डा. भक्त राईले नेपालको संविधान २०७२ का प्रमुख विशेषता, यसको मूल भावना र राज्य सञ्चालनमा संविधानको भूमिकाबारे चर्चा गरेका छन्। संविधान राज्य सञ्चालनको मूल कानुन भएको उल्लेख गर्दै उनले राज्यको स्वरूप, शासन प्रणाली, राज्यका प्रमुख अंगको अधिकार तथा जिम्मेवारी, नागरिकका मौलिक हक–अधिकार र कर्तव्य तथा राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध निर्धारण गर्ने दस्तावेजका रूपमा संविधानलाई व्याख्या गरेका छन्।
नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते अर्थात् २० सेप्टेम्बर २०१५ मा संविधानसभाबाट जारी भएको स्मरण गर्दै डा. राईले यसलाई नेपालको हालसम्मको सातौँ लिखित संविधानका रूपमा उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यका रूपमा स्थापित गर्दै सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहने व्यवस्था गरेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको संघीय शासन प्रणाली संविधानको प्रमुख विशेषता रहेको उनको भनाइ छ।
डा. राईका अनुसार नेपालको संविधानले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष, बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक राष्ट्रका रूपमा स्वीकार गरेको छ। साथै महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएका क्षेत्र तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको उनले बताएका छन्।
संविधानले नागरिकका विभिन्न मौलिक हकलाई व्यापक रूपमा सुनिश्चित गरेको पनि डा. राईले उल्लेख गरेका छन्। समानताको हक, स्वतन्त्रताको हक, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य, आवास, सामाजिक सुरक्षा, महिला, दलित, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकका अधिकारलाई संवैधानिक संरक्षण प्रदान गरिएको उनको भनाइ छ। साथै जातीय, भाषिक, लैंगिक, धार्मिक तथा क्षेत्रीय विभेद र छुवाछूत अन्त्य गरी सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य संविधानले लिएको उनले बताएका छन्।
उनका अनुसार संविधानले नेपाललाई समाजवादउन्मुख राज्यका रूपमा अघि बढाउने परिकल्पना गरेको छ। सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागितामार्फत आर्थिक विकास गर्ने नीति, स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका, कानुनी शासन, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्र, आवधिक निर्वाचन, बालिग मताधिकार तथा प्रेस र नागरिक स्वतन्त्रताको संवैधानिक प्रत्याभूति पनि संविधानका महत्वपूर्ण पक्ष हुन्। संविधानले नागरिकका अधिकारसँगै राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वसमेत निर्धारण गरेको उनले उल्लेख गरेका छन्।
डा. राईले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलगायत संवैधानिक निकायको व्यवस्था, प्रदेशको पहिचानसहितको एकल संघीय नागरिकता र संवैधानिक सर्वोच्चतालाई पनि संविधानका महत्वपूर्ण विशेषताका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। उनका अनुसार संविधानसँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने भएकाले संविधान राज्यको सर्वोच्च कानुनी आधार हो।
संविधान कुनै साध्य नभई राज्य र समाज सञ्चालनका लागि साधन भएको उल्लेख गर्दै डा. राईले समय, आवश्यकता, सन्दर्भ र परिस्थितिअनुसार संविधानलाई संशोधन, परिष्कार, परिमार्जन वा परिवर्तन गर्न सकिने बताएका छन्। उनका अनुसार नेपालको संविधानको मूल भावना विविधताबीचको एकता, समानता, समावेशिता, सामाजिक न्याय र जनताको सार्वभौमसत्तामा आधारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र निर्माण गर्नु हो। विश्वमा संविधानको प्रारम्भ र विकास तथा विभिन्न मुलुकमा संविधानको अभ्यासबारे भने अर्को लेखमा विस्तृत चर्चा गर्ने उनले बताएका छन्।
डा. राई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य समेत हुन् ।
