प्रोत्साहन भत्ता वितरणमा किन विभेद ?

सूचना चौतारी

March 17, 2022

खाेटाङ। खाेटाङकाे ऐंसेलुखर्क गाउँपालिकामा भएकाे प्राेत्साहन भत्ता विभेद सम्बन्धी https://suchanachautari.com/14581/मार्फत यही चैत्र २७ गत्ते प्रकाशित समाचारकाे विषयमा पालिकाकाे कर्मचारीहरूले मात्र नभई उक्त ऐंसेलुखर्क गाउँपालिकाका ३ नम्बर वडा सदस्य समेत रहेका दुर्गा श्रेष्ठ समेतले सन्तुष्टि जनाएका छन्।

निज श्रेष्ठले उक्त समाचार आउनमा पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसाथै पालिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न दललाई दाेष देखाएका छन् भने मिति २०७८/११/०४ मा बसेकाे गाउँसभामा श्रेष्ठले साे प्राेत्साहन भत्ताकाे विषय उठान गर्दा अख्तियारमा मुद्दा परेकाेले उक्त विषयमा अहिले केही बाेल्न नपर्ने जानकारी गराका थिए तर फेरि २०७८/११/१६ मा बसेकाे कार्यपालिकाकाे बैठकबाट प्राेत्साहन भत्ता सम्बन्धी कार्यबिधि २०७८ जारि गरिनु नै गैर-कानुनी भएकाे बताएका छन्। २०७८ साउन ७ बाट नै लागू हुने गरी साे प्राेत्साहहन भत्ता भुक्तानी गर्ने तर कार्यबिधि भने ७ महिनापछि पारित गरिएकाे भनेर समेत चर्काे विराेध गरेका छन्।

भने उता कार्यपालिकाले पारित गरेकाे प्राेत्साहन भत्ता बिधेयेकमा कार्यालयकाे विभिन्न साखा प्रमुखहरूलाई निम्नानुसार उपलब्ध गराउने कार्यबिधि पारित गरेकाे छ- १, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत – १ जना – १००% २, लेखापाल – १ जना – १००% ३, याेजना साखा प्रमुख – १ जना – ५०% ४, राेजगार संयाेजक – १ जना -५०% ५, कार्यालय सहयाेगी – १ जना – ५०% ।

कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूकाे गुनासाे पनि यही छ कि २०७८ साउनदेखि नै पालिकाले माथि उल्लेखित उक्त पदाधिकारीहरूलाई प्राेत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरे पनि बिनाकार्यबिधि किन भुक्तान गरियाे, र अहिले २०७८/११/१६ मा आएर कार्यबिधि पारित गरियाे? कार्यविधि बिनै त्यसरी राज्यकाे ढुकुटीबाट किन रकम बाँडियाे?

यस्तै, काेभिडकाे माहामारीमा प्राेत्साहन भत्ताकाे ब्यवस्था हुन्छ भनेर माैखिक आश्वासन दिई चाैबीसै घण्टा ज्यान जोखिममा राखेर काम गराए पनि साे प्राेत्साहन भत्तामा नसमेटिएको स्वास्थ्य साखामा कार्यरत कर्मचारीहरूकाे पनि गुनासाे छ । साे जानकारी दिने कर्मचारीकाे गुनासाेलाई पालिकाले सम्बोधन गर्ला अन्यथा याे विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सँग पनि बुझ्छाैँ भरेर असन्तुष्टि प्रकट गर्ने व्यक्तिहरूलाई दिइएकाे सुझावमा पालिकाका प्रशासकीय अधिकृत हिराकुमारी यादव ले उल्टै उनलाई नै बार्गेनिङ गरेकाे आराेप लगाएकी छिन्।

२०७८/०४/०७ मा पालिकाले निर्णयगरी रकमसमेत भुक्तानि गरेर ७ महिनापछि गत फागुन १६ मा किन कार्यविधि पारित गरियाे भन्ने प्रस्नमा ” याे पालिकामा अहिलेकाे अवस्था सम्म आउँदा कतिपय निर्णयहरुमा गल्ति भएकै हाे र हामिले त्यसलाई सुधारपनि गरेका छाैँ तर जुन प्राेत्साहन भत्ताकाे बिषय छ याे पनि निर्णय सँगै गरिएकाे भुक्तानिमा पनि केही कमजाेरि भएकै हाे , निर्णय र कार्यविधि पारित पछि मात्र भुक्तानि गर्नु पर्नेमा अलिकति समस्या भने भएकाे हाे तर , असन्तुष्ट केही कर्मचारिहरु जसले पालिकाकाे कामकार्वाहिमा आवस्यकता अनुसार खट्न नपरेकाेहरुलाई उक्त भत्ता नदिएकै हाे यसकै असन्तुष्टि स्वरुप मिडियाबाजिमा लागेकाे हाे, जुन कुराहरु उहाँ असन्तुष्ट भनिएकाहरुले पालिकाबाटै समाधानकाे बाटाे खाेज्नाे पर्थ्याे र जुन कार्यबिधि पास गरियाे यसबाट चैत १ बाट लागुहुने गरी ती जाे काममा खटेकै छन् र याे प्राेत्साहन भत्तामा समेट्नै पर्ने कर्मचारीलाई हामिले समेट्नेगरीनै कार्यविधि पारित गरेका छाैँ” । फोन मार्फत पालिका प्रमुख बिश्वनाथ निराैला भन्छन् ।

उता प्रशासकीय अधिकृत हिरा कुमारी यादव भने आफ्नै कार्यकक्षमा २ नम्मर वडा अध्यक्ष सन्तवीर तामाङ्ग सँगकाे बिबादलाई कारण देखाइ कार्यालयमा अनुपस्थित छिन् । नेपाली काँग्रेस ऐंसेलुखर्क गाउँपालिका सभापति समेत रहेका वडा अध्यक्ष तामाङकै कारण गत बर्ष पनि पटक पटक वडा नम्मर २ काे कार्यालयमा तालाबन्दि साथै ढुँगामुडा हुँदा धरपकडकाे स्थिति समेत सिर्जना भएकाे थियाे भने गत फागुन १४ गते योजना शाखा प्रमुख प्रदीप ढकाललाई पनि तामाङले दुर्व्यवहार गरेका थिए । त्यसबेला उनले फाइल तथा कागजातसमेत च्यातेका थिए ।

लेखापाल तथा कार्यालय प्रमुख हप्ताैँ सम्म कार्यालयमा नहुँदा सेवाग्राहिहरु मारमा परेका छन, एउटा योजना सम्झौता तथाफरच्याैट गर्नका लागि कार्यालयमा कर्मचारी उपस्थित नहुँदा आफ्नो काम सक्नोलाइ फलामको चिउरा जस्तै बनेको छ ।नेपाल सरकारले संघियता लागू भएपश्चात नागरीकले सरल र छिटाे छरिताे तवरले सेवा लिनसकाेस भन्ने आशाले गाउँ गाउँमा सिंह दरबारकाे आवाज उठान गरेपनि ऐंसेलुखर्क गाउँपालिकामा भने अझै पनि राणा सासन जस्तै एक तन्त्रीय ब्यवस्था देखिएकाे छ र यसले न वडा कार्यालयहरु अछुताे छ न त पालिका कार्यालय नै ।

अनेकौं बाहानामा कार्यालयहरुमा यस्ता प्रबृत्ति हुँदा तालाबन्दी ,कार्यालय समयमै कर्मचारिमाथिकाे हातपातले गर्दा कर्मचारिहरु कार्यालयमै उपस्थिति नजनाउनाे असल हाे त? यसबाट पालिकाकाे सेवाग्राहिमाथि पर्ने अप्ठेराेकाे जवाफदेहिता कस्काे?

उक्त प्राेत्साहन भत्ता अनियमितताकाे विषयमा सत्य-तथ्यकाे लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी फडिन्द्र दाहालसँग पटक-पटक फाेन सम्पर्क गरिए पनि ठेट जवाफ आएकाे छैन।