प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ निर्वाचन घोषणाविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनले राजनीतिक तथा कानुनी प्रतिवाद गर्ने भएको छ। कांग्रेस, माओवादी, जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष, एमालेको माधव नेपाल खेमा र राष्ट्रिय जनमोर्चा त्यसका लागि एकगठ भएका हुन्।
गठबन्धनले विज्ञप्ति निकाली उक्त कदमविरुद्ध एकजुट भई ‘नेपाली जनताको गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र एवं नेपालको सर्वोपरी राष्ट्रिय हिताको रक्षाका लागि दृढतापूर्वक अगाडि बढ्न’ आह्वान गरेका छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले नेता नेपाल, जसपा अध्यक्ष यादव र राजमो उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका हुन्।
विज्ञप्तिमा संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित विधिसम्मत पेस गरेको दाबीमाथि संविधानत: निर्णय गरी प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेमा संवैधानिक दायित्व राष्ट्रपतिबाट निर्वाह नभएको जनाइएको छ। राष्ट्रपतिद्वारा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको मिलोमतोमा बदनियतपूर्ण किसिमले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी संविधान र लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार गरिएको उनीहरूको आरोप छ।
सत्ता लम्ब्याउने दूराशयबाट घोषित आमनिर्वाचनले कोरोना संक्रमणको महामारीको भयावह अवस्था सामना गरिरहेका जनताको जीवलाई झन् गम्भीर संकटमा धकेली दिएको विपक्षीको दाबी छ। बानेश्वरमा भएको विपक्षी गठबन्धनको बैठकपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीमा देउवाको दाबीमा साथ दिने १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च जाने बताए।
उनले भने, ‘हिजो संसद विघटन प्रतिगमनकारी कदम हो भनेर सडकबाट राम्रैसँग प्रतिवाद भयो र अदालतले पुनस्र्थापना पनि ग¥यो। हामीलाई विश्वास छ, बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित गइसकेपछि अदालतले अन्तत: फेरि लोकतन्त्रको पक्षमा फैसला गर्नेछ।’
अहिले घोषणा भएको चुनाव बहिष्कार गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘यो निर्वाचन गर्न घोषणा गरिएको छैन। यो संविधानसम्मत छैन, त्यसैले यसको अर्थ पनि छैन।’ संसद विघटन र नयाँ निर्वाचनको विषयमा विपक्षी दलले बैठक गरेर पनि विरोध जनाएका छन्। यो समाचारअन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।
