काठमाडौं। केही दिनअघि राजधानीमा पत्रकारहरुसँग अन्तरक्रिया गर्ने क्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिले राष्ट्रपति संस्थाको मान सम्मान नभएको भन्दै यो भन्दा त पूर्व राजाहरुको मान सम्मान भएको टिप्पणी गरे।
उनले यस्तो टिप्पणी गर्दै गर्दा राष्ट्रपति व्यक्ति भन्दा पनि राष्ट्रपति संस्थाप्रति नै लक्षित गरेर बोलेका थिए। आफ्नो भनाइमा उनले ‘राष्ट्रपति संस्था’ शब्द नै उच्चारण गरेका थिए।
उनको यो अभिव्यक्तिलाई लिएर उनले राजसंस्थाको वकालत गरेको र पूर्वराजालाई गुहारेको जस्ता टिप्पणी भएपछि उनले आफूले राजसंस्थाको वकालत नगरेको सफाइ दिए।
उनले राष्ट्रपति राजाभन्दा बढी हुन खोज्नु हुँदैन भनेको भन्दै राष्ट्रपतिभन्दा राजा राम्रो नभनेको बताए। तर, यही क्रममा उनले राष्ट्रपतिमाथि प्रश्न उठाउन पाइँदैन भन्ने केपी ओली को हुन् भन्ने प्रश्न समेत गरे। उनले राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री ओलीको ‘रबर स्टाम्प’ भएको आरोप पनि लगाए।
प्रचण्डले यो अभिव्यक्ति राष्ट्रपतिले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको कुराको विरोध गर्ने क्रममा भनेका थिए। यस क्रममा प्रचण्डले केही तथ्य भने बिर्सिए।
देउवालाई राष्ट्रपति बनाउनुपर्यो भनेर जुन सांसदहरुले हस्ताक्षर गरेर राष्ट्रपतिकहाँ निवेदन पठाइएको थियो तिनै सांसदले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्यो भनेर राष्ट्रपतिकहाँ पठाइएको निवेदनमा पनि हस्ताक्षर गरेका थिए।
अहिले प्रचण्डले अर्को आरोप लगाउलान् केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भनिएको निवेदनका हस्ताक्षर किर्ते थिए, देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरिएको निवेदनमा चाहिँ सही थिए।यदि यो सत्य हो भने यसको छिनोफानो अदालतले गर्ने हो। मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ त्यसैले अहिले रोइकराइ गर्नु पर्दैन। यदि प्रधानमन्त्रीले किर्ते गरेका दिए भने अदालतले देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने ठहर गर्ला, प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापना होला। प्रचण्डले पर्खेर बसे पुग्छ।
दुवै निवेदनमा एउटै सांसदको हस्ताक्षर देखिएपछि राष्ट्रपतिले देउवा र केपी ओली दुवैको निवेदन बदर गरेको हो। एउटाको सदर एउटाको बदर गरेको होइन। त्यसअघि केपी ओली संविधानको धारा ७६ (३) बमोमि प्रधानमन्त्री बनेका थिए र अर्को प्रधानमन्त्री बन्न नसकेपछि उनै कामचलाउ प्रधानमन्त्री रहे।
यो पनि संविधानमै भएको व्यवस्था हो। विघटित प्रतिनिधि सभाको ठूलो दल एमाले नै हो र एमालेका संसदीय दलका नेता केपी ओली नै हुन्। यो तथ्य हो कसैले किर्ते गरेको होइन।
अहिले प्रचण्डले गर्ने अर्को तर्क हो १४६ जना सांसद सशरीर उपस्थित भएपछि देउवा किन प्रधानमन्त्री नबन्ने? १४६ जना सांसद सशरीर सर्वोच्च अदालत गएका हुन् राष्ट्रपतिकहाँ होइन। प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिले हो अदालतले होइन। अदालतमा सांसद जम्मा गरेर राष्ट्रपतिले नियुक्त नगरेको आरोप लगाउनुको औचित्य प्रचण्डले कसरी पुष्टि गर्लान् त्यो उनै जानुन्।
आरोप लगाउँदैमा सत्य हुँदैन। अहिले प्रचण्डले अर्को आरोप लगाउलान् केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भनिएको निवेदनका हस्ताक्षर किर्ते थिए, देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरिएको निवेदनमा चाहिँ सही थिए।
यदि यो सत्य हो भने यसको छिनोफानो अदालतले गर्ने हो। मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ त्यसैले अहिले रोइकराइ गर्नु पर्दैन। यदि प्रधानमन्त्रीले किर्ते गरेका दिए भने अदालतले देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने ठहर गर्ला, प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना होला। प्रचण्डले पर्खेर बसे पुग्छ।
त्यसमाथि झुक्याएर किर्ते हस्ताक्षर गरेर सत्तामा जान खोज्ने प्रचण्ड हुन् भन्ने कुरा केही महिनाअघि रामकुमारी झाँक्रीले भनेकी थिइन्। झाँक्रीले अर्कै प्रयोजनका लागि भनेर लिइएको आफूहरुको हस्ताक्षर प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन प्रयोग गरिएको खुलासा गरेकी थिइन्।
‘सर्पको खुट्टा सर्पले नै देख्छ’, सम्भवतः त्यही भएर प्रचण्डले पनि किर्ते हस्ताक्षर त्यतिबेलै पहिल्याएका हुँदा हुन्। राष्ट्रपतिले किर्ते चिन्ने कुनै मापदण्ड नभएका कारण दुवै निवेदन बदर भए।
अहिलेको चिन्ता प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना होला वा नहोला? को प्रधानमन्त्री बन्ला? भन्दा पनि देशको सर्वोच्च संस्थादेखि संवैधानिक निकायहरुको मानमर्दन किन भइरहेको छ? यी संस्थाहरुलाई पंगु बनाउने खेल किन खेलिँदैछ? भन्नेतिर केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। राष्ट्रपति व्यक्ति फेरिन्छ तर संस्था एउटै रहन्छ। देशको सर्वोच्च संस्थाको देशभित्रैबाट मानमर्दन हुँदा विदेशमा कस्तो सन्देश जाला? यो गम्भीर चिन्ताको विषय भन्नुपर्छ।
अनौठो संयोग नै मान्नुपर्छ राष्ट्रपति संस्थाको मानमर्दनको सुरुवातकर्ता स्वयं प्रचण्ड हो। गणतन्त्रको लागि १० वर्षसम्म छापामार युद्ध गरेर हजारौं नेपालीको ज्यान लिएका प्रचण्ड आफूलाई महान गणतन्त्रवादी ठान्छन्, भन्छन्। तर, पहिलो संविधानसभा गठनलगत्तै राष्ट्रपति संस्थालाई बाइपास गरेर सोझै प्रधानसेनापतिलाई बर्खास्त गर्ने पात्र प्रचण्ड नै हुन्।
राज्यका संरचना कमजोर बनाउँदा मलाई नै बेफाइदा हुन्छ, मेरो जिम्मेवारी त यी संस्थालाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा प्रचण्डले कहिले बुझ्छन्? उनले आफूलाई कहिले चिन्छन्? संसद भवनभित्र बसेर राज्यकै विरुद्ध लड्ने हो भने के यस्तो पाराले देश बन्ला? कि भत्किएला? प्रचण्डले ऐना हेरुन्।
राष्ट्रपति संस्थाको अस्तित्व नै स्वीकार नगरेर ‘म निर्वाचित कार्यकारी हुँ मैले जे गरे पनि हुन्छ’ भन्ने शैलीमा आफैं प्रधानसेनापतिलाई बर्खास्त गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अहिले केपी ओलीलाई अराजक र निरंकुश भन्दैछन्। केपी ओलीले शक्तिको दम्भमा अराजक क्रियाकलाप गरेका हुन् भने प्रचण्डले पनि गरेका हुन्, उनी पनि अराजक हुन्, मिचाहा हुन्।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याएर उनलाई काम गर्नबाट रोक्ने पात्र पनि प्रचण्ड नै हुन्। अवकाश पाउन केही दिनमात्र बाँकी रहेकी प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम समयमा लामो समयदेखि विचाराधीश भ्रष्टाचारका मुद्दा धमाधम छिनोफनो गर्न लागेपछि अत्तालिएका प्रचण्डले महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याएर उनलाई काम गर्नबाट रोकेका थिए।
भ्रष्टाचारीलाई प्रधानन्यायाधीशले दोषी ठहर गरेर सजाय सुनाउँदा प्रचण्डलाई छटपटी किन भयो? उनी किन अत्तालिए? महाअभियोग पारित हुँदैन भन्ने जान्दाजान्दै केही दिन मात्र कार्यकाल बाँकी रहेकी प्रधानन्यायाधीशलाई अन्तिम समयमा विवादमा मुछ्ने काम किन गरियो?
यदि प्रचण्ड सही थिए भने महाअभियोग पारित हुन्थ्यो तर फेल भयो। प्रधानन्यायाधीशलाई बाँकी कार्यकाल स्वतः निलम्बनमा राखेर काम गर्नबाट रोक्नेबाहेक त्यो महाअभियोगको कुनै अर्को उद्देश्य थिएन भन्ने पछिका घटनाक्रमले प्रस्ट पारे।
अग्नी सापकोटा हत्याको अभियोग लागेका व्यक्ति हुन्। जघन्य फौजदारी अभियोग लागेका यी पात्रलाई सभामुख बनाउन मरिहत्ते गर्ने प्रचण्ड नै हुन्। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला अर्को पात्र पाउँदै नपाएको जस्तो सापकोटालाई सभामुख बनाउन मरिहत्ते गरेर प्रचण्डले सभामुख जस्तो संस्थाको समेत मानमर्दन गरे।
यसबाहेक राजनीतिक समाधान खोजिनुपर्ने विवादहरुमा समेत राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर अदालतमा रिट हाल्ने क्रम उनकै समूहबाट चलिरहेको छ। देशका उच्च संस्थाहरुलाई पंगु बनाउने काम भइरहेको छ।
यी सब क्रियाकलाप २ पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका नेताबाट हुनु सबैभन्दा दुखद पक्ष हो। प्रचण्ड दुई पटक देशको प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुन् तर अझै पनि उनीमा तत्कालीन छापामार युद्धको ह्याङओभर कायमै छ।
उतिबेला राज्यविरुद्ध विद्रोह गरेका उनी अहिले पनि राज्यकै विरुद्ध विद्रोह गरिरहेका छन्, राज्यकै संरचनालाई कमजोर बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्।
निर्वाचनमा लडेर, सरकारमा गएपछि अब म विद्रोही होइन, राज्यपक्ष हुँ भनेर प्रचण्डले बुझ्नुपर्ने हो। अब राज्यका संरचना कमजोर बनाउँदा मलाई नै बेफाइदा हुन्छ, मेरो जिम्मेवारी त यी संस्थालाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा प्रचण्डले कहिले बुझ्छन्? उनले आफूलाई कहिले चिन्छन्? संसद भवनभित्र बसेर राज्यकै विरुद्ध लड्ने हो भने के यस्तो पाराले देश बन्ला? कि भत्किएला? प्रचण्डले ऐना हेरुन्।
