काठमाडौं । बालेन सरकारले काठमाडौं स्थित केही ठाउँमा रहेकाे सुकुमबासी बस्ती खाली गराउने तयारीलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सुरक्षा निकायलाई समयसीमा दिँदै बस्ती हटाउने स्पष्ट संकेत दिएका छन्। यस कदमसँगै सुकुमबासी व्यवस्थापन, राज्यको दायित्व र कानुनी आधारबारे बहस पुनः चुलिएको छ।
नेपालको नेपालको संविधान ले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणलाई राज्यको कर्तव्यका रूपमा स्थापित गरेको छ। संविधानको धारा २५ ले सम्पत्तिको हक सुनिश्चित गरे पनि सार्वजनिक तथा सरकारी जमिन अतिक्रमण गर्न पाउने अधिकार कसैलाई दिएको छैन। त्यस्तै धारा ३७ (आवासको हक) ले प्रत्येक नागरिकलाई सुरक्षित आवासको अधिकार सुनिश्चित गरे पनि त्यो अधिकार कार्यान्वयन राज्यको नीतिगत व्यवस्था र कानुनी प्रक्रियाअनुसार हुने स्पष्ट व्यवस्था छ।
सरकारले बस्ती हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउँदा प्रायः स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र सार्वजनिक जग्गा संरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई आधार लिएको देखिन्छ। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले ‘सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण हटाउने’ अभियान अन्तर्गत सूचना, म्याद र समन्वयको प्रक्रिया अपनाएको दाबी गरेको छ। यद्यपि, प्रत्यक्ष रूपमा कुनै एक मात्र संवैधानिक धाराअनुसार नभई विभिन्न कानुन र नीतिको समग्र कार्यान्वयनमार्फत यस्तो कदम चालिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।
यसैबीच, पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको कार्यकालमा काठमाडौँको इचंगुनारायणमा निर्माण गरिएको २३३ फ्ल्याट अझै प्रयोगविहीन रहेको विषयले पनि बहसलाई थप पेचिलो बनाएको छ। करिब १४ करोड लागतमा बनेको उक्त आवासमा सर्न सुकुमबासीले अस्वीकार गरेपछि राज्यको लगानी र व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठेको छ।
सरकारको तथ्यांकअनुसार विभिन्न बस्तीमा बसोबास गर्ने सबै व्यक्तिहरू साँचो सुकुमबासी नभएको दाबी गरिएको छ। सरकारले तयार पारेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा थापाथलीसहितका केही बस्तीमा बसोबास गर्ने कतिपय व्यक्तिहरूको अन्यत्र निजी जग्गा वा सम्पत्ति रहेको संकेत गरिएको छ। यस्ता व्यक्तिहरूलाई ‘नक्कली सुकुमबासी’को रूपमा वर्गीकरण गर्दै छानबिन अघि बढाइने बताइएको छ।
यदि कसैले सुकुमबासीको नाममा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको पाइएमा प्रचलित कानुनअनुसार हटाउने मात्र नभई आवश्यक परे कानुनी कारबाहीसमेत हुने सरकारको चेतावनी छ। बालेन्द्र शाहले यस्ता व्यक्तिहरूलाई राज्यले उपलब्ध गराउने सुविधा नपाउने र सरकारी जग्गा फिर्ता गराउने प्रक्रिया कडाइका साथ अघि बढाइने संकेत दिएका छन्।
समग्रमा, एकातर्फ संविधानले आवासको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ भने अर्कोतर्फ सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण पनि राज्यको दायित्वभित्र पर्छ। यही द्वन्द्वबीच थापाथली बस्ती हटाउने विषय केवल व्यवस्थापनको प्रश्न मात्र नभई सामाजिक न्याय, कानुनी वैधता र राज्यको दीर्घकालीन नीतिको परीक्षणका रूपमा उभिएको छ।
