हिमांशु राय, माेरङ। मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिका–७, बरगाछीमा क्रिश्चियन धार्मिक गतिविधि प्रचारमा संलग्न रहेको आरोप लागेको ‘मर्सी डेभलपमेन्ट’ संस्थाद्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविरमा विवाद उत्पन्न भएको छ। स्थानीय गाउँपालिकाबाट आधिकारिक अनुमति लिएर सञ्चालन गरिएको भनिएको सो शिविरमा पर्यटक भिसामा आएका विदेशी चिकित्सकहरू संलग्न रहेको पाइएपछि जिल्ला अनुगमन समितिले १० जना विदेशी नागरिकको कागजात जफत गरी कारबाहीका लागि अध्यागमन विभागमा पठाइएको छ।
घटनाको विवरण र स्थानीय सरकारको अनुमति
कानेपोखरी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयले २०८३ असोज २० गते ‘मर्सी डेभलपमेन्ट’ का अध्यक्षलाई पत्र लेखी २०८३ असोज ०८ गतेदेखि १३ गतेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय तथा स्थानीय चिकित्सकद्वारा आँखा, डेन्टल तथा फिजिसियन सेवा सम्बन्धी शिविर सञ्चालन गर्न अनुमति प्रदान गरेको थियो।
तर, कानुनतः पर्यटक भिसामा नेपाल आएका विदेशी नागरिकले श्रम स्वीकृति वा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकाय (जस्तै: स्वास्थ्य मन्त्रालय र अध्यागमन विभाग) को विशेष अनुमति बिना नेपालमा कुनै पनि प्रकारको पेसागत वा स्वास्थ्य शिविर जस्ता सेवामूलक कार्यहरू सञ्चालन गर्न पाउँदैनन्। सोही नियमको उल्लङ्घन भएको ठहर गर्दै जिल्ला तहको अनुगमन समितिले उनीहरूमाथि कारबाही अगाडि बढाइएको हो।
काे कसकाे कागजात नियन्त्रणमा लिइयाे:
- MACIEL SANANA, BRENO (ब्राजिल) – राहदानी नं: FZ105414
- FRANK, FERNANDO AUGUSTO (ब्राजिल) – राहदानी नं: FT 280109
- VAZ BARBOSA, SAO PAULO (ब्राजिल) – राहदानी नं: G1998005
- LUIGI, MENEGUSSO VALENZI (क्यानाडा) – राहदानी नं: AN224289
- EVELIN, MENEGUSSO FERNANDES (क्यानाडा) – राहदानी नं: P102426H0
- PAULO ROBERTO, BECHARA (संयुक्त राज्य अमेरिका) – राहदानी नं: A 81840247
- SELMA AUGUSTA, WEL BECHARA (संयुक्त राज्य अमेरिका) – राहदानी नं: 658527592
- RALPH WARNER, CLARK (संयुक्त राज्य अमेरिका) – राहदानी नं: 675266434
- KAREN CRISTINA, JARA (संयुक्त राज्य अमेरिका) – राहदानी नं: 661422692
- Victoria Cristina, Jara-CLARK (संयुक्त राज्य अमेरिका) – राहदानी नं: A23210248
तीन तहको सरकारबीचको अधिकार क्षेत्र र अन्योल
यस घटनाले नेपालको संघीय शासन प्रणालीमा गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ— “के नेपालका तीन तहका सरकारमध्ये एउटा तह (स्थानीय तह) ले दिएको निर्णयलाई अर्को तह (केन्द्र वा जिल्ला प्रशासन) ले नमान्ने हो?”
- स्थानीय सरकारको तर्क: गाउँपालिकाले स्थानीय जनताको स्वास्थ्य आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै कानुनको दायराभित्र रहेर संस्थाको निवेदन अनुसार कार्यक्रम गर्न औपचारिक अनुमतिपत्र प्रदान गरेको देखिन्छ। स्थानीय सरकारको दृष्टिकोणमा आफ्नो क्षेत्रभित्र हुने सामाजिक तथा स्वास्थ्य गतिविधिमा सहजीकरण गर्नु उसको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ।
- केन्द्रीय तथा प्रशासनिक कानुनको सीमा: अर्कोतर्फ, भिसा नियमावली, श्रम कानुन र स्वास्थ्यकर्मीले नेपालमा सेवा सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय मापदण्डहरू संघीय सरकारको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत पर्छन्। पर्यटक भिसामा आएका विदेशीलाई फ्रि-क्लिक वा स्वास्थ्य शिविर चलाउने अधिकार स्थानीय तहको पत्रले मात्रै प्रदान गर्न सक्दैन, त्यसका लागि संघीय निकायहरूको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य हुन्छ।
स्थानीय तहले दिने स्थानीय स्तरको अनुमति र संघीय सरकारको अध्यागमन तथा कानुनबीच समन्वयको अभाव देखिनुले स्थानीय सरकारको अधिकार र संघीय कानुनको कार्यान्वयनबीचको द्वन्द्वलाई स्पष्ट रूपमा उजागर गरेको छ। यसले भविष्यमा स्थानीय तहबाट गरिने यस्ता निर्णयहरूमा थप गम्भीरता र कानूनी स्पष्टता हुनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ।
