काठमाडौँ । सरकारी स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका बोर्ड, प्राधिकरण, संस्थान तथा समितिमा प्रतिनिधित्व गरेका उद्योगी–व्यवसायीहरूले पनि सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने भएको छ। आयोगको यो व्यवस्थाप्रति निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारसँग पुनर्विचारको माग गरेको छ।
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्म सार्वजनिक निकायमा कार्यरत पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार दिइएको छ। आयोगले दोस्रो चरणमा २०४८ सालदेखि २०६१/६२ सम्मको अवधिको समेत छानबिन गर्ने तयारी गरेको छ।
यस व्यवस्थाअनुसार विभिन्न समयमा सरकारी निकायका सञ्चालक समितिमा रहेका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू पनि आयोगको दायरामा परेका छन्। धितोपत्र बोर्ड, नेपाल टेलिकम, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडलगायत निकायमा प्रतिनिधित्व गरिसकेका वा हाल रहेका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स तथा अन्य व्यावसायिक संस्थाका पदाधिकारीहरूले सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने भएको हो।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्य, पूर्वअध्यक्ष चन्द्र ढकाल, उपाध्यक्ष हेमराज ढकाललगायत व्यवसायीहरू प्रभावित हुने सूचीमा छन्। यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल तथा विभिन्न सार्वजनिक निकायमा प्रतिनिधित्व गरिसकेका निजी क्षेत्रका अन्य सदस्यहरू पनि आयोगको छानबिन प्रक्रियामा समेटिएका छन्।
महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठले हालै सार्वजनिक कार्यक्रममा करिब एक हजार उद्योगी–व्यवसायीले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताएका थिए। उनले यस्तो व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित पार्न सक्ने भन्दै सरकारलाई पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका थिए।
यसै विषयलाई लिएर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यका अनुसार निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू राजनीतिक लाभका लागि नभई विज्ञता र संस्थागत प्रतिनिधित्वका आधारमा सरकारी निकायमा सहभागी हुने भएकाले उनीहरूलाई अतिरिक्त प्रशासनिक दायित्व थोपर्न नहुने माग गरिएको छ।
नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पनि उक्त व्यवस्थाप्रति असहमति जनाउँदै सरकारलाई औपचारिक रूपमा आफ्नो धारणा बुझाउने तयारी गरेका छन्। चेम्बर अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले व्यवसायीहरूले कर प्रणालीमार्फत आफ्ना आर्थिक गतिविधि नियमित रूपमा खुलाइसकेको अवस्थामा पुनः सम्पत्ति विवरण माग गर्नु उपयुक्त नहुने बताएका छन्।
यता सम्पत्ति छानबिन आयोगले भने कानुनले तोकेको दायित्व कार्यान्वयन मात्र गरिएको स्पष्ट पारेको छ। आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारीले सार्वजनिक निकायमा पद धारण गर्ने जोसुकै व्यक्ति जवाफदेहिता र पारदर्शिताको दायरामा आउनुपर्ने बताए। उनले सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिने र दुरुपयोग नहुने विश्वास समेत दिलाए।
आयोगका प्रवक्ता गणेश केसीका अनुसार यो प्रक्रिया कुनै व्यक्ति वा समूहलाई लक्षित नभई राजपत्रमा प्रकाशित कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन हो। सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले सूचना प्राप्त भएको १५ दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने र आवश्यक परे थप विवरण वा प्रमाणसमेत पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको आयोगले जनाएको छ।
सरकारी निकायमा विज्ञ वा प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी भएका निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई समेत ‘सार्वजनिक पदाधिकारी’को परिभाषाभित्र राखेर सम्पत्ति विवरण माग गरिएपछि व्यवसायिक क्षेत्र र सरकारबीच नयाँ बहस सुरु भएको छ।
