काठमाडौं । सरकारले विकास निर्माणका आयोजना लामो समयसम्म अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनीमाथि कारबाही अघि बढाएको छ। मेची करिडोरअन्तर्गत बेलासे–गोलाखर्क सडक खण्डको निर्माण कार्य निर्धारित समयमा सम्पन्न नगर्ने ‘खड्का कृष्ण–सक्षम जेभी’सँगको ठेक्का सरकारले रद्द गरेको छ। लामो समयसम्म आयोजना अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनीमाथि कारबाही गर्दै सरकारले विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको छ।
प्राप्त विवरणअनुसार, बेलासे–गोलाखर्क खण्डको निर्माण सम्झौता भएको ६३ महिना बितिसक्दा पनि उक्त कम्पनीले जम्मा ४५ प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न गरेको थियो। मेची करिडोरको महत्त्वपूर्ण खण्ड मानिने यस सडकको निर्माणले अपेक्षित गति लिन नसक्दा स्थानीय बासिन्दा तथा यात्रुले सास्ती खेप्नुपरेको थियो। लामो समयसम्म काम अधुरै रहेपछि सरकारले ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो।
ठेक्का रद्द गरेसँगै सम्बन्धित कार्यालयले निर्माण कम्पनीलाई १५ दिनभित्र आयोजनाको हिसाबकिताब बुझाउन चेतावनी दिएको छ। तोकिएको समयभित्र आवश्यक हिसाबकिताब नबुझाए कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ। यस्तो कारबाहीले सार्वजनिक निर्माणका ठेक्का लिएर समयमै काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारमाथि कानुनी तथा प्रशासनिक दबाब बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैबीच, वर्षौँदेखि पुल निर्माण अलपत्र पारेको आरोप खेपिरहेको पप्पु कन्स्ट्रक्सनमाथि पनि सरकारले कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएको छ। करिब १४ वर्षसम्म पुल निर्माण कार्य अलपत्र पारेको विषयमा कम्पनीलाई करिब २ अर्ब रुपैयाँ जरिवाना तिराउने तयारी गरिएको विवरणमा उल्लेख छ। उक्त रकम नतिरे कम्पनीको सम्पत्ति रोक्का गर्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
सडक तथा पुलजस्ता पूर्वाधार आयोजना समयमै सम्पन्न नहुँदा राज्यको लगानी निष्प्रभावी हुने मात्र नभई नागरिकले दैनिक आवागमन, व्यापार तथा सेवासुविधामा समेत समस्या भोग्नुपर्छ। त्यसैले ठेक्का रद्द गर्ने, जरिवाना असुल गर्ने र आवश्यक परे कालोसूचीमा राख्ने सरकारी कदमलाई सार्वजनिक निर्माणमा जवाफदेहिता कायम गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। यद्यपि, उल्लिखित कारबाहीको कार्यान्वयन, जरिवानाको कानुनी आधार र सम्बन्धित कम्पनीको आधिकारिक प्रतिक्रिया भने सम्बन्धित निकायबाट पुष्टि हुन आवश्यक छ।
