काठमाडौं । आज असोज ३ अर्थात् नेपालको संविधान जारी भएको दिन । देशभर संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस मनाइरहँदा संविधानले सुनिश्चित गरेको समानता, समावेशिता र प्रतिनिधित्वको व्यवहारिक कार्यान्वयनबारे प्रश्न पनि उठ्न थालेका छन्। यहीबीच शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जापान, इजरायल, स्पेन, जर्मनी, ओमान, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका र साउदी अरेबियासहित १३ देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेको छ।
सिफारिस गरिएका १३ जनामा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, प्राज्ञ, सुरक्षा तथा कूटनीतिक क्षेत्रका अनुभवी व्यक्तिहरू समेटिएका छन्। सूचीमा डा. निश्चलनाथ पाण्डेदेखि पूर्वप्रधानसेनापति गौरवशमशेर जबरा, शरू जोशी, प्रा. डा. सङ्गम श्रेष्ठ र गिरीबहादुर सुनारसम्मका नाम छन्। तर सार्वजनिक गरिएको सूची हेर्दा नेपालका अल्पसंख्यक मुस्लिम र ख्रीष्टियन धार्मिक समुदायबाट प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व देखिँदैन।
यसले संविधान दिवसकै अवसरमा एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ—नेपालका मुस्लिम र ख्रीष्टियन समुदायको राज्यका महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा प्रतिनिधित्व कहिले र कसरी सुनिश्चित हुन्छ? मुलुकमा विभिन्न धार्मिक तथा सामाजिक समुदायको बसोबास रहे पनि राज्यका महत्वपूर्ण नियुक्तिमा उनीहरूको सहभागिता कति समावेशी छ भन्ने विषयमा सरकारसँग जवाफ मागिनु स्वाभाविक देखिन्छ।
विशेषगरी प्राकृतिक विपत्ति, बाढी, पहिरो, भूकम्प वा अन्य राष्ट्रिय संकटका बेला नेपाली मुस्लिम र ख्रीष्टियन समुदायले स्वदेश तथा विदेशबाट राहत, खाद्यान्न, स्वास्थ्य सामग्री तथा आर्थिक सहयोग जुटाउँदै आएको उदाहरणहरू छन्। विदेशमा रहेका नेपाली धार्मिक तथा सामुदायिक संस्थाहरूले समेत संकटका समयमा नेपाललाई सहयोग गर्दै आएका छन्। यस्तो सहयोगलाई केवल संकटका बेलाको योगदानका रूपमा मात्र नभई राष्ट्रिय जीवनमा उनीहरूको सहभागिता र योगदानको एउटा पक्षका रूपमा राज्यले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।
देश संकटमा पर्दा सहयोगका लागि मुठ्ठी खोल्ने समुदायलाई राज्यका जिम्मेवारी बाँडफाँटमा पनि समान अवसर दिइन्छ कि दिइँदैन? भन्ने प्रश्न अहिले बहसको विषय बन्न सक्छ। मन्त्री, राजदूत तथा अन्य संवैधानिक वा सार्वजनिक जिम्मेवारीमा नियुक्ति गर्दा व्यक्तिको योग्यता, अनुभव र क्षमता प्रमुख आधार हुनुपर्ने भए पनि नेपालको सामाजिक तथा धार्मिक विविधतालाई राज्यका संरचनामा प्रतिबिम्बित गर्ने समावेशी दृष्टिकोणलाई पनि बेवास्ता गर्न नहुने आवाज उठ्दै आएको छ।
अझ प्रश्न यो पनि हो—यदि मुस्लिम र ख्रीष्टियन समुदायबाट योग्य, सक्षम र सम्बन्धित क्षेत्रमा अनुभव भएका व्यक्तिहरू उपलब्ध छन् भने उनीहरूलाई राजदूत सिफारिसको प्रक्रियामा किन समेटिएन? र यदि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई समेट्ने आधार सरकारसँग छैन भने त्यसको कारण के हो? सरकारले यसबारे स्पष्ट मापदण्ड र तथ्य सार्वजनिक गरे नागरिकस्तरमा उठेका प्रश्नको जवाफ पाउन सहज हुनेछ।
संविधान दिवसका दिन संविधानले घोषणा गरेको समानता, सामाजिक न्याय र समावेशितालाई स्मरण गरिरहँदा अब सरकारले नाराभन्दा व्यवहारमा कति समावेशी राज्य निर्माण गरिरहेको छ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। देशलाई संकट पर्दा सहयोग गर्ने सबै समुदाय राष्ट्रका समान नागरिक हुन् भने राज्यका अवसर र जिम्मेवारीमा पनि उनीहरूको समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने कि नगर्ने? १३ देशका लागि राजदूत सिफारिसपछि उठेको यो प्रश्नको जवाफ सरकारले स्पष्ट रूपमा दिनुपर्ने देखिन्छ।
