विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले मंगलबार प्रदेश सभामा उक्त बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी वर्षको बजेट १२.७४ प्रतिशतले बढाएको जनाएको छ। बजेटमा विकास निर्माण, पूर्वाधार विस्तार, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
सार्वजनिक बजेटअनुसार चालूतर्फ १३ अर्ब ९७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने पूँजीगत खर्चका लागि २० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ १५ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ५ अर्ब ५६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
बजेटको स्रोत व्यवस्थापनबारे जानकारी दिँदै मन्त्री लिङ्थेपले आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको बताए। त्यसैगरी राजस्व बाँडफाँडमार्फत १२ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।
संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान ९ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ, सशर्त अनुदान ५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ, समपूरक अनुदान ६४ करोड रुपैयाँ तथा विशेष अनुदान ५५ करोड रुपैयाँ रहने प्रक्षेपण गरिएको छ।
यस्तै प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीबाट ४१ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ भने संघीय सरकारमार्फत सोझै भुक्तानी हुने कार्यक्रमबाट २० करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने बजेटमा उल्लेख छ। बाँकी अपुग हुने करिब ५ अर्ब रुपैयाँ प्रदेश सरकारको नगद मौज्दातबाट व्यहोर्ने योजना बनाइएको छ।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत उत्पादनमूलक क्षेत्रको प्रवर्द्धन, कृषि आधुनिकीकरण, उद्योग तथा पर्यटन विकास, पूर्वाधार निर्माण र जनसेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।
मन्त्री लिङ्थेपले सीमित स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै आर्थिक गतिविधि विस्तार, रोजगारी सिर्जना र समावेशी विकासलाई केन्द्रमा राखेर बजेट तर्जुमा गरिएको बताए। उनले बजेट कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याएर प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासलाई नयाँ गति दिने विश्वास व्यक्त गरे।
