दिपेश श्रेष्ठ, काठमाडौं । भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले देशलाई शोकमा डुबाएका बेला सुरक्षा निकायका हजारौँ जनशक्ति, स्वास्थ्यकर्मी, स्थानीय स्वयंसेवक र उद्धारकर्मीहरू जोखिम मोलेर प्रभावित क्षेत्रमा खटिए। बाढी आएको केही घण्टाभित्रै सरकारले सुरक्षा निकाय परिचालन, हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार, घाइतेको निःशुल्क उपचार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि विभिन्न निर्णय गरेको सार्वजनिक विवरण छ। निजी क्षेत्रका २९ र नेपाली सेनाका ६ हेलिकोप्टरसमेत खोजी तथा उद्धारमा प्रयोग गरिएको सरकारको विवरण छ।
तर विपत्तिको यही घडीमा राजनीतिक नेतृत्वको भूमिकामाथि अर्को प्रश्न पनि उठेको छ—सरकारको कमजोरी खोज्नु राजनीतिक धर्म हो, तर संकटमा आफ्नै हातले के गरियो? संसद् र सामाजिक सञ्जालमा सरकारलाई प्रश्न गर्ने आवाज कति पीडितसम्म पुग्यो? आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता तथा स्वयंसेवकलाई राहत–उद्धारमा परिचालन गर्ने प्रयास कति भयो? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण, सरकारलाई आलोचना गर्ने नेताहरू स्वयं प्रभावित भूगोलमा पुगेर उद्धारकर्मी र पीडितको मनोबल बढाउन कति सक्रिय भए?
खुस्बु ओली : संसद्मा प्रश्न, फिल्डमा उपस्थितिको प्रश्न
राप्रपाकी सांसद खुस्बु ओलीले भोटेकोशी विपत्तिलाई केवल प्राकृतिक विपत्ति नभई जलवायु संकट र जलवायु न्यायको विषयका रूपमा उठाइन्। उनले मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै बेपत्ताको खोजी तीव्र बनाउन, प्रभावितलाई तत्काल राहत दिन र उद्धारमा खटिएका सुरक्षा निकायलाई धन्यवादसमेत दिइन्। त्यसैले उनको अभिव्यक्तिलाई ‘सरकारको विरोध मात्रै’ भन्न मिल्दैन। तर यहाँ राजनीतिक प्रश्न भने बाँकी छ—संसद्मा उठाइएको आवाज रसुवाको पीडितसम्म कसरी पुग्यो? जलवायु न्यायको दीर्घकालीन मुद्दा महत्वपूर्ण भए पनि त्यस क्षणमा आफन्त खोजिरहेका परिवारका लागि तत्काल आवश्यक थियो उद्धार, राहत र उपस्थिति। जनप्रतिनिधिको भूमिका वक्तव्यमा सकिन्छ कि संकटको भूगोलमा पुगेर सुरु हुन्छ? यही प्रश्नको जवाफ खुस्बु ओलीबाट पनि खोजिनुपर्ने देखिन्छ।
हर्क साम्पाङ : पहिले सरकारमाथि आक्रोश, पछि सहकार्यको आह्वान
हर्क साम्पाङको राजनीतिक शैली सरकारप्रति आक्रामक प्रश्न उठाउने खालको रहँदै आएको छ। यसअघि उनले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सरकारको सक्रियतामाथि प्रश्न उठाउँदै सामाजिक सञ्जालबाट सरकारलाई तीखो आलोचना गरेका थिए। भोटेकोशीपछि पनि उनले पूर्वसूचना र सरकारको तयारीबारे प्रश्न उठाएको सार्वजनिक विवरण आएको छ। तर महत्वपूर्ण कुरा के हो भने भदौ १३ गते उनले स्वयं ‘विपद्को समयमा सरकारलाई सबैले साथ दिनुपर्छ’ भन्दै सबै राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि र नागरिकलाई उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणमा एकजुट हुन आह्वान गरेका छन्। त्यसैले साम्पाङलाई ‘विपत्तिमा सरकारको विरोध मात्रै गर्ने’ आरोप लगाउनु तथ्यगत रूपमा कमजोर हुन्छ। बरु प्रश्न अझ गम्भीर छ—सरकारलाई साथ दिनुपर्छ भन्ने उनको सार्वजनिक आह्वान व्यवहारमा कति रूपान्तरण भयो? श्रम र स्वयंसेवाको राजनीति गर्ने नेताबाट जनताले सामाजिक सञ्जालको आह्वानभन्दा मैदानको श्रम खोज्नु अस्वाभाविक होइन।
झलनाथ खनाल : ‘युद्धस्तरमा’ जनताको सेवामा उत्रिन आह्वान
पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले विपत्तिको जोखिम अझै नटरेको भन्दै राजनीतिक दल, सरकार, प्रशासन, स्थानीय तह र नागरिक समाजलाई ‘युद्धस्तरमा जनताको सेवामा उत्रिन’ आह्वान गरेका छन्। उनले मृतकका परिवारलाई राहत, बेपत्ताको उद्धार, उपचार तथा जनजीवन सामान्य बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। उनको अभिव्यक्तिमा सरकारमाथि दबाब छ, तर केवल विरोधको भाषा छैन। यद्यपि प्रश्न खनालमाथि पनि उठ्छ—युद्धस्तरमा जनताको सेवामा उत्रिन अरूलाई आह्वान गर्ने वरिष्ठ नेताले आफ्नो राजनीतिक संगठन र प्रभावलाई कति युद्धस्तरमा परिचालन गरे? पूर्वप्रधानमन्त्रीको एउटा सार्वजनिक अपिलले सरकारमाथि दबाब त सिर्जना गर्न सक्छ, तर उद्धारकर्मीको काँधमा हात राख्ने, पीडितको घरमा पुग्ने र आफ्ना कार्यकर्तालाई राहत बोकेर पठाउने कामसँग त्यसको तुलना हुन सक्दैन।
ऐनबहादुर महर : यहाँ आरोपभन्दा तथ्य बलियो
एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरको विषयमा भने ‘विपत्तिमा सरकारको विरोध गरे’ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु तथ्यसँग मेल खाँदैन। प्रतिनिधिसभामा उनले भोटेकोशी बाढीबाट भएको ठूलो क्षति उठाउँदै सरकारसँग पूर्वतयारीबारे जानकारी मागेका थिए र राहत तथा उद्धारलाई सशक्त बनाउन आग्रह गरेका थिए। उपलब्ध विवरणअनुसार एमालेका तर्फबाट महरसहितका सांसदहरूले सरकारको उद्धार तथा राहत प्रयासको सराहना गर्दै विपद्को समयमा सबै राजनीतिक दल सरकारसँगै रहेको बताएका थिए। त्यसैले उनलाई सरकारविरोधी अभियानमा मात्र सीमित गरेर समाचार लेख्नु अनुचित हुन्छ। तर संसद्मा सरकारसँगै रहेको घोषणा गरेको पार्टीले आफ्नो संगठनात्मक शक्ति प्रभावित क्षेत्रमा कति परिचालन गर्यो? भन्ने प्रश्न भने एमाले र महर दुवैसँग गर्न सकिन्छ।
गुरु बराल : सबैभन्दा पहिले प्रमाण खोजिनुपर्ने नाम
एमाले नेता गुरु बरालका विषयमा भोटेकोशी विपत्तिको समयमा उनले सरकारविरुद्ध सामाजिक सञ्जालबाट दिएको ठोस अभिव्यक्ति वा प्रभावित क्षेत्रमा नगएको प्रमाण विश्वसनीय स्रोतबाट पर्याप्त रूपमा फेला परेन। पुराना राजनीतिक अभिव्यक्तिमा भने बराल सरकारको आलोचना गर्ने एमाले नेताका रूपमा देखिन्छन्। तर पुरानो राजनीतिक आलोचनालाई भोटेकोशी विपत्तिसँग जोडेर नयाँ आरोप बनाउनु पत्रकारिताको दृष्टिले उचित हुँदैन। यदि बरालले भोटेकोशीका विषयमा कुनै स्टाटस, भिडियो वा सार्वजनिक वक्तव्य दिएका छन् भने त्यसलाई मूल स्रोतबाट उद्धृत गरेर मात्र उनको भूमिका मूल्यांकन गर्नुपर्छ। अहिले उपलब्ध प्रमाणका आधारमा उनको नाममा ‘विपत्तिमा सरकारको विरोध मात्रै गरे’ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न पर्याप्त आधार देखिँदैन।
रामकुमारी झाँक्री : ‘सरकार असफल’ भन्ने प्रश्न, तर मैदानमा उपस्थिति कहाँ?
एमालेकी नेतृ तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले भोटेकोशी बाढीपीडितको उद्धारमा सरकार असफल भएको आशयको अभिव्यक्ति दिएर सरकारको विपद् व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठाएकी छन्। सरकारको कमजोरी औँल्याउनु जनप्रतिनिधिको अधिकार र दायित्व हो। तर जब हजारौँ नागरिक विपत्तिमा परेका हुन्छन्, त्यतिबेला सरकारलाई असफल घोषणा गर्ने राजनीतिक नेतृत्वले आफूले संकटको समाधानमा के योगदान गर्यो भन्ने प्रश्न पनि स्वाभाविक रूपमा उठ्छ। सरकारको उद्धार असफल भयो भन्नुअघि आफ्नै राजनीतिक पहुँच र संगठनलाई उद्धार तथा राहतमा परिचालन गरियो कि गरिएन? पीडितको बीचमा पुगेर उनीहरूको दुःख सुन्ने र उद्धारकर्मीको मनोबल बढाउने प्रयास भयो कि भएन? सामाजिक सञ्जाल वा सार्वजनिक अभिव्यक्तिबाट सरकारमाथि प्रश्न उठाउनु एउटा पक्ष हो; तर विपत्तिको भूगोलमा पुगेर पीडितको पक्षमा उभिनु अर्को र अझ महत्वपूर्ण पक्ष हो। त्यसैले झाँक्रीको अभिव्यक्तिपछि अब प्रश्न सरकारसँग मात्र होइन, ‘सरकार असफल भयो’ भन्नेहरू स्वयंले यो संकटमा के गरे? भन्नेतर्फ पनि सोझिनुपर्छ।
सरकार असफल भन्नेहरू आफैंले सरकारी राहत कोषमा कति योगदान गरे?
भोटेकोशी बाढीपछि सरकार उद्धार तथा राहतमा असफल भएको भन्दै प्रश्न उठाउने राजनीतिक नेतृत्वसँग अब अर्को स्वाभाविक प्रश्न पनि उठेको छ—पीडितका लागि सरकारी उद्धार कोषमा उनीहरूले व्यक्तिगत वा आफ्नो राजनीतिक दलका तर्फबाट कति रकम जम्मा गरे? संकटका बेला सरकारको कमजोरी औँल्याउनु लोकतान्त्रिक अधिकार हो, तर त्यही सरकारको राहत संयन्त्रमार्फत पीडितसम्म सहयोग पुर्याउन आफूले कति योगदान गरियो भन्ने विवरण पनि सार्वजनिक हुनुपर्ने होइन र? अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा भेटिएको विवरणअनुसार हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १५ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ। तर खुस्बु ओली, झलनाथ खनाल, ऐनबहादुर महर, गुरु बराल र रामकुमारी झाँक्रीको व्यक्तिगत रूपमा कति रकम सरकारी राहत कोषमा जम्मा भयो भन्ने प्रमाणित विवरण सार्वजनिक स्रोतबाट स्पष्ट देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा जनताले प्रश्न गर्नु अस्वाभाविक होइन—‘सरकार असफल भयो’ भन्ने राजनीतिक टिप्पणी गर्नुअघि पीडितका लागि आफ्नै तर्फबाट कति रकम, कति राहत सामग्री र कति जनशक्ति परिचालन गरियो? सरकारको हिसाब माग्ने नेताहरूले पनि आफ्नो योगदानको हिसाब जनतासामु सार्वजनिक गर्ने कि नगर्ने?
सरकारलाई प्रश्न गर्ने अधिकार छ, तर पीडितको पक्षमा उभिने कर्तव्य पनि छ
भोटेकोशी विपत्तिमा सरकारको काममाथि प्रश्न उठाउन नहुने भन्ने होइन। पूर्वसूचना पर्याप्त थियो कि थिएन, उद्धार किन र कहाँ ढिला भयो, बेपत्ताको खोजी कति प्रभावकारी भयो, राहत वास्तविक पीडितसम्म कति छिटो पुग्यो र विपद्पूर्व तयारी किन कमजोर रह्यो—यी सबै प्रश्न सरकारसँग सोधिनुपर्छ। स्वयं ऐनबहादुर महरले पनि पूर्वतयारीबारे सरकारसँग जवाफ मागेका छन्।
तर राष्ट्रिय विपत्तिलाई सरकारविरोधी राजनीतिक नाराको अवसर बनाउनु र सरकारलाई जवाफदेही बनाउँदै आफैं पनि पीडितको सेवामा उत्रिनुबीच ठूलो अन्तर छ। भोटेकोशीका परिवारले सामाजिक सञ्जालको स्टाटस होइन, हराइरहेका आफन्तको खोजी, खानेकुरा, औषधि, सुरक्षित आश्रय र भरोसा खोजिरहेका थिए। उद्धारकर्मीलाई राजनीतिक भाषण होइन, सहयोग र मनोबल चाहिएको थियो।
त्यसैले अब बहसको प्रश्न केवल ‘सरकारले के गर्यो?’ भन्ने हुनु हुँदैन। त्यत्तिकै कडा प्रश्न राजनीतिक दल र सांसदलाई पनि हुनुपर्छ—‘तपाईंले के गर्नुभयो?’
सरकार गलत भए प्रश्न गर्नुपर्छ। तर सरकार संकटमा खटिरहेका बेला राजनीतिक दलले आफ्ना संयन्त्र परिचालन गरेर साथ दिनु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। भोटेकोशीले सरकारको मात्र होइन, संसद्, राजनीतिक दल र प्रत्येक जनप्रतिनिधिको मानवीय चरित्रको पनि परीक्षा लिएको छ। यो परीक्षामा सामाजिक सञ्जालमा लेखिएको स्टाटस होइन, पीडितको आँसु पुछ्न मैदानमा पुगेका हातहरूको हिसाब इतिहासले राख्नेछ।
