काठमाडौँ । राष्ट्रिय गौरवको १,२०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना फेरि नीतिगत अन्योलमा परेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आयोजनालाई अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण मोडेलमार्फत अघि बढाउने घोषणा गरेपछि यसअघि स्वीकृत कम्पनी मोडेलबारे प्रश्न उठेको हो। चालु आर्थिक वर्षमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आयोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा निर्माण गरिने बताएका थिए भने ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको कार्यकालमा कम्पनी मोडेलको तयारी गरिएको थियो।
विगत डेढ दशकदेखि बूढीगण्डकी आयोजना विभिन्न सरकार र नेतृत्व परिवर्तनसँगै पटक–पटक मोडालिटी परिवर्तनको सिकार बन्दै आएको छ। कहिले सरकारी लगानी, कहिले विदेशी कम्पनीमार्फत निर्माण, कहिले स्वदेशी स्रोत परिचालन तथा कहिले कम्पनी वा प्राधिकरण मोडेलको अवधारणा अघि सारिँदा आयोजना अझै निर्माण चरणमा प्रवेश गर्न सकेको छैन। ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूले बारम्बारको नीतिगत परिवर्तनले लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर हुने, कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने र लागत बढ्ने जोखिम रहेको बताएका छन्।
पूर्व ऊर्जासचिव देवेन्द्र कार्कीले मोडालिटीभन्दा स्रोत सुनिश्चितता महत्वपूर्ण विषय भएको बताएका छन्। उनका अनुसार जुनसुकै मोडेलबाट आयोजना निर्माण गर्न सकिने भए पनि नीतिगत बहसमा अल्झिँदा आयोजना वर्षौंसम्म पछाडि धकेलिने अवस्था सिर्जना भएको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा बूढीगण्डकीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरेको थियो भने त्यसबेला २०८३/८४ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो।
पछिल्लो स्वीकृत मोडालिटीअनुसार आयोजनाको अनुमानित लागत करिब ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ भने निर्माण अवधिको ब्याज जोड्दा लागत ४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले २०८२ माघमा स्वीकृत गरेको ढाँचाअनुसार बूढीगण्डकी कम्पनी लिमिटेडमा नेपाल सरकारको ८० प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २० प्रतिशत स्वामित्व रहने व्यवस्था गरिएको थियो। आयोजनाको वित्तीय संरचना ७० प्रतिशत कर्जा र ३० प्रतिशत स्वपूँजी (इक्विटी) मा आधारित रहने योजना बनाइएको थियो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले भने बूढीगण्डकीलाई केवल विद्युत् उत्पादन परियोजनाका रूपमा नभई ऊर्जा सुरक्षा, जल पर्यटन, शहरी विकास, कृषि तथा अन्य आर्थिक गतिविधिसँग जोडिएको बहुउद्देश्यीय परियोजनाका रूपमा विकास गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन्। उत्पादन लागत घटाउने, बाँधको उचाइ पुनरावलोकन गर्ने तथा वातावरणीय र सामाजिक प्रभाव न्यून बनाउने विषयमा अध्ययन भइरहेको उनको भनाइ छ। सरकारले अन्तिम मोडालिटी टुंगो नलाग्दै आधारभूत तयारीका कामलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ।
