मन्त्रालयले असारको तेस्रो सातादेखि बजेट विवरण अनलाइनमार्फत पठाउन ताकेता गर्दै आएको थियो । मन्त्रालयले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि स्थानीय तहको बजेटको विवरण नपठाएपछि पछिल्लोपटक सम्बन्धित जिल्लाको समन्वय समितिलाई सहजीकरण गर्न पत्राचार गरिएको थियो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीका अनुसार ५१ वटा स्थानीय तहमध्ये ३६ वटा स्थानीय तहले नगरसभामा चालू आर्थिक बजेटको बजेट नै पेस गरेका छैनन्, बाँकी १५ वटा स्थानीय तहले बजेट पेस गरे पनि नगरसभाबाट पारित गर्न सकेका छैनन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ बमोजिम गाउँपालिका र नगरपालिकाले हरेक आर्थिक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको समेत अनुमान (बजेट) कार्यपालिकाबाट स्वीकृति लिई सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसै गरी अन्तर–सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा (३) मा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँसभा वा नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी पेस गरेको बजेट असार मसान्तसम्ममा नगरसभा र गाउँसभाबाट पारित गर्नु पर्नेछ ।
प्रस्तुत बजेटसम्बन्धी एकीकृत विवरण समयमै प्राप्त गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षको बजेटदेखि सभामा पेस भएको र स्वीकृति भएको विवरण पोस्ट गर्न एउटा पोर्टल तयारी गरी मन्त्रालयको वेवसाइटमा राखेको थियो । आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा सुनील महर्जनले खबर लेखेका छन् ।
