दिपेश श्रेष्ठ । आज अगस्ट ९ अर्थात् ३२औँ विश्व आदिवासी जनजाति दिवस। नेपालमा यो दिवस केवल विभिन्न जातजातिका मौलिक पोसाक, भाषा, संस्कृति र परम्पराको प्रदर्शन गर्ने अवसर मात्र होइन; यो इतिहासमा लामो समयदेखि राज्यसत्ताको मूलधारबाट ओझेलमा पारिएका समुदायको पहिचान, अधिकार, सम्मान र समान सहभागिताको प्रश्न उठाउने महत्वपूर्ण दिन पनि हो। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सन् १९९४ डिसेम्बर २३ मा पारित प्रस्तावमार्फत हरेक वर्ष अगस्ट ९ लाई विश्व आदिवासी जनजाति दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो। अगस्ट ९ लाई रोज्नुको कारण सन् १९८२ मा जेनेभामा संयुक्त राष्ट्रसंघको आदिवासी जनसंख्या सम्बन्धी कार्यदलको पहिलो बैठक यही दिन बसेको ऐतिहासिक सन्दर्भ हो। त्यसैले आजको दिन उत्सवसँगै विश्वभरका आदिवासी समुदायले आफ्नो अस्तित्व, आत्मनिर्णय, भूमि, भाषा, संस्कृति र सम्मानजनक सहभागिताका लागि गरेको संघर्ष सम्झने दिन पनि हो।
नेपालको सन्दर्भमा आदिवासी जनजातिको आन्दोलन आधुनिक राजनीतिक चेतनासँगै संगठित रूपमा अगाडि बढेको देखिन्छ। लोकतन्त्र पुनःस्थापना भएपछि विभिन्न जातीय तथा समुदायगत संस्थाहरूले आफ्नो भाषा, संस्कृति, पहिचान, भूमि तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्वका सवाललाई संगठित रूपमा उठाउन थाले। यही प्रक्रियामा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन) वि.सं. २०४७ सालमा स्थापना भयो, जसले विभिन्न आदिवासी जनजाति संस्थाहरूलाई एउटै राष्ट्रिय छातामुनि संगठित गर्दै अधिकारको आन्दोलनलाई संस्थागत स्वरूप दियो। नेफिनका अनुसार महासंघले ५९ मान्यता प्राप्त आदिवासी जनजातिका आवाजलाई प्रतिनिधित्व गर्दै आएको छ। त्यसपछि राज्यस्तरमा पनि संस्थागत व्यवस्था विकास भयो। आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ अन्तर्गत प्रतिष्ठान स्थापना भयो, जसको उद्देश्य आदिवासी जनजातिको सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास र सशक्तीकरण गर्दै राज्य र समुदायबीच पुलको भूमिका निर्वाह गर्नु हो।
आदिवासी जनजातिको आन्दोलनको आवश्यकता किन पर्यो भन्ने प्रश्नको उत्तर नेपालको सामाजिक–राजनीतिक इतिहासमै भेटिन्छ। लामो समयसम्म राज्यको नीति, प्रशासन, शिक्षा, रोजगारी र विकासको संरचनामा केही निश्चित भाषा, संस्कृति र सामाजिक समूहको प्रभाव बढी रहँदा धेरै आदिवासी समुदायको मौलिक भाषा, ज्ञान प्रणाली, परम्परागत संस्था र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता कमजोर हुँदै गयो। त्यसैले आदिवासी जनजातिको आन्दोलन कुनै समुदायलाई अरूभन्दा माथि राख्ने अभियान होइन; राज्यका सबै नागरिकलाई समान अधिकार, सम्मान र अवसर सुनिश्चित गर्ने समावेशी लोकतन्त्रको माग हो। नेपालको संविधानले नेपाललाई बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक देशका रूपमा स्वीकार गर्दै समानुपातिक समावेशिता, सामाजिक न्याय र सहभागितालाई राज्य निर्माणको आधार मानेको छ। राष्ट्रिय समावेशी आयोगले समेत नेपालको विविध सामाजिक संरचनामा आदिवासी जनजातिसहित विभिन्न समुदायको समानुपातिक समावेशीकरणलाई अपरिहार्य मानेको छ।
तर आदिवासी जनजातिको योगदानलाई केवल राजनीतिक अधिकारको भाषामा सीमित गर्नु पनि अन्याय हुन्छ। नेपालको कृषि, वन, जल, जैविक विविधता, पर्यटन, कला, हस्तकला, संगीत, नृत्य, मौलिक खानपान, वास्तुकला र परम्परागत ज्ञानको संरक्षणमा यी समुदायको योगदान गहिरो छ। स्थानीय वातावरणअनुकूल जीवनशैली, प्राकृतिक स्रोतको परम्परागत उपयोग, सामुदायिक सहकार्य र पुस्तौँदेखि हस्तान्तरण हुँदै आएको ज्ञान आजको दिगो विकासका लागि समेत महत्वपूर्ण सम्पत्ति बन्न सक्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि आदिवासी जनजातिका भूभागले विश्वका महत्वपूर्ण वन तथा जैविक विविधता बोकेको र उनीहरूका परम्परागत ज्ञान तथा खाद्य प्रणालीको महत्व रहेको उल्लेख गरेको छ। नेपालमा २०२१ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार आदिवासी जनजाति जनसंख्या कुल जनसंख्याको ३५.०८ प्रतिशत रहेको सरकारी प्रतिष्ठानले उल्लेख गरेको छ। यस अर्थमा आदिवासी जनजाति नेपालको सामाजिक संरचनाको सानो हिस्सा होइन, नेपालको राष्ट्रिय पहिचान निर्माण गर्ने ठूलो आधार हो।
तर प्रश्न अझै बाँकी छ—राज्यले आदिवासी जनजातिलाई व्यवहारमा कसरी हेरेको छ? संविधान, कानून र संस्थागत संरचनाले अधिकारको स्वीकारोक्ति गरे पनि व्यवहारमा भाषा संरक्षण, मातृभाषामा शिक्षा, राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्रतिनिधित्व, प्राकृतिक स्रोतमा पहुँच, भूमिअधिकार, रोजगारी, आर्थिक अवसर र विकासको प्रतिफलमा समान सहभागिताका प्रश्न अझै पूर्ण रूपमा समाधान भएका छैनन्। विगतका आन्दोलन र संघर्षले राज्यलाई समावेशीकरणतर्फ धकेले पनि अधिकार कार्यान्वयनको गति अपेक्षाकृत कमजोर रहेको गुनासो निरन्तर सुनिन्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा पनि नेफिनले आदिवासी जनजातिको जल, जंगल र जमिनमाथिको अधिकार, ऐतिहासिक पहिचानका आधारमा प्रदेश पुनःनामकरण तथा संविधानले दिएका विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनको माग उठाउँदै आएको छ। यसले एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिन्छ—राज्यले आदिवासी जनजातिलाई केवल सांस्कृतिक कार्यक्रममा सम्झिने होइन, नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियाको केन्द्रमा उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
अब आदिवासी जनजाति समुदायको आफ्नै जिम्मेवारी पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। अधिकार माग्नु आवश्यक छ, तर अधिकारसँगै समुदायभित्रको शिक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता, नेतृत्व विकास, महिला तथा युवाको सहभागिता, संस्थागत पारदर्शिता र पुस्तान्तरणको जिम्मेवारी पनि जोडिन्छ। भाषा र संस्कृति संरक्षण केवल सरकारको जिम्मेवारी होइन; परिवार, विद्यालय, समुदाय र नयाँ पुस्ताको पनि साझा दायित्व हो। त्यस्तै, आदिवासी जनजातिका नाममा हुने राजनीतिक विभाजन, व्यक्तिगत स्वार्थ, संस्थागत गुटबन्दी र अवसरवादी प्रवृत्तिले मूल मुद्दालाई कमजोर पार्न सक्छ। त्यसैले आजको दिवसले समुदायलाई पनि आत्मसमीक्षा गर्न आह्वान गर्नुपर्छ—हामीले आफ्नो पहिचान जोगाउँदै आधुनिक शिक्षा, प्रविधि, उद्यमशीलता र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा नयाँ पुस्तालाई कति तयार गरिरहेका छौँ? विश्व तीव्र रूपमा बदलिरहेको अवस्थामा मौलिकता जोगाउनु र आधुनिक अवसरसँग जोडिनु अब एकअर्काका विरोधी विषय होइनन्।
त्यसैले ३२औँ विश्व आदिवासी जनजाति दिवसलाई केवल झाँकी, नाचगान र शुभकामना आदानप्रदानमा सीमित गर्नु हुँदैन। यो दिवस राज्यलाई आफ्ना संवैधानिक प्रतिबद्धता सम्झाउने, राजनीतिक दललाई समावेशी प्रतिनिधित्वको वास्तविक अर्थ बुझाउने, आदिवासी जनजाति नेतृत्वलाई आफ्ना कमजोरीमाथि आत्मसमीक्षा गर्ने र सम्पूर्ण नेपाली समाजलाई विविधतालाई विभाजन होइन, राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा स्वीकार गर्ने अवसर बन्नुपर्छ। नेपाललाई समृद्ध र न्यायपूर्ण राष्ट्र बनाउने हो भने आदिवासी जनजातिको भाषा, संस्कृति, ज्ञान, भूमि, प्राकृतिक स्रोतसँगको सम्बन्ध र राजनीतिक आवाजलाई सम्मान गर्नैपर्छ।
आदिवासी जनजातिको अधिकार कुनै एक समुदायको मात्र सवाल होइन; यो नेपालको लोकतन्त्र कति समावेशी छ, राज्य कति न्यायपूर्ण छ र हाम्रो राष्ट्रियता कति विविधतामैत्री छ भन्ने मापन गर्ने आधार हो। ३२औँ दिवसको सन्देश स्पष्ट हुनुपर्छ—पहिचानको सम्मान, अधिकारको सुनिश्चितता र समान सहभागिताबिना समावेशी नेपालको सपना पूरा हुँदैन।
