दिपेश श्रेष्ठ । नेपालमा हरेक वर्ष मनसुन सुरु भएसँगै बाढी, पहिरो र डुबानका खबरहरू दोहोरिने गर्छन्। विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकाभित्रका बागमती, विष्णुमती, मनोहरा र हनुमन्ते नदी किनारमा बसोबास गर्दै आएका हजारौँ परिवार वर्षौंदेखि जोखिमपूर्ण अवस्थामै जीवन बिताउन बाध्य थिए। बाढी आउँदा घर बग्ने, सम्पत्ति नष्ट हुने र मानवीय क्षति हुने घटनाहरू नयाँ थिएनन्। तर समस्या समाधानको नाममा दशकौँसम्म राजनीतिक बहस मात्र भयो, स्थायी समाधान हुन सकेन।
यसपटक भने सरकारले फरक निर्णय गर्यो। काठमाडौं र भक्तपुरका नदी किनारमा रहेका अति जोखिमपूर्ण सुकुम्बासी बस्तीहरू बर्खा सुरु हुनुअघि नै हटाइए। यो निर्णय सामान्य प्रशासनिक कदम मात्र होइन, दीर्घकालीन सोचसहित जनताको जीवन रक्षा गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिनुपर्छ।
जोखिमको राजनीति कि समाधानको राजनीति?
नदी किनारका बस्ती हटाउने विषय नेपालमा सधैँ राजनीतिक विवादको केन्द्र बन्ने गरेको छ। सुकुम्बासीको नाममा विभिन्न दलहरूले वर्षौँसम्म राजनीति गरे। चुनावका बेला संरक्षणको आश्वासन दिने, भोट बैंक बनाउने र समस्या समाधानभन्दा पनि त्यसलाई जीवित राख्ने प्रवृत्ति देखियो।
यस्तो अवस्थामा नदी किनार खाली गराउने निर्णय सजिलो थिएन। सरोकारवाला सबैलाई थाहा थियो, यो विषय अदालतसम्म पुग्न सक्छ, विरोध प्रदर्शन हुन सक्छ र राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोप सुरु हुन सक्छ। तर राज्यले अन्ततः एउटा महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाल्यो—राजनीतिक लाभ–हानिभन्दा नागरिकको जीवन ठूलो हो।
यदि जोखिमपूर्ण बस्ती यथावत् राखिएको भए, बाढीका कारण फेरि मानवीय तथा भौतिक क्षति हुने सम्भावना थियो। त्यसपछि राहत वितरण, क्षतिपूर्ति र सहानुभूतिको राजनीति फेरि दोहोरिन्थ्यो। तर यसपटक सरकारले दुर्घटना भएपछि प्रतिक्रिया दिने होइन, दुर्घटना हुनुअघि नै रोकथाम गर्ने बाटो रोज्यो।
असली सुकुम्बासीको अधिकार सुनिश्चित गर्ने अवसर
नदी किनार खाली गराउने निर्णयको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको वास्तविक भूमिहीन र घरबारविहीन नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्नु हो। वर्षौँदेखि एउटै टोकरीमा राखेर हेर्दा वास्तविक सुकुम्बासी र अवसरवादीबीचको भिन्नता ओझेलमा परेको थियो।
अब सरकारले वास्तविक भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी लालपुर्जा उपलब्ध गराउने र सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यदि यो प्रतिबद्धता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भयो भने नदी किनारबाट विस्थापित भएका वास्तविक पीडितहरूले सम्मानजनक र सुरक्षित जीवन पाउनेछन्।
यसले सुकुम्बासी समस्यालाई स्थायी रूपमा समाधान गर्ने दिशामा पनि महत्वपूर्ण आधार तयार गर्न सक्छ।
विगतका सरकार किन असफल भए?
नदी किनार अतिक्रमण र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या एक वा दुई वर्षमा सिर्जना भएको होइन। दशकौँदेखि राज्य संयन्त्रले देखाएको उदासीनता, राजनीतिक हस्तक्षेप र कार्यान्वयनको कमजोरीले यो समस्या जटिल बनेको हो। कतिपय अवस्थामा सरकारी निकायहरूले अतिक्रमण रोक्न खोज्दा राजनीतिक दबाब सिर्जना गरियो। अदालतमा मुद्दा हालियो, आन्दोलन गरियो र अन्ततः राज्य पछि हट्न बाध्य बन्यो।
फलस्वरूप, समस्या समाधान हुनुको सट्टा झन् विस्तार हुँदै गयो। नदी किनार साँघुरिँदै गयो, बस्ती बढ्दै गए र जोखिम पनि बढ्दै गयो। हरेक वर्ष बाढी आउँदा सरकारले राहत बाँड्ने, क्षतिपूर्ति दिने र पुनः उही समस्या दोहोरिने चक्र चलिरह्यो। यसपटकको निर्णयले भने त्यो चक्र तोड्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। यही कारणले यसलाई केवल प्रशासनिक कारबाही नभई राज्यको दीर्घकालीन हस्तक्षेपका रूपमा हेर्न सकिन्छ।
शहरी व्यवस्थापन र वातावरणीय संरक्षणको दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण
काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश नदीहरू अतिक्रमण, फोहोर र अव्यवस्थित बसोबासका कारण आफ्नो प्राकृतिक स्वरूप गुमाउँदै गएका थिए। नदीको बहाव क्षेत्र साँघुरिँदा सामान्य वर्षामा पनि डुबानको समस्या बढ्ने गरेको थियो। नदी किनारमा बनेका अस्थायी तथा स्थायी संरचनाले वातावरणीय सन्तुलनमा समेत प्रतिकूल असर पारिरहेको थियो।
नदी क्षेत्र खाली भएपछि अब ती स्थानलाई हरित क्षेत्र, पैदलमार्ग, सार्वजनिक खुला स्थान वा नदी संरक्षण परियोजनाका रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना बढेको छ। विश्वका धेरै शहरहरूले नदीलाई शहरी सौन्दर्य र पर्यावरणीय सम्पत्तिका रूपमा विकास गरेका छन्। काठमाडौंले पनि त्यही दिशामा अगाडि बढ्न सके उपत्यकाको वातावरण सुधार, बाढी नियन्त्रण र पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ।
निर्णयको सफलता पुनर्स्थापनामा निर्भर
सरकारले नदी किनारका बस्ती हटाएर एउटा महत्वपूर्ण कदम चालेको छ। तर यसको वास्तविक सफलता विस्थापित परिवारको व्यवस्थापनमा निर्भर रहनेछ। यदि वास्तविक सुकुम्बासीले सुरक्षित बसोबास, जग्गाको स्वामित्व र आधारभूत सेवाको पहुँच पाए भने मात्र यो अभियानलाई पूर्ण सफल मान्न सकिन्छ।
त्यसका लागि पारदर्शी तथ्यांक संकलन, निष्पक्ष पहिचान प्रक्रिया र प्रभावकारी पुनर्वास योजना आवश्यक छ। अन्यथा बस्ती हटाउने काम सफल भए पनि सामाजिक समस्या नयाँ स्वरूपमा पुनः देखा पर्न सक्छ। त्यसैले सरकारले पुनर्स्थापनालाई केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नभई सामाजिक न्याय र मानवीय उत्तरदायित्वका रूपमा लिनुपर्छ।
कहिलेकाहीँ लोकप्रियभन्दा सही निर्णय महत्वपूर्ण हुन्छ। नदी किनारका जोखिमपूर्ण बस्ती हटाउने निर्णय यस्तै उदाहरण हो। यसले अल्पकालीन राजनीतिक विवाद निम्त्याउन सक्छ, तर दीर्घकालीन रूपमा यसले नागरिकको ज्यान जोगाउने, नदी संरक्षण गर्ने र सुकुम्बासी समस्याको व्यवस्थित समाधान खोज्ने अवसर प्रदान गरेको छ।
राज्यको पहिलो दायित्व नागरिकको सुरक्षा हो। यदि सरकारले वास्तवमै असली सुकुम्बासीलाई सुरक्षित आवास, लालपुर्जा र सम्मानजनक जीवनको सुनिश्चितता दिन सक्छ भने यो निर्णय केवल बस्ती हटाउने अभियान होइन, नेपालमा जोखिम व्यवस्थापन, शहरी योजना र सुशासनको एउटा उदाहरणीय कदमका रूपमा स्थापित हुनेछ। भविष्यमा यसले अन्य शहरहरूलाई पनि जोखिमयुक्त बस्ती व्यवस्थापन र सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि स्पष्ट मार्गदर्शन दिन सक्नेछ। यही कारणले नदी किनारका बस्ती हटाउने निर्णयलाई तत्कालीन राजनीतिक चश्माबाट होइन, दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितको दृष्टिकोणबाट मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ।
