काठमाडौं । सरकारले कर्मचारी प्रशासनलाई थप व्यवस्थित, अनुशासित र जिम्मेवार बनाउन देशभरका सबै सरकारी निकाय, मन्त्रालय तथा स्थानीय तहमा विद्युतीय (डिजिटल) हाजिरी प्रणाली अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ। यस कदमलाई कर्मचारी उपस्थितिको निगरानी सुदृढ पार्ने र सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब कर्मचारीहरूले कार्यालयमा आउने र जाने समय डिजिटल प्रणालीमार्फत अभिलेख राख्नुपर्नेछ। यसले म्यानुअल हाजिरीको परम्परालाई प्रतिस्थापन गर्दै वास्तविक समयको डेटा उपलब्ध गराउने विश्वास गरिएको छ। सरकारी पक्षले यस प्रणालीले ढिलासुस्ती नियन्त्रण गर्नुका साथै कर्मचारीको कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरेको छ।
यससँगै सरकारले पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न थप व्यवस्था पनि गरेको छ। डिजिटल हाजिरीबाट संकलित विवरणलाई प्रत्येक १५ दिनमा प्रिन्ट गरी सम्बन्धित निकायबाट प्रमाणित गराएर सुरक्षित रूपमा राख्नुपर्ने अनिवार्य नियम लागू गरिएको छ। यसले भविष्यमा आवश्यक पर्दा प्रमाणका रूपमा प्रयोग गर्न सहज हुने बताइएको छ।
सरकारको यो निर्णयलाई सुशासन प्रवर्द्धनतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिइएको छ। सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत प्रशासनिक प्रणालीलाई आधुनिक बनाउने लक्ष्यसहित ल्याइएको यो व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा सेवाग्राहीले पनि छिटो, छरितो र गुणस्तरीय सेवा पाउने विश्वास गरिएको छ।
