काठमाडौं । छठ पर्वलगत्तै वर्तमान सरकारविरुद्ध आन्दोलन चर्काउने तयारीमा विपक्षी दलहरू जुटेका छन्। सरकारविरोधी मोर्चाबन्दी कस्ने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसभन्दा वामपन्थी दलहरू बढी सक्रिय देखिएका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पछिल्ला अभिव्यक्तिले पनि विपक्षी दलहरू सडक र सदन दुवैबाट सरकारलाई दबाब दिने रणनीतिमा रहेको संकेत गरेका छन्।
प्रचण्डले वर्तमान सरकार राष्ट्रियता, सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि र जनजीविकाका सवालमा अनुदार बन्दै गएको आरोप लगाउँदै दसैँ, तिहार र छठ पर्वपछि आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउने चेतावनी दिँदै आएका छन्। असोज २३ गते बसेको केन्द्रीय संयोजन समिति बैठकमा नेकपाले वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको छ महिनामै अलोकप्रिय बन्दै गएको निष्कर्ष निकालेको थियो। प्रधानमन्त्री शाहले सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रकै एउटा समूहलाई बेवास्ता गरेर अघि बढेको दाबी गर्दै प्रचण्डले सरकारको आयु लामो नहुने तर्क गरेका थिए। सरकारका कामकारबाहीको भण्डाफोर गर्ने र संगठन सुदृढ बनाउने उद्देश्यसहित नेकपाले कात्तिक ७ देखि मंसिर २५ गतेसम्म राष्ट्रिय जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ।
नेकपाले सार्वजनिक गरेको आन्तरिक पार्टी निर्देशन (अपानी–५) को १३औँ बुँदामा राष्ट्रिय स्वाधीनता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, जनजीविका, सुशासन, सामाजिक न्याय तथा राष्ट्रिय हितका साझा सवालमा अन्य देशभक्त, लोकतान्त्रिक र वामपन्थी दल, समूह तथा व्यक्तिसँग संवाद, सहकार्य र समन्वय गर्ने उल्लेख छ। नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, सामाजिक संघसंस्था, श्रमिक तथा किसान संगठन, सञ्चार क्षेत्र, स्वतन्त्र जनप्रतिनिधि र देशविदेशमा रहेका नेपाली समुदायसँग पनि साझा सरोकारका विषयमा सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्ने नेकपाको नीति छ। कात्तिक ७ गते आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रचण्डले आफ्नो पार्टीको विचार र इतिहासमा खेलेको भूमिकालाई कमजोर देखाउने प्रयास भइरहेको टिप्पणी गर्दै केही समयपछि देशमा नयाँ राजनीतिक परिस्थिति सिर्जना हुने दाबी गरेका थिए। राष्ट्रियता र लोकतान्त्रिक अधिकार जोखिममा परेको निष्कर्ष सुनाउँदै उनले मिल्न सक्ने सबै शक्तिसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए। यद्यपि, तत्काल एमालेसँग पार्टी एकताको सम्भावना नरहेको उनले स्पष्ट पारे।
विगतमा वामपन्थी आन्दोलन समाप्त भएको भाष्य निर्माण गरिए पनि त्यसले अन्ततः ठूलो राजनीतिक परिवर्तनको रूप लिएको प्रचण्डको तर्क छ। उनले २०४६ सालतिर आफू पार्टी महामन्त्री हुँदा पनि वामपन्थी आन्दोलनको भविष्यबारे यस्तै प्रश्न उठ्ने गरेको स्मरण गरे। तत्कालीन नेकपा माओवादीले सीमित संख्याका कार्यकर्ताबाट सुरु गरेको सशस्त्र विद्रोह विस्तार हुँदै गएको र अन्ततः मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको उदाहरण दिँदै उनले वामपन्थी आन्दोलन पुनः उठ्ने दाबी गरेका थिए। प्रचण्डका सार्वजनिक अभिव्यक्ति, पार्टीका आन्तरिक निर्णय र अन्य वामपन्थी दलसँग भइरहेका संवादले चाडपर्वपछि सरकारविरुद्ध संयुक्त दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको देखिन्छ। गत फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ठूलो धक्का व्यहोरेका विपक्षी दलहरूले सरकारको कार्यशैली, राष्ट्रियता, सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिका विषयलाई आन्दोलनका प्रमुख मुद्दा बनाउन खोजेका छन्।
जेनजी आन्दोलनपछि सत्ता गुमाएको एमाले पनि सरकारविरुद्ध दबाब बढाउने तयारीमा देखिएको छ। असोजको दोस्रो साता सम्पन्न पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले एमालेमाथि चौतर्फी घेराबन्दी भएको निष्कर्ष निकाल्दै सदन र सडकबाट सशक्त प्रतिवाद गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेको थियो। अध्यक्ष ओलीले काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा सरकारको कार्यशैलीविरुद्ध सशक्त प्रतिवाद गर्न नेता तथा कार्यकर्तालाई आह्वान गरेका थिए। असंगठित र निहत्था जनतालाई संगठित शक्ति तथा हतियारको बलमा दबाउन खोजिए त्यसको प्रतिवाद हुने भन्दै उनले यस्तो प्रतिवादलाई आन्दोलनका रूपमा व्याख्या गरेका थिए। एमाले सचिव महेश बस्नेतले पनि ओली र प्रचण्डका सरकारविरोधी अभिव्यक्तिलाई समर्थन गर्दै आएका छन्। नेकपाका प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले राष्ट्रियता, संविधान, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको रक्षाका लागि वामपन्थी, देशभक्त तथा शान्ति र संविधान पक्षधर सबै शक्तिसँग सहकार्य गरिने बताएका छन्।
यसैबीच, रास्वपाभित्रै सभापति रवि लामिछाने नेतृत्वको समूह सरकारलाई कमजोर बनाउने गतिविधिमा सक्रिय रहेको भन्ने चर्चालाई पार्टीका नेताहरूले अस्वीकार गरेका छन्। लामिछानेविरुद्ध विभिन्न अदालतमा विचाराधीन संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिइएको विषय, उनले विपक्षी दलहरूसँग गरिरहेको संवाद र सरकारको कार्यशैलीप्रति आफ्नै पार्टीका केही नेता तथा सांसदले व्यक्त गरेका असन्तुष्टिका कारण राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेका छन्। तर, लामिछानेले सरकार नढल्ने दाबी गर्दै आन्दोलनमार्फत नभई निर्वाचनमार्फत सरकार परिवर्तन गर्न विपक्षी दलहरूलाई आग्रह गरेका छन्। असोज १८ गते नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनलाई खुलामञ्चमा सम्बोधन गर्दै उनले वर्तमान सरकार व्यक्तिकेन्द्रित नभई राजनीतिक इतिहास परिवर्तन गर्ने उद्देश्यसहित गठन भएको बताएका थिए। रास्वपाका महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले पनि जनताको अभूतपूर्व समर्थनबाट बनेको सरकार ढाल्ने पक्षमा पार्टी नरहेको स्पष्ट पारे। सरकारका गलत कामबारे खबरदारी गर्नु र सरकार ढाल्ने उद्देश्यले विरोध गर्नु फरक विषय भएको उनको भनाइ छ।
सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने विपक्षीहरूको तयारीप्रति पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भने असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। निर्वाचन सम्पन्न भएको केही समयमै सरकार परिवर्तन वा विघटनको बहस सुरु हुनुलाई उनले विगतका राजनीतिक अस्थिरता दोहोर्याउने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्दै भट्टराईले चाडपर्व सकिएलगत्तै आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउने र सरकार परिवर्तन गर्ने चर्चा चल्नु विडम्बनापूर्ण तथा चिन्ताजनक भएको बताएका छन्। उनका अनुसार उन्नत बहुदलीय लोकतन्त्रमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच प्रतिस्पर्धा, सहकार्य तथा सदन र सडकबाट आलोचना हुनु स्वाभाविक हो। तर, निर्वाचित सरकारलाई संविधानको सीमाभित्र रहेर पूरा कार्यकाल काम गर्न दिनुपर्ने र असफल भए अर्को निर्वाचनबाट परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ। सरकार परिवर्तनको निरन्तर प्रयासले राजनीतिक अनिश्चितता बढाउने, अर्थतन्त्र कमजोर बनाउने र युवाको विदेश पलायनलाई थप प्रोत्साहन गर्ने जोखिम रहेको उनले औँल्याएका छन्।
यसैबीच, रास्वपा सभापति लामिछानेको तीनदिने भारत भ्रमणलाई लिएर पनि राजनीतिक वृत्तमा चर्चा भइरहेको छ। भ्रमणलाई विभिन्न राजनीतिक समीकरणसँग जोडेर व्याख्या गर्न थालिएपछि लामिछानेले भने त्यसलाई पारिवारिक धार्मिक भ्रमणका रूपमा स्पष्ट पारेका छन्। आफू कारागारमा रहेका बेला गरिएको भाकल पूरा गर्न भारत जान लागेको बताउँदै उनले भ्रमणलाई राजनीतिक उद्देश्यसँग नजोड्न आग्रह गरेका थिए। समग्रमा, छठ पर्वपछि विपक्षी दलहरूले सरकारविरुद्ध कस्तो रणनीति अपनाउँछन्, वामपन्थी शक्तिबीच कति प्रभावकारी सहकार्य हुन्छ र सरकार पक्षले उठेका असन्तुष्टिलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषयले आगामी राजनीतिक घटनाक्रम निर्धारण गर्ने देखिन्छ। यद्यपि, आन्दोलनको तयारी र नेताहरूका अभिव्यक्तिका आधारमा मात्रै सरकार परिवर्तन हुने निष्कर्ष निकाल्न सकिने अवस्था छैन।
