने नीति लिएका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशले उद्योग क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो नीति बजेटमार्फत घोषणा गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले ल्याएको बजेटमा लुम्बिनीमा उद्योग दर्ता र स्थापना गर्दा लाग्ने सबै प्रकारका शुल्क हटाएको घोषणा गरेका छन् । ‘मदिरा र सुर्तीजन्य बाहेकका उद्योगलाई पूर्ण छुट दिएर लगानी आकर्षित गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो,’ उनले भने ।
लुम्बिनीले कृषि र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि जग्गा किन्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन दस्तुरमा पनि ५० प्रतिशत छुट दिने भएको छ । मधेश प्रदेशले पनि उद्योगी व्यवसायीलाई एकै दिनमा सेवा दिने ‘एकद्वार प्रणाली’ लागू गर्ने र १ हजारभन्दा बढी रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रदेश करमा सहुलियत दिने नीति लिएको छ ।
लुम्बिनीले पनि उद्यमशील लुम्बिनी अभियानका लागि ५२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्दै ७ हजारलाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखेको छ ।
कोशी प्रदेशले राजस्वको दायरा विस्तारका लागि संघ र स्थानीय तहसँगको समन्वयलाई सुदृढ गर्ने घोषणा गरेको छ । यसले मुख्य शहरी क्षेत्रमा ‘स्मार्ट सीसीटीभी’ जडान र सार्वजनिक सवारीमा जीपीएस अनिवार्य गर्ने योजना ल्याएको छ ।
बागमती प्रदेशले व्यवसाय सञ्चालनका लागि लिइने कर्जाको ब्याज अनुदानको लागि २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्दै उत्पादन र आम्दानीको क्षेत्र विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । उक्त प्रदेशले काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक चाप घटाउन संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा मेट्रो रेल सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ । बागमतीले लाइसेन्स प्रणालीलाई पूर्ण डिजिटल बनाउने घोषणा गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेशले भने आफ्नै आन्तरिक स्रोत बलियो बनाउन सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ र वितरण प्रदेशबाटै गरी सेवा शुल्क संकलन गर्ने र राइड शेयरिङलाई करको दायरामा ल्याउने भएको छ । गण्डकीले पनि लाइसेन्स प्रणालीलाई पूर्ण डिजिटल बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छन् ।
गण्डकी प्रदेशले नवलपुरको धौबादी फलामखानी उत्खननका लागि २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्दै ठूला औद्योगिक आयोजनामा हात हालेको छ । युवाहरूलाई कृषिमा फर्काउन ‘रिटर्न टू भिलेज’ अभियान र बन्द रहेका गोरखकाली रबर उद्योग जस्ता कारखाना पुनः सञ्चालन गर्ने नीति लिइएको छ ।
कर्णाली प्रदेशले कृषिलाई प्रमुख प्राथमिकता दिँदै ५ हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा खेती गर्ने उद्यमीलाई ब्याजमा शतप्रतिशत सहुलियत दिने घोषणा गरेको छ ।
मधेश प्रदेशले ‘मधेश स्टार्ट–अप फन्ड’ र ‘नवप्रवर्तन मधेश फन्ड’ मार्फत विनाधितो ऋण र बीउ पूँजी उपलब्ध गराउने भएको छ ।
अन्य प्रदेशले उत्साहजनक कार्यक्रम ल्याइरहँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने बजेट सिलिङको विषयलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच कुरा नमिल्दा राति १०:३० सम्म बजेट पेश हुन सकेन । यसले प्रदेशको विकास निर्माण र प्रशासनिक कार्यमा असर पर्न सक्ने देखिएको छ ।
