सुनसरी । जुटको मूल्य र उद्योगबाट माग बढेपछि सुनसरीमा जुटखेतीतर्फ किसानको आकर्षण बढेको छ । जिल्लामा गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष जुटखेतीको क्षेत्रफलसमेत बढेको कृषि ज्ञान केन्द्र सुनसरीले जनाएको छ । केन्द्रका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा एक हजार ३०८ हेक्टरमा जुटखेती भएकामा आव २०८२/८३ मा बढेर एक हजार ३३४ हेक्टर पुगेको छ । देवानगञ्ज, भोक्राहा नरसिंह, कोशी, हरिनगर र इनरुवालगायत क्षेत्रमा जुटखेती बढी हुने गरेको छ ।
भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका–३ का तारा मण्डलले एक बिघा क्षेत्रफलमा जुटखेती गर्दै आउनुभएको छ । अहिले जुट काटेर डाँठबाट रेसा निकाल्ने काममा उहाँ व्यस्त हुनुहुन्छ । मण्डलका अनुसार जुटखेतीमा श्रम र समय धेरै लाग्ने भए पनि पछिल्लो समय मूल्य राम्रो भएकाले आम्दानी पनि बढेको छ । उहाँले वार्षिक १५ देखि २० क्विन्टलसम्म जुट उत्पादन गरी रु दुई लाखदेखि तीन लाखसम्म आम्दानी गर्दै आउनुभएको छ । तयार भएको जुट स्थानीय व्यापारीले खेतमै पुगेर खरिद गर्ने भएकाले बजारको समस्या नरहेको उहाँको भनाइ छ ।
देवानगञ्ज गाउँपालिका–६ का किसान वीरेन्द्र मण्डलले १० कट्ठामा जुटखेती गर्नुभएको छ । उहाँका अनुसार एक कट्ठामा दुईदेखि तीन मनसम्म जुट उत्पादन हुन्छ र हाल प्रतिमन रु पाँच हजार पाँच सयसम्ममा बिक्री भइरहेको छ । जुटको बीउ इटहरीस्थित जुट अनुसन्धान केन्द्र तथा भारतबाट ल्याउने गरिएको छ । जुट अनुसन्धान केन्द्र इटहरीका संयोजक सन्तोष त्रिपाठीका अनुसार पूर्वी नेपालका अधिकांश किसानले केन्द्रबाट बीउ तथा प्राविधिक सहयोग लिने गरेका छन् । विगतमा नेपाली जुट उद्योगलाई आवश्यक पर्ने करिब ८५ प्रतिशत कच्चा जुट भारत र बङ्गलादेशबाट आयात हुने गरेकामा पछिल्लो समय स्वदेशी उत्पादन बढेसँगै आयात घट्दै गएको उहाँले बताउनुभयो ।
जुटखेतीमा श्रमको माग बढेसँगै मजदुरले पनि रोजगारी पाउन थालेका छन् । देवानगञ्ज–६ का रमेश यादव अरूको खेतमा मजदुरी गर्दै परिवारको खर्च धान्दै आउनुभएको छ । उहाँ बिहान ६ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म जुटको रेसा निकाल्ने काम गरी दैनिक रु ६०० ज्याला पाउनुहुन्छ । जुटखेतीमा झारपात नियन्त्रण, गोडमेल, कटान, पानीमा डुबाउने तथा रेसा निकाल्ने काम गर्नुपर्ने भएकाले पर्याप्त श्रम आवश्यक पर्ने किसान बताउँछन् । अनुसन्धान केन्द्रले किसानलाई झारपात नियन्त्रण तथा रेसा निकाल्ने प्रविधिमा समेत सहयोग गर्दै आएको छ ।
अनुसन्धान केन्द्रले जुट कुहाउने र धुने काम सहज बनाउन डिजेल तथा विद्युतबाट सञ्चालन हुने मेसिन प्रयोगमा ल्याए पनि किसानले अपेक्षाकृत कम प्रयोग गर्ने गरेका छन् । जुटको डाँठ दाउरा तथा बिक्रीबाट समेत आम्दानी हुने भएकाले मेसिन प्रयोग गर्दा डाँठ धुलो हुने समस्या देखिएको केन्द्रको भनाइ छ । जुट अनुसन्धान केन्द्रलाई वार्षिक रु एक करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ भने कोशी प्रदेश सरकारले समेत जुटखेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । थप सरकारी सहयोग, प्रविधि र प्रोत्साहन उपलब्ध भएमा आगामी वर्ष जुटको उत्पादन अझ बढ्ने केन्द्रले जनाएको छ ।
