काठमाडौ। अहिले नेपाली राजनीतिमा चरितार्थ भएको छ। एक समय संघीय संसदमा झण्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सरकार चलाइरहँदा नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी थियो।
दलीय हैसियतले ‘प्रमुख’ प्रतिपक्षी भनिए पनि राज्य संचालनको हिसाबले भने उसको हैसियत ‘निरीह’ थियो भन्दा फरक पर्दैन। कम्युनिस्ट सरकारले गरेका कतिपय कामहरु चित्त नबुझे पनि कांग्रेस त्यसको सशक्त प्रतिवाद गर्न सक्ने अवस्थामा थिएन। केन्द्रमा कम्युनिस्टको सशक्त सरकार हुँदा सातमध्ये ६ प्रदेशमा नेकपाकै सरकार थियो।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनपछिको ३ वर्ष कांग्रेसले खुम्चिएरै बितायो । कांग्रेसका नेताहरु ५ वर्षपछि हुने आवधिक निर्वाचनमा पुनः जितेर ‘कमब्याक’ गर्ने तयारी गरिरहेका थिए। तर, समयले अचानक कोल्टे फेरिदियो।
गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेसले मुख्यमन्त्री आफ्नो पक्षमा पारेको छ। शनिबार नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन्।
उनलाई कांग्रेसका १५, माओवादीका ११, जनमोर्चाका दुई, जसपाका दुई र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेले समर्थन गरेका छन्। मुख्यमन्त्री पोखरेलले अब ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ।
अदालतले नेकपाको एकता बदर गरेपछि ओली एमालेभित्र बलियो रूपमा प्रस्तुत भएका थिए। उनले एकलौटी अधिकार आफूमाथि थुपार्दै माधव नेपाल समूहलाई एक्लाउने रणनीति अवलम्बन गरे।
संसद्मा विश्वासको मत नपाउँदा संसद् विघटन गरेका ओलीको शक्ति क्षय हुँदै गएको छ। दोस्रो पटक संसद् विघटनविरुद्ध अहिले मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ।
आफ्नो दलको सरकार बनाउने प्रयास कर्णाली, सुदूरपश्चिम र शनिबार गण्डकीमा असफल भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई विश्वासको मत लिन समस्या पर्ने देखिएको छ।
प्रदेश सरकारबाट दल बाहिरिनुपरेको अवस्था छ, संघमा पनि के हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन। पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेशसम्बन्धी दिएको आदेश र कर्णालीमा कारबाहीमा परेका सांसदहरूको पद थमौती गर्ने निर्णय गरेपछि ओली कमजोर बन्दै गएको आँकलन हुन थालेको छ।
अहिले बागमती र प्रदेश नम्बर १ मा एमाले बलियो अवस्थामा देखिए पनि नेपाल समूहको विद्रोह उग्र बन्दै गएमा त्यहाँ पनि सरकार सुरक्षित हुन सक्ने अवस्था देखिन्न। गण्डकीपछि अब विपक्षी दलहरूको निशानामा लुम्बिनी, बागमती र प्रदेश नम्बर १ परेका छन्।
सात प्रदेशको अंकगणित हेर्दा नेपाल समूहभन्दा ओली पक्ष बलियो देखिएको छ। प्रदेश १ मा हाल कायम रहेका ९२ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये नेकपा एमाले पूर्ण बहुमतमा छ। तर, नेपाल पक्षमा असन्तुष्टि रहेका करण सरकार समस्यामा रहेको छ। एमालेका ५१ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये ३३ जना ओली पक्ष र १८ जना माधव पक्षतिर छन्।
१०४ सांसद कायम रहेको प्रदेश नम्बर २ मा ५३ सांसद भए बहुमत पुग्छ। एमालेका २१ सांसद रहेकोमा ओली पक्षका ८ र माधव पक्षका १३ सांसद छन्। यस्तै, बागमतीमा कुल १०९ मध्ये एमालेका ५५ सांसद छन्। सरकार निर्माणका लागि यो संख्या बहुमत भए पनि यहाँ ओली समूह पक्षमा ३४ र माधव पक्षमा २१ छन्।
गण्डकी प्रदेशमा सत्तारूढ एमालेमा स्वतन्त्र सांसद दीपक मनांगेसहित २८ सांसद छन्। माधव पक्षका एक सांसद मात्र छन्। तर, मनांगेले शनिबार विपक्षीलाई साथ दिएका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशमा ८३ सदस्यमध्ये एमालेसँग ३८ सिट छ। यसमध्ये ओली पक्षका ३६ सांसद छन् भने माधव पक्षका दुईजना मात्र छन्।
कर्णाली प्रदेशमा हाल कायम रहेका प्रदेशसभा सदस्य ३५ छन्। यो प्रदेशमा एमालेका २१ सांसद छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेका २५ सांसद छन्। तर, यहाँ नेपाल पक्ष बलियो छ। सुदूरपश्चिममा एमाले नेपाल पक्षका १८ जना छन् भने ओली पक्षका सात जना छन्। नेपाल पक्षकै सांसदहरूका कारण माओवादी नेतृत्वको सरकार पनि जोगिएको छ।
