काठमाडौं ,जेठ ९/ शेरबहादुर देउवाले सँसद विघटन गरेको १९ बर्षपछि ठ्याक्कै उही दिन जेठ ८ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट प्रतिनिधिसभाको घाँटी निमोठिएको छ । र,निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ आगामी कार्तिक २६ र मंसिर ३ गते । के ओली नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन गराउला ? वा अबको ६ महिनापछि अर्काे खिलराजको खोजी होला ? विगत हेर्दा कम्युनिष्टको नेतृत्वमा अहिलेसम्म एउटै संसदीय निर्वाचन भएको देखिँदैन । बरु ओलीकै नेतृत्वमा दुईपटक प्रतिनिधिसभा भंग भएको छ ।गत ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा बिघटन गर्नुभए पनि त्यसलाई सर्वाेच्चले ११ फागुनमा उल्टाइदिएको थियो ।
पहिलो प्रयास असफल भएको ५ महिनापछि ओलीले पुन: संसद बिघटन गरेका छन । यो सहित नेपालको संसदीय इतिहासमा ६ पटक संसद बिघटन भएको छ । ०५१ साल असार २६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद बिघटन गर्नुभएको थियो । नेपालको संसदीय इतिहासमा यो पहिलो संसद विघटन थियो । त्यसको ११ महिनापछि ०५२ जेठ २ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले संसद बिघटन गर्नुभयो । त्यसको दुई बर्ष,सात महिनापछि सूर्यबहादुर थापाले संसद बिघटन गर्नुभयो ।थापाले संसद बिघटन गरेको ५ बर्ष नपुग्दै शेरबहादुर देउवाले ०५९ जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा बिघटन गर्नुभयो ।
पाँचौं र छैठौं पटक प्रधानमन्त्री ओलीले संसद बिघटन गर्नुभएको हो । तर नेपालको कम्युनिष्ट सरकारले कमै निर्वाचन गराएको रेकर्ड छ । ०४७ सालपछि मुलुकमा ६ वटा निर्वाचन सम्पन्न भएका छन् । ०४८ मा कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा,गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वबाट तीन पटक (०५१ साल,०५६ र ६४ मा ), खिलराज रेग्मीले संविधान सभाको दोश्रो निर्वाचन ०७० मा र सुशील कोइरालाले ०७४ मा ।प्रजातन्त्र प्राप्तीपछिका ५ वटा संसदीय निर्वाचन कांग्रेसकै नेतृत्वमा र एउटा पूर्व प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा भएको देखिन्छ ।
यो अवधिमा ८ वटा कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकार बने पनि चुनावी सरकारको नेतृत्व भने उनीहरुले गर्न न सकेको ईतिहासले देखाउछ । स्थानीय तहका सबै निर्वाचन हुँदा सरकारको नेतृत्व कम्युनिष्टले गर्न पाएको रेकर्ड देखिदैन । ०४९ को स्थानीय निर्वाचन गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा भएको देखिन्छ भने लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वमा ०५४ सालमा,राजा ज्ञानेन्द्रकै शासनकालमा ०६१ सालमा र ०७४ मा । यी चार वटा स्थानीय तहको निर्वाचनमध्ये प्रचण्डको नेतृत्वमा ०७४ वैशाख ३१ गते प्रदेश नम्बर ३,४ र ६ मा निर्वाचन भएको देखियो । पहिलो चरणको निर्वाचनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ०७४ जेठ २३ मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गरेसँगै देउवाले असार १४ मा प्रदेश १,५ र ७ का ३३४ स्थानीय तहमा निर्वाचन गराएको थियो ।
” इतिहासको कति मीठो संयोग !”
