काठमाडौं । नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एन–प्याब्सन) लाई अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि निलम्बन गरेको छ। मन्त्रालयले २०८३ साल कात्तिक १३ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै संस्थाको निलम्बनसम्बन्धी जानकारी गराएको हो।
गृह मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ बमोजिम नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर सञ्चालनमा रहेको एन–प्याब्सनले ऐनको दफा ५ अनुसार मन्त्रालयबाट जारी गरिएका निर्देशनहरू पटक–पटक पालना नगरेको पाइएको छ। साथै, संस्थाका पदाधिकारीहरूले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत विधान तथा संस्थाको मूल उद्देश्यविपरीतका गतिविधि गरेको मन्त्रालयको सूचनामा उल्लेख छ।
मन्त्रालयले यस विषयमा सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षहरूसँग २०८३ साल असार २३ गते छलफल गराएको र २०८२ साल मंसिर १२ गते जारी गरिएको निर्देशनअनुसार कार्य गर्न आग्रहसमेत गरेको जनाएको छ। तर, उक्त निर्देशनअनुसार काम गरेको नदेखिएपछि राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि एन–प्याब्सनलाई निलम्बन गरिएको सूचनामा उल्लेख छ।
गृह मन्त्रालयले निलम्बनसम्बन्धी निर्णय सार्वजनिक गर्दै उक्त संस्थाको नाममा कुनै पनि समूह वा गुटबाट गतिविधि सञ्चालन गरिएमा त्यस्तो कार्य गैरकानुनी हुने चेतावनीसमेत दिएको छ। साथै, प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराएको छ।
यस निर्णयसँगै देशभरका निजी तथा आवासीय विद्यालयसँग सम्बन्धित संगठनात्मक गतिविधिमा यसको प्रभाव पर्न सक्ने देखिएको छ। यद्यपि, मन्त्रालयको सूचनामा निलम्बनको अवधि अर्को निर्णय नभएसम्म कायम रहने स्पष्ट पारिएको छ।
