काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यवाहक गभर्नर किरण पण्डितले आगामी मौद्रिक नीतिले सरकारले लिएको उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सहयोग गर्नुपर्ने भए पनि वित्तीय स्थायित्व, मुद्रास्फीति र समग्र आर्थिक सन्तुलनलाई समान रूपमा प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको ‘आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन मौद्रिक नीतिको भूमिका’ विषयक कार्यक्रममा उनले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै बजारमा मौद्रिक नीतिप्रति बढेको अपेक्षालाई जिम्मेवारीपूर्वक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए।
पण्डितले कोभिड–१९ का बेला लागू गरिएका कर्जा पुनर्संरचना तथा सहुलियत व्यवस्थाको प्रभावबारे गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै फिनटेक, ओपन बैंकिङ, डिजिटल कारोबारको निगरानी तथा प्रविधिसम्बन्धी जोखिम व्यवस्थापन अब मौद्रिक नीति र नियामकीय ढाँचाका प्रमुख एजेन्डा बनेको बताए। नीति निर्माण तह र सर्वसाधारणबीचको दूरी घटाउन सञ्चारमाध्यम र सरोकारवालाबीच निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ, नेपाल (सिबिफिन)का अध्यक्ष प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठले बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त तरलता भए पनि कर्जाको माग कमजोर हुँदा वास्तविक अर्थतन्त्र दबाबमा परेको बताए। उनले नगद प्रवाह कमजोर हुँदा सक्षम व्यवसायसमेत ऋण तिर्न कठिनाइमा परेको र बैंकहरू ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी गैर–बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न बाध्य भएको जानकारी दिए। नेपाल बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले पनि आगामी मौद्रिक नीतिले नियामकीय सुधारमार्फत बैंकिङ क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने अपेक्षा व्यक्त गर्दै बैंकहरू अत्यधिक नाफामुखी भएको धारणा तथ्यसँग मेल नखाने बताए।
बैंकिङ विज्ञ अलनराज भट्टराईले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता, न्यून ब्याजदर र ऋण प्रवाह गर्ने क्षमता हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रबाट लगानीको माग नबढ्नु अहिलेको अर्थतन्त्रको मुख्य चुनौती भएको बताए। उनका अनुसार निष्क्रिय कर्जा ४.३६ प्रतिशत पुगेको, निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार ५.७ प्रतिशतमा सीमित रहेको तथा बैंकहरूमा पर्याप्त लगानीयोग्य स्रोत उपयोग हुन नसक्दा अतिरिक्त तरलताले चुनौती सिर्जना गरेको छ। उनले एसेट–लायबिलिटी मिसम्याच र रिप्राइसिङ जोखिम व्यवस्थापनका लागि संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखे।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले बैंकहरूले आफ्नो क्षमता र पुँजीअनुसार मात्रै कर्जा विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए। नेपालले बासेल–२ र बासेल–३ मापदण्ड कार्यान्वयन गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले विगतमा न्यूनतम चुक्ता पुँजी २ अर्बबाट ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउँदा बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त इक्विटी भित्रिएको र त्यसले कर्जा विस्तारका लागि बलियो आधार तयार गरेको बताए।
