गिदोन लामिछाने-धरान। नेपालको संविधानले बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक समाजलाई स्वीकार गरेको भए पनि धार्मिक स्वतन्त्रता, समानता र समावेशिताका सन्दर्भमा अझै स्पष्टता र प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकता देखिएको छ । प्रस्तुत लेखमा नेपाली इसाई समुदायको अनुभव र दृष्टिकोणका आधारमा संविधान संशोधनका लागि उठाइएका प्रमुख मुद्दाहरूको विश्लेषण गरिएको छ । यसले धर्मनिरपेक्षताको परिभाषा, धार्मिक स्वतन्त्रताको दायरा, समानताको प्रत्याभूति र संस्थागत समावेशिताको प्रश्नलाई केन्द्रमा राख्दै न्यायपूर्ण र समावेशी राज्य निर्माणको मार्गतर्फ संकेत गर्दछ।
संविधानमा धर्मको सवाल :
नेपालको संविधान २०७२ ले धार्मिक स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ र यस सम्बन्धी प्रावधान मुख्यतः भाग ३ (मौलिक हक र कर्तव्य) अन्तर्गत उल्लेख गरिएको छ । विशेषगरी धारा २६ (धार्मिक स्वतन्त्रताको हक) यस विषयको मुख्य आधार हो । तसर्थ नेपालको संविधानको प्रमुख संवैधानिक प्रावधानहरू धारा २६(१): धार्मिक स्वतन्त्रता– हरेक व्यक्तिलाई आफ्नो धर्म मान्ने, आचरण गर्ने र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको छ । यसले व्यक्तिको आस्थालाई सम्मान गर्ने संवैधानिक आधार दिन्छ । धारा २६(२): धार्मिक अभ्यासमा सीमा– धर्म अभ्यास गर्दा सार्वजनिक स्वास्थ्य, शान्ति, नैतिकता र सामाजिक सद्भावमा असर पर्ने गतिविधि गर्न पाइँदैन । यसले धार्मिक स्वतन्त्रता पूर्ण रूपमा निरपेक्ष नभई जिम्मेवार पनि हुनुपर्छ भन्ने देखाउँछ । धारा २६ (३): धर्म परिवर्तनमा रोक– कसैले पनि कसैलाई धर्म परिवर्तन गराउन, प्रलोभन दिन वा जबरजस्ती गर्न पाइँदैन । यसले नेपाललाई “धर्मनिरपेक्ष” राज्य भए पनि “धर्म परिवर्तन निषेध” को विशेषता भएको बनाएको छ । धारा २६ (४): धार्मिक स्थल संरक्षण– प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई आफ्नो धार्मिक स्थल सञ्चालन, संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार दिइएको छ । अन्य सम्बन्धित प्रावधान – प्रस्तावना र धारा ४ः नेपाललाई “धर्मनिरपेक्ष” राज्य घोषणा गरिएको छ, जसको अर्थ सबै धर्मप्रति समान व्यवहार गर्नु हो । धारा १८ (समानताको हक): धर्मका आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था । समग्रमा नेपालको संविधानले एकातिर व्यक्तिको धार्मिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको छ भने अर्कोतर्फ सामाजिक सद्भाव र सार्वजनिक हितलाई ध्यानमा राख्दै केही सीमाहरू पनि तोकेको छ । यसले “स्वतन्त्रता र नियन्त्रण” बीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । जहाँ धर्म मान्ने अधिकार छ, तर अरूलाई प्रभावित पार्ने वा समाजमा असहिष्णुता फैलाउने कार्यलाई रोक लगाइएको छ ।
संविधान संशोधनको बहस :
नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत गठित “संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२” ले मिति २०८२ चैत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयका आधारमा आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरेको हो । सोही कार्यदलको २०८३ वैशाख १० गते बसेको बैठकले संविधान संशोधन प्रक्रियामा व्यापक जनसहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले नागरिकबाट लिखित सुझाव संकलन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यस निर्णयअनुसार कार्यदल सचिवालयले २०८३ जेठ ८ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सात दिनभित्र सुझाव उपलब्ध गराउन सबै सरोकारवालालाई आह्वान गरेको छ । यस आह्वानको पृष्ठभूमि हेर्दा संविधानलाई समयानुकूल सुधार गर्ने, बदलिँदो राजनीतिक–सामाजिक सन्दर्भ समेट्ने तथा समावेशी बहसमार्फत संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने आवश्यकता देखिन्छ । विशेषगरी विभिन्न राजनीतिक दल, कानुनी निकाय र विज्ञहरूको प्रतिनिधित्व रहेको कार्यदलमार्फत सुझाव मागिनुले यस प्रक्रियालाई संस्थागत र सहभागितामूलक बनाउने प्रयास झल्किन्छ । यही पृष्ठभूमिमा धार्मिक समुदायसँग सम्बन्धित सवाल पनि महत्त्वपूर्ण रूपमा जोडिन्छ । संविधानमा धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक स्वतन्त्रता र धर्म परिवर्तनजस्ता विषयहरू संवेदनशील भएकाले यस्तो सार्वजनिक आह्वानले विभिन्न धार्मिक समुदायलाई आफ्ना धारणा, चिन्ता र अपेक्षा प्रस्तुत गर्ने अवसर प्रदान गर्छ । यसरी, पत्रमा उल्लेखित मिति, कारण र संस्थागत पहलले संविधान संशोधनलाई केवल कानुनी प्रक्रिया नभई विस्तृत सामाजिक संवादको प्रक्रियाका रूपमा स्थापित गर्ने संकेत गर्दछ ।
इसाई समुदायको सवाल :
नेपालले नयाँ संविधानमार्फत आफूलाई धर्मनिरपेक्ष, समावेशी र लोकतान्त्रिक राष्ट्रका रूपमा परिभाषित गरेको छ । यो ऐतिहासिक उपलब्धि भए पनि व्यवहारिक तहमा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायहरूले अझै पनि विभिन्न चुनौतीहरू सामना गरिरहेका छन् । विशेषगरी इसाई समुदायले धार्मिक अभ्यास, पहिचान र स्वतन्त्रताको प्रयोगका क्रममा अस्पष्ट कानुनी व्याख्या, सामाजिक पूर्वाग्रह र संरचनागत सीमितताहरू अनुभव गरेको छ । त्यसैले संविधान संशोधनको वर्तमान बहसमा यी विषयहरूलाई गम्भीरतापूर्वक समेट्नु आवश्यक देखिन्छ ।
१. धर्मनिरपेक्षताको स्पष्टता :
धारा ४ को पुनव्र्याख्या
संविधानले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरे पनि यसको व्यवहारिक अर्थमा एकरूपता छैन । “सनातन धर्मको संरक्षण” जस्ता वाक्यांशहरूले राज्यको तटस्थताको प्रश्न उठाउँछन् । धर्मनिरपेक्षता केवल धर्मविहीनता होइन, बरु सबै धर्मप्रति समान सम्मान र निष्पक्ष व्यवहार हो । त्यसैले राज्यले कुनै पनि धर्मलाई विशेष प्राथमिकता नदिई सबै नागरिकलाई समान रूपमा व्यवहार गर्ने स्पष्ट परिभाषा आवश्यक छ ।
२. समानताको हक र व्यवहारिक चुनौती : धारा १८
कानुनी रूपमा धर्मका आधारमा विभेद निषेध गरिएको भए पनि व्यवहारमा धार्मिक अल्पसंख्यकहरूले विभेदको अनुभव गरेका छन् । यसले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउँछ—के कानुनको मात्र व्यवस्था पर्याप्त छ, वा त्यसको कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट संयन्त्र पनि आवश्यक छ ? यदि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दुवै प्रकारका विभेदलाई स्पष्ट रूपमा दण्डनीय बनाइयो भने मात्र समानताको हक व्यवहारमा सुनिश्चित हुन सक्छ ।
३. धार्मिक स्वतन्त्रताको पुनर्परिभाषा : धारा २६
धार्मिक स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारभूत स्तम्भ हो । तर “धर्म परिवर्तन गराउन नहुने” भन्ने प्रावधानको अस्पष्ट व्याख्याले व्यक्तिगत विश्वास परिवर्तनको अधिकारमाथि नै प्रश्न उठाएको देखिन्छ ।
यहाँ मुख्यतः दुई विषय छुट्याउन आवश्यक छः पहिलो, व्यक्तिको स्वेच्छिक विश्वास परिवर्तन—यो मौलिक स्वतन्त्रता हो । दोस्रो, जबरजस्ती वा प्रलोभनमार्फत गरिने धर्म परिवर्तन—यो दण्डनीय हुनुपर्छ । यसका साथै, आफ्नो विश्वास प्रचार गर्ने अधिकारलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डअनुसार मौलिक अधिकारका रूपमा स्वीकार गर्नु आवश्यक छ ।
४. सामाजिक न्याय र सम्मान : धारा २४
छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको व्यवस्था नेपालको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । तर धार्मिक आधारमा हुने बहिष्कार, सामाजिक अलगाव वा समाधिस्थल प्रयोगमा अवरोध जस्ता विषयहरू अझै स्पष्ट रूपमा समेटिएका छैनन् । यी समस्याहरूले केवल कानुनी मात्र होइन, मानवीय गरिमा र सामाजिक सम्मानको प्रश्न पनि उठाउँछन् । त्यसैले यस्ता व्यवहारलाई स्पष्ट रूपमा निषेध गर्ने प्रावधान आवश्यक देखिन्छ ।
५. सांस्कृतिक अधिकार र पहिचान : धारा ३२
नेपालको विविधता यसको शक्ति हो । तर अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायका सांस्कृतिक अभ्यासहरूलाई पर्याप्त मान्यता नपाउँदा उनीहरूको पहिचान कमजोर बन्न सक्छ । इसाई समुदायका चाडपर्व, सांस्कृतिक अभ्यास र जीवनशैलीलाई संरक्षण गर्ने राज्यको स्पष्ट दायित्व निर्धारण गर्नु समावेशी राष्ट्र निर्माणका लागि आवश्यक कदम हो ।
६. नीतिगत दिशानिर्देशन र अन्तरधार्मिक सद्भाव
संविधानको नीति निर्देशक सिद्धान्तले राज्यलाई दीर्घकालीन मार्गदर्शन प्रदान गर्छ । धार्मिक सहअस्तित्व, सद्भाव र संवादलाई प्रवद्र्धन गर्ने स्पष्ट नीति समावेश गरिएमा समाजमा आपसी विश्वास र समझदारी बढाउन सहयोग पुग्नेछ । धार्मिक विविधता विभाजनको कारण होइन, सहअस्तित्वको अवसर बन्नुपर्छ भन्ने सन्देश राज्यले दिन आवश्यक छ ।
७. कानुनी सुधार र सन्तुलन
धार्मिक स्वतन्त्रता र यसको दुरुपयोगबीच सन्तुलन कायम गर्नु अत्यन्त संवेदनशील विषय हो । मुलुकी अपराध संहिताअन्तर्गत रहेका धर्मान्तरण सम्बन्धी प्रावधानहरूको पुनरावलोकन आवश्यक छ, ताकि कुनै पनि नागरिकको मौलिक अधिकार हनन नहोस् र साथसाथै जबरजस्ती वा अनुचित अभ्यासलाई नियन्त्रण गर्न सकियोस् ।
८. संस्थागत समावेशिता
समावेशी लोकतन्त्र केवल कानुनी प्रावधानमा सीमित हुँदैन, यसको वास्तविकता प्रतिनिधित्वमा देखिन्छ । संवैधानिक निकायहरूमा धार्मिक अल्पसंख्यकहरूको सहभागिता सुनिश्चित गरिनु आवश्यक छ, जसले नीति निर्माणमा विविध दृष्टिकोण समेट्न सहयोग गर्दछ ।
निष्कर्ष :
नेपालको संविधानले समानता र स्वतन्त्रताको आधार तयार गरिसकेको छ, तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अझ स्पष्टता, न्यायसंगतता र समावेशिता आवश्यक छ । धार्मिक स्वतन्त्रता केवल व्यक्तिगत अधिकार मात्र होइन, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकताको आधार पनि हो । यदि प्रस्तुत सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक विचार गरी कार्यान्वयन गरियो भने नेपाल अझ न्यायपूर्ण, सहिष्णु र समावेशी समाजतर्फ अघि बढ्न सक्छ । अन्ततः, संविधान केवल कानुनी दस्तावेज होइन—यो राष्ट्रको आत्मा हो, जसले हरेक नागरिकको सम्मान, स्वतन्त्रता र पहिचानको रक्षा गर्नुपर्छ ।
