काठमाडौँ । बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता कायम रहँदा वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर घटाउने क्रमलाई निरन्तरता दिएका छन्। असार महिनाका लागि अधिकांश बैंकहरूले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर स्थिर राखे पनि सात वाणिज्य बैंकले ब्याजदर घटाएका छन्।
२० वाणिज्य बैंकहरूको सार्वजनिक विवरणअनुसार जेठ महिनाको तुलनामा असारमा व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको औसत अधिकतम ब्याजदर शून्य दशमलव ०७ प्रतिशत विन्दुले घटेको छ। निक्षेप संकलन उच्च र कर्जा प्रवाह अपेक्षाकृत कम भएका कारण बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त रहेकाले ब्याजदरमा दबाब परेको देखिएको छ।
असारमा ब्याजदर घटाउने बैंकहरूमा लक्ष्मी सनराइज बैंक, एनआईसी एशिया बैंक, हिमालयन बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, कुमारी बैंक, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक र एनएमबि बैंक रहेका छन्। तीमध्ये हिमालयन बैंकले सबैभन्दा बढी शून्य दशमलव २५ प्रतिशत विन्दुले ब्याजदर घटाएको छ। बैंकले जेठमा ४ दशमलव २५ प्रतिशत रहेको व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर असारमा ४ प्रतिशतमा झारेको छ।
यस अवधिमा कुमारी बैंक र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ४ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ। कुमारी बैंकले जेठमा ३ दशमलव ९६ प्रतिशत रहेको ब्याजदर असारमा ३ दशमलव ९१ प्रतिशतमा झारेको छ भने स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले ४ प्रतिशतबाट घटाएर ३ दशमलव ९५ प्रतिशत कायम गरेको छ।
असार महिनामा व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा सबैभन्दा बढी ब्याजदर भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र एनएमबि बैंकले उपलब्ध गराउने भएका छन्। यी दुवै बैंकले अधिकतम ४ दशमलव ७५ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेका छन्। एनएमबि बैंकले जेठमा ४ दशमलव ८० प्रतिशत ब्याजदर कायम गरेकामा असारमा ० दशमलव ०५ प्रतिशत विन्दुले घटाएको हो भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले आफ्नो ब्याजदर यथावत् राखेको छ।
बैंकहरूले निर्धारण गरेका यी अधिकतम ब्याजदर प्रायः दुई वर्षदेखि १० वर्षसम्मका मुद्दती निक्षेप योजनामा लागू हुनेछन्। एक वर्षभन्दा कम अवधिका मुद्दती निक्षेपमा भने अधिकांश बैंकले ४ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदर प्रस्ताव गरेका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप संकलनको वृद्धि कर्जा प्रवाहको तुलनामा उल्लेखनीय रूपमा बढी छ। हाल बैंकहरूले ८० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप संकलन गरेका छन् भने कर्जा प्रवाह ५९ खर्ब रुपैयाँभन्दा केही बढी मात्र रहेको छ। यसले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको संकेत गर्छ।
यद्यपि, पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि सबै बैंकले कर्जा विस्तार गर्न सकेका छैनन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई न्यूनतम ८ दशमलव ५ प्रतिशत प्राथमिक पूँजीकोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। पूँजीकोषको आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्न नसकेका केही बैंकहरू लगानी विस्तार गर्न इच्छुक भए पनि कर्जा प्रवाह बढाउन असमर्थ रहेको बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।
तरलता व्यवस्थापनको चुनौती र कर्जा मागमा अपेक्षित वृद्धि नदेखिएकाले आगामी महिनाहरूमा पनि निक्षेपको ब्याजदरमा थप दबाब पर्ने सम्भावना रहेको बैंकिङ क्षेत्रको विश्लेषण छ।
