वातावरणमैत्री समाज सिर्जना गरी स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्दै चरणबद्ध रूपमा सबै नगरपालिका, गाउँपालिका, वडा, बस्ती र घरपरिवारमा वातावरणमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । यससम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने अन्तिम तयारी गरिएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
वातावरण संरक्षण र मानव स्वास्थ्य सुख समृद्धिसँग जोडिएकाले यसको व्यवस्थापनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । चालू पन्ध्रौँ योजनाले सफा, स्वच्छ र हरित वातावरणको दिगो सोच राख्दै प्रदूषण नियन्त्रण, फोहोरमैला व्यवस्थापन, हरियाली प्रवद्र्धन गरी नागरिकको स्वस्थ र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी वातावरणमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो ।
मन्त्रालयले वातावरणमैत्री स्थानीय शासनको प्रारूप तयार गरी कार्यान्वयनका लागि सबै स्थानीय तहमा पठाउने अन्तिम तयारी गरेको छ । खानेपानीको रणनीतिक योजना निर्माण, फोहोरमैला केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय निर्माण, प्लास्टिकको झोला प्रतिबन्ध, हरियाली क्षेत्र र पार्क निर्माण वातावरणमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रममा समेटिनेछन् ।
गोरखापत्र दैनिकबाट
