काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले ‘राइट टु रिकल’ अर्थात् जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने अधिकारसम्बन्धी दस्तावेज निर्माणका लागि ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। पार्टीले महामन्त्री विपिन कुमार आचार्यको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको जनाएको छ।
पार्टीको मिति २०८३ भदौ ५ गते बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णयअनुसार उक्त समिति गठन गरिएको हो। समितिले ‘राइट टु रिकल’ सम्बन्धी आवश्यक अध्ययन, छलफल तथा दस्तावेज निर्माणको काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
समितिको सदस्यमा गणेश पराजुली, मनिष झा, समीक्षा बास्कोटा, अनुष्का श्रेष्ठ, सुलभ खरेल र मनिष खनाल रहेका छन्। त्यसैगरी सुशान्त वैदिक, गजला शमिम मिकरानी, करिस्मा कठरिया र प्रमोद न्यौपाने पनि समितिका सदस्य रहेका छन्।
‘राइट टु रिकल’ व्यवस्था जनप्रतिनिधिको कार्यसम्पादनप्रति जनताको असन्तुष्टि भए निश्चित कानुनी तथा प्रक्रियागत आधारमा उनीहरूलाई पदबाट फिर्ता बोलाउने अधिकारसँग सम्बन्धित अवधारणा हो। रास्वपाले यस विषयलाई आफ्नो राजनीतिक तथा नीतिगत बहसको महत्वपूर्ण एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउँदै आएको छ।
समिति गठनसँगै रास्वपाले ‘राइट टु रिकल’ सम्बन्धी अवधारणा, यसको कानुनी आधार, कार्यान्वयन प्रक्रिया तथा नेपालमा लागू गर्न सकिने सम्भावित व्यवस्था समेटेर दस्तावेज तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ।
