✍️दिपेश श्रेष्ठ । नेपाल–भारत सीमा सम्बन्ध नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र कूटनीतिक सम्बन्धसँग जोडिएको अत्यन्त संवेदनशील तथा जटिल विषय हो। यस्ता विषयमा हुने सार्वजनिक बहस तथ्य, इतिहास, कानुनी आधार र कूटनीतिक यथार्थमा आधारित हुनुपर्छ। सीमा सम्बन्धी प्रश्नलाई केवल भावनात्मक राष्ट्रवाद वा राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपको विषय बनाउँदा समाधानभन्दा विवाद बढ्ने सम्भावना रहन्छ।
हाल प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसदमा व्यक्त गर्नुभएको भनाइलाई लिएर विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेको छ। कतिपयले उक्त अभिव्यक्तिलाई राष्ट्रियताविरोधी भनेका छन् भने कतिपयले यसलाई यथार्थ स्वीकार गरेर समाधानको बाटो खोज्ने साहसिक प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। वास्तवमा विषयको मूल्याङ्कन भावनाले होइन, तथ्य र सन्दर्भले गर्नुपर्छ।
सुगौली सन्धि र सीमा निर्धारणको आधार :
नेपालको वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको आधार सन् १८१६ को सुगौली सन्धि हो। उक्त सन्धिअनुसार काली नदीलाई नेपालको पश्चिमी सिमाना मानिएको छ। तर काली नदीको वास्तविक मुहान कहाँ हो भन्ने विषयमा नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि मतभेद रहँदै आएको छ।
यही विवादका कारण लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र आजसम्म नेपाल–भारत सीमा विवादको केन्द्रमा रहेका छन्। नेपालको आधिकारिक धारणा अनुसार लिम्पियाधुरा काली नदीको वास्तविक मुहान भएकाले उक्त क्षेत्र नेपालको अभिन्न भूभाग हो। भारतको धारणा भने फरक रहेको छ। त्यसैले मूल विवाद भूभागको मात्र नभई काली नदीको उद्गमस्थलको व्याख्यासँग सम्बन्धित छ।
लिपुलेक क्षेत्र हुँदै भारतले मानसरोवर तीर्थयात्रा मार्ग सञ्चालनमा ल्याएको विषयमा नेपाल सरकारले आफ्नो असहमति औपचारिक रूपमा व्यक्त गरिसकेको छ। नेपालले कूटनीतिक नोटमार्फत आफ्नो धारणा भारत सरकारसमक्ष राखेको छ भने भारतबाट पनि कूटनीतिक नोटमार्फत जवाफ प्राप्त भएको छ। दुवै देशले सीमा सम्बन्धी विवादहरूलाई संवाद, कूटनीतिक माध्यम र आपसी समझदारीबाट समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
“मिचिएको” र “अतिक्रमण” शब्दबीचको भिन्नता :
सीमा बहसमा शब्द चयन अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। “मिचिएको” र “अतिक्रमण गरिएको” शब्द प्रायः एउटै अर्थमा प्रयोग गरिए पनि कानुनी तथा राजनीतिक दृष्टिले यीबीच फरक अर्थ निहित हुन्छ। “मिचिएको” शब्दले ऐतिहासिक अधिकार वा दाबीमाथि भएको हस्तक्षेपलाई जनाउन सक्छ भने “अतिक्रमण” शब्दले कानुनी रूपमा अर्को पक्षको भूभागमा प्रवेश गरी नियन्त्रण, उपयोग वा कब्जा गरेको अवस्थालाई संकेत गर्छ। त्यसैले सीमा सम्बन्धी बहसमा भावनात्मक शब्दभन्दा प्रमाण र कानुनी परिभाषामा आधारित शब्दावली प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
दशगजा अतिक्रमण र ‘क्रस–बोर्डर अकुपेसन’ को यथार्थ :
परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्ट पारेअनुसार प्रधानमन्त्रीले संसदमा व्यक्त गर्नुभएको भनाइ मूलतः दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण तथा “क्रस–बोर्डर अकुपेसन” अर्थात् सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकारसँग सम्बन्धित थियो।
नेपाल–भारत सीमा निर्धारणका क्रममा नदी क्षेत्रहरूमा “Fixed Boundary Principle” अवलम्बन गरिएको थियो। समयक्रममा नदीको बहाव, भौगोलिक परिवर्तन र स्थानीय उपयोगका कारण कतिपय स्थानमा एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती गर्ने, घाँसदाउरा गर्ने वा बसोबास गर्ने अवस्था विकसित भएको छ। यसलाई “क्रस–बोर्डर अकुपेसन” भनिन्छ।
दार्चुलाको हुती, धौलाकोट र सुन्सेरा क्षेत्रका स्थानीयवासीहरूले महाकाली नदीपारिका केही खरबारी तथा घाँस काट्ने फाँटहरू पुस्तौँदेखि उपयोग गर्दै आएको स्थानीय ऐतिहासिक सन्दर्भ पनि यसैसँग जोडिन्छ। ती क्षेत्रहरू नेपालका आधिकारिक नक्साभित्र नपरेका भए पनि स्थानीय उपयोग परम्परागत रूपमा रहँदै आएको छ। यस्ता विषयलाई सीमा अतिक्रमण र ऐतिहासिक उपयोग अधिकारको दृष्टिले छुट्टाछुट्टै रूपमा बुझ्नुपर्छ।
सीमा व्यवस्थापनमा दुवै पक्षका चुनौती :
नेपाल–भारतबीच खुला सिमाना र सदियौँ पुरानो जनस्तरको सम्बन्ध रहेको छ। यही कारण कतिपय क्षेत्रमा सीमा स्तम्भ, दशगजा क्षेत्र, नदीजन्य परिवर्तन तथा स्थानीय उपयोगसँग सम्बन्धित समस्या देखिएका छन्।
सशस्त्र प्रहरी बलका तथ्यांकअनुसार नेपाल–भारत सीमाका विभिन्न स्थानमा नेपाली पक्षबाट पनि सीमा अतिक्रमण भएका घटनाहरू अभिलेखमा रहेका छन् भने भारतीय पक्षबाट नेपाली भूमि अतिक्रमण भएका घटनाहरूको संख्या अझ बढी रहेको उल्लेख गरिएको छ। यस तथ्यलाई स्वीकार गर्नु राष्ट्रियताविरोधी होइन। बरु समस्या जहाँ छ, त्यसलाई यथार्थ रूपमा स्वीकार गरेर समाधान खोज्नु जिम्मेवार राष्ट्रको पहिचान हो।
सीमा क्षेत्रमा संयुक्त प्राविधिक टोलीहरू, सीमा कार्य समूह तथा द्विपक्षीय संयन्त्रहरू सक्रिय रहेका छन्। लामो समयदेखि अवरुद्ध प्राविधिक समितिको काम पुनः सञ्चालनमा आएको छ र संयुक्त रूपमा लगत संकलन तथा नक्साङ्कनको कार्य भइरहेको छ।
प्राविधिक अध्ययनले कतिपय स्थानमा हाल नेपालको उपयोग र उपभोगमा रहेको भूमि भारततर्फ पर्न सक्ने तथा हाल भारतको उपयोगमा रहेको भूमि नेपालतर्फ पर्न सक्ने अवस्था देखाएको छ। प्रधानमन्त्रीले संसदमा उल्लेख गर्नुभएको “कतिपय स्थानमा भारतको जग्गा नेपालतिर रहेको हुन सक्छ” भन्ने अभिव्यक्ति यही प्राविधिक यथार्थ र क्रस–बोर्डर अकुपेसनको सन्दर्भमा बुझ्नुपर्छ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको वास्तविक सन्दर्भ :
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर केही वृत्तले राष्ट्रियतामाथिको प्रहारका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। तर परराष्ट्र मन्त्रालयको स्पष्टिकरणले देखाउँछ कि उक्त भनाइ नेपालको भूमि दाबी कमजोर पार्ने उद्देश्यले नभई सीमा क्षेत्रमा विद्यमान प्राविधिक यथार्थलाई संकेत गर्न गरिएको थियो। राष्ट्रवाद भनेको तथ्य लुकाउनु होइन। राष्ट्रवाद भनेको नेपालको भूभागमाथिको अधिकारको दृढ प्रतिरक्षा गर्दै तथ्य, प्रमाण र ऐतिहासिक दस्तावेजका आधारमा आफ्नो अडान प्रस्तुत गर्नु हो। यदि कुनै स्थानमा नेपाली पक्षबाट पनि सीमा सम्बन्धी समस्या उत्पन्न भएको छ भने त्यसलाई स्वीकार गर्दै समाधानतर्फ अघि बढ्नु परिपक्व राष्ट्रवादको परिचायक हो।
अन्तर्राष्ट्रियकरणको बहस र नेपालको विकल्प :
सीमा विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने वा नगर्ने विषय अहिले बहसको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष बनेको छ। भारतले लामो समयदेखि सीमा विवादहरू द्विपक्षीय वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ।अर्कोतर्फ, सुगौली सन्धिको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र तत्कालीन ब्रिटिश पक्षको भूमिकालाई आधार मानेर केही राजनीतिक तथा बौद्धिक वृत्तले आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि विषय उठाउन सकिने मत व्यक्त गर्दै आएका छन्। “ग्रेटर नेपाल” वा “बृहत् नेपाल” सम्बन्धी बहस पनि यही सन्दर्भसँग जोडिएर समय–समयमा उठ्ने गरेको छ।
तर यस्ता विषयहरू भावनात्मक नाराभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, ऐतिहासिक दस्तावेज, कूटनीतिक सम्भाव्यता र राष्ट्रिय हितको वस्तुगत मूल्याङ्कनका आधारमा मात्र अघि बढ्न सक्छन्।
राष्ट्रियता नारामा होइन, समाधानमा देखिनुपर्छ :
नेपालको राष्ट्रियता केवल भाषण, नाराबाजी वा राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको विषय होइन। वास्तविक राष्ट्रवाद भनेको नेपालको एक इन्च भूमि पनि गुम्न नदिने प्रतिबद्धता, ऐतिहासिक तथ्यको संरक्षण, सीमावर्ती जनताको हितको रक्षा र कूटनीतिक दक्षतामार्फत दीर्घकालीन समाधान खोज्ने क्षमता हो। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको राष्ट्रिय सरोकारका विषय हुन्। त्यस्तै दशगजा अतिक्रमण, सीमा स्तम्भ व्यवस्थापन, नदीजन्य परिवर्तन तथा क्रस–बोर्डर अकुपेसनका समस्या पनि समाधानको प्रतीक्षामा रहेका विषय हुन्।
नेपालले आफ्नो दाबी प्रमाण, नक्सा, ऐतिहासिक दस्तावेज र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका आधारमा दृढतापूर्वक प्रस्तुत गर्नुपर्छ। भारतले पनि छिमेकी राष्ट्रको संवेदनशीलता र ऐतिहासिक दाबीलाई सम्मान गर्नुपर्छ। मित्रता र सहकार्य सीमा विवाद समाधानको बाधक होइन, बरु समाधानको आधार बन्नुपर्छ। नेपाल–भारत सीमा विवाद भावनाले होइन, तथ्य, इतिहास, प्रमाण, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र कूटनीतिक संवादका आधारमा समाधान हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसदमा व्यक्त गर्नुभएको भनाइलाई पनि यही सन्दर्भमा बुझ्न आवश्यक छ। सीमा क्षेत्रमा विद्यमान क्रस–बोर्डर अकुपेसन, दशगजा अतिक्रमण तथा प्राविधिक यथार्थलाई स्वीकार गर्नु राष्ट्रियताविरोधी होइन; बरु दीर्घकालीन समाधानतर्फको जिम्मेवार प्रयास हो।
आज आवश्यकता कसैले राष्ट्रभक्तिको एकाधिकार दाबी गर्ने होइन, सम्पूर्ण नेपालीहरू राष्ट्रिय हितका पक्षमा एकताबद्ध हुने हो। नेपालको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिकता र स्वाभिमानको रक्षा तथ्य, प्रमाण, संवाद र राष्ट्रिय सहमतिबाट मात्र सम्भव छ। सीमा विवादको स्थायी समाधान पनि यही मार्गबाट सम्भव हुनेछ।
( लेखक प्रति कुनै जिज्ञासा छ भने: [email protected] मा सुझाव वा प्रतिकृयालेखि पठाउन सकिनेछ )
